आरोप प्रत्यारोपमा कुनै तुक छैन ः शाखा प्रमुख गुरुङ

बनेपा । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ढिलासुस्ती र लापरवाहीले विकास निर्माणमा अवरोध हुनुका साथै विभिन्न किसिमका दुर्घटनाबाट जनधनको ठूलो क्षति भएको आरोप उपभोक्ताले लगाएका छन् ।

सरकारका महत्वकांक्षी योजनाहरु पनि प्राधिकरणकै कारण कति ओझेलमा परिरहेको तथ्य सार्वजनिक भएका छन् । जसको पछिल्लो उदाहरण बनेपा, पनौती, खोपासी मोटरबाटो स्तरोन्नतीमा हुन गएको ढिलासुस्ती एउटा उदाहरण भएको उपभोक्ताको आरोप छ । निर्माण व्यवसायीहरुले विद्युत् प्राधिकरणको ढिलासुस्तीलाई देखाउँदै आफूहरु जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेको उपभोक्ताहरु बताउँदछन् । समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्नुमा विद्युत् प्राधिकरण पनि केही हदसम्म जिम्मेवार भएको निर्माण कम्पनीको ठम्याई छ । निर्माण कम्पनीले लिएको जिम्मेवारीभन्दा बढि काम गरिसकेको छ । अझै पनि निर्माण कम्पनीकै कमी कमजोरी देख्नु न्यायसंगत नभएको निर्माण व्यवसायी उपेन्द्र घिसिङ बताउनुहुन्छ । हामीले मुलुक कोरोनाबाट संक्रमित अवस्थामा पुगिरहँदा पनि आफ्नो दायित्व भुलेनौं र त्यही अनुसार केही ढिला हुन पुग्यो तर जिम्मेवारी पूरा गरेका छौं भन्नुहुन्छ घिसिङ ।

यता उपभोक्ता निर्माण कम्पनीको अभिव्यक्तिसँग सहमत छैनन् । यदि काम सम्पन्न गरेको भए सडकको बिच बिचमा बिजुली पोलहरु छरप्रष्ट किन ? भनी प्रतिप्रश्न गर्न पछि पर्दैनन् । सो सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण काभ्रे शाखा प्रमुख इन्जिनियर रञ्जनराज गुरुङको कथन छ– सो सडक स्तरोन्नतीका क्रममा केही समस्याहरु छन् । ति भनेका अस्तव्यस्त अवस्थामा हुन पुगेका पोलहरुको सुधार गर्नुपर्ने हो । त्यो कार्य हामीले सूचना प्राप्त गरेपश्चात् नै कागजात तयार पारेर अगाडि बढाइसकेका छौं । सोही अनुसार माथिल्लो निकायबाट टेण्डरको प्रक्रियामा जानको लागि निर्देशन भइसकेको छ । यहि हप्ताभित्रै टेण्डरमा जाँदैछौं । जहाँसम्म उपभोक्ता निर्माण व्यवसायीहरुको सवाल छ, ति आरोपहरुमा कुनै तुक छैन । यहाँ चुकेको कुरो समन्वयको हो । जब निर्माण कम्पनीले टेण्डर प्राप्त गरिसकेपछि विद्युत् प्राधिकरणसँग समयमै समन्वय भएको भए यस किसिमका आरोपहरु आउने थिएनन् । यसो भनिरहँदा हामीबाट कुनै किसिमका कमी कमजोरी भएका छैनन् भन्ने पक्षमा पनि छैनौं । काम गर्ने क्रममा केही कमी कमजोरी हुन सक्छन्, त्यसलाई सुधार गरेर जानुपर्छ भन्नुहुन्छ कार्यालय प्रमुख ई. गुरुङ ।

यता बनेपा, पनौती, खोपासी सडकलाई प्रमुख आयोजनाको रुपमा राखेर अगाडि बढिरहेको पनौती नगरपालिकाले निर्माणका क्रममा आइपर्ने कुनै पनि समस्यालाई समाधान गर्न कटिबद्ध रुपमा लागिपरेको बताउनुहुन्छ नगर प्रमुख भिम न्यौपाने । उहाँका अनुसार केन्द्रीय सरकारले पछिल्लो समय आफ्नो दायित्वबाट यो सडकलाई हटाएपश्चात् यो सडकको अवस्था दयनीय हुन पुग्यो । त्यसैले हिजो राज्यको १ सय २२ औं सडकको रुपमा गन्तीमा रहेको यो सडक अहिले केन्द्रीय सरकारको कुनै पनि अभिलेखमा अभिलेखीकरण भएको पाइँदैन । जसको यो सडकमा हुन आउने खर्चहरु तल्लो निकायले गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसैले नगरपालिका र सांसदहरुको पहलमा केन्द्रीय सरकारको मातहतमा जोडिने गरी यस सडकको नामाकरण गरी मन्त्रालयमा बुझाउने काम भएको छ । जसको कारण अब बनेपा, पनौती मात्र नभएर बनेपा, पनौती, खोपासी सडकको नामबाट यो सडकको परिचय खुलेको छ । तत्पश्चात् संघीय सरकारको मापदण्डभित्र समेटिने प्रयासमा छ । छिट्टै मन्त्रालयस्तरबाट यस सडकलाई केन्द्रीय सरकारको मातहतमा रहने गरी निर्णय गर्ने कार्यमा मन्त्रालय लागिपरेको नगर प्रमुख न्यौपानेले बताउनुभएको छ ।

यी यावत् जिज्ञासाहरुको बिचमा उपभोक्ताहरु समस्या बनेपा, पनौती, खोपासी सडकको मात्र नभएर अन्य विकास निर्माणमा समेत प्राधिकरणको ढिलासुस्ती र अवरोधका कारण समस्या झेल्नुपरेको तथ्य भुल्न चाहँदैनन् । विद्युत् प्राधिकरणभित्र मौलाएको कमिशनतन्त्रले विद्युत् प्राधिकरणलाई उठ्न दिँदैन । जसको लागि कर्मचारी र ठेकदारको मिलेमतोमा सकेसम्म भोलि अप्ठ्यारो पर्ने गरी पोल गाड्ने र लाइन विस्तार गर्ने काम हुन्छ । जब समस्या हुन्छ, तब त्यसैलाई दुहुनो गाई बनाउन कर्मचारी पछि पर्दैनन् । यस्ता किसिमको संस्कार बोकेका कर्मचारीहरुको विस्थापन नगरेसम्म विद्युत् प्राधिकरण जनमुखी हुन सक्दैन भन्छन् उपभोक्ता । भन्नुपर्दा, अनियमितताको अर्काे रुप हो, विद्युत् प्राधिकरण । समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको विस्तारका कामहरु अगाडि बढाउन मन्त्रालयदेखि युनिटसम्मको सेटिङ्ग मिलाउनुपर्छ, नत्र समस्या सल्टिँदैन । यो भनेको तल्लोस्तरको कर्मचारीलाई समेत खाजापानीको व्यवस्था गर्नसक्ने हैसियत राख्नेले मात्रै सुधारको अपेक्षा राख्न सक्दछ । त्यसैले यस किसिमका संस्कार बोकेका कर्मचारीतन्त्रका अगाडि जनताले के नै अपेक्षा गर्न सक्छन् ? उपभोक्ताको गुनासो ।

जनताको आवश्यकताभन्दा पनि आफ्नो दुहुनो सोझाउने घृणित खेलमा प्राधिकरणका तल्लो तहका कर्मचारी तल्लीन छन् भन्छन् उपभोक्ता । पैसा छ, नियम छैन, पैसा छैन, नियम छ प्राधिकरणभित्रको मूल मर्म यहि हो । वर्षाैंदेखि अड्डा जमाएर बसेकाहरु हाकिमको निर्देशन मान्ने पक्षमा छैनन् । उनीहरुको तर्क छ– हिजो आएर आज आदेश दिँदैमा केही हुँदैन । यहाँको वस्तुस्थिति के थाहा छ ? त्यसलाई भनेर आलोचना गर्न पछि पर्दैनन् इकाई प्रमुखहरु भन्छन् उपभोक्ता ।