नेपालमै पहिलो पटक लैङ्गीक उत्तरदायी, बजेट तर्जुमा भुम्लु गाउँपालिकामा

नेपालमै पहिलो पटक लैङ्गीक उत्तरदायी बजेट तर्जुमा भुम्लु गाउँपालिकामा गरिएको छ । भुम्लु गाउँपालिका उप प्रमुख कल्पना श्रेष्ठको संयोजकत्वमा नेपालमै पहिलो पटक लैङ्गीक उत्तरदायी बजेट तर्जुमा गरिएको हो । समितिमा कार्यपालिकाका ४ जना महिला सहित १० जना वडाध्यक्ष र गाउँपालिकाका कार्यकारी सदस्य सचिव रहेका छन् ।

कुनै निश्चित अवधिका लागि आवश्यक पर्ने कुल बजेटको अनुमान, आयको आधारको खोजी, विभिन्न शीर्षकहरूमा गरिने विनियोजन र खर्च, खर्चको अभिलेख र लेखाजोखा लगायतका सम्पुर्ण पक्षमा लैङ्गिक समानताको लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर उद्देश्यमुलक ढंगले, योजनाबद्धरूपमा, लैङ्गिक विश्लेषणसहित आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता र उपलब्धिको समतामुलक वितरण र उपयोग हुनेगरी गरिने बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई नै लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट पद्धति भनिन्छ । जिल्लामै पहिलो पटक भुम्लु गाउँपालिकाले यो पद्धतिलाई अवलम्बन गरेको छ ।

लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट स्थानियकरण रणण्तिि २०७२ का अनुसार यस कार्यविधि को उद्देश्य लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०६५ अनुरूप लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमाका लागि निर्धारित सुचक, उपसुचक र परिक्षण सुचकको प्रयोगलाई सरलीकरण गरी स्थानीयस्तरसम्म योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा एकरूपता ल्याई लैंङ्गिक उत्तरदायी बजेट सुनिश्चित गर्ने रहेको छ ।

भुम्लु गाउँपालिका उप प्रमुख कल्पना श्रेष्ठका अनुसार – लैङ्गिक समानताको लागि कार्यक्रम र बजेटको सम्बन्ध स्थापित गर्ने, स्थानीयस्तरमा स्रोत व्यवस्थापन, कर, दस्तुर, शुल्क, महसुल, दण्ड, जरिवाना निर्धारण गर्दा समेत लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटमैत्री नीति अवलम्बन गर्ने, सरकार, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा अन्य गैरसरकारी संस्थाहरूलाई लैङ्गिक बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयन गर्नका लागि पहल तथा पैरवी गर्ने, तोकिएको अंकभारको आधारमा कार्यक्रम र बजेटको लैङ्गिक सम्वेदनशीलता मापन गरी उपयोग र पैरवी गर्ने, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र मुल्यांकनमा महिलाको अर्थपुर्ण सहभागिता अभिबृद्धि गने, परियोजनाहरुको उपलब्धि मापन लैङ्गिक सुचक अनुसार गर्न, स्थानीय सम’दायलाई क’नै पनि परियोजना वा कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लाभ पाएको, अनुभुति गर्नसक्ने गरी सक्षम तुल्याउने, स्थानीय तहमा उत्तरदायित्व परीक्षणका कार्यमा लंैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको प्रावधान पालना भए नभएको समेत परीक्षण गर्ने व्यवस्थाद्वारा सबैलाई सुशासनको महसुस हुने वातावरण निर्माण गर्ने, कार्यक्रमको माध्यमबाट लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा एवं विभेद र वहिष्करणको अन्त्य गर्ने काम गर्नको लागि यो बजेट तर्जुमा गरिएको बताउनु भयो ।