उन्मादमा चुर्लुम्म दलहरु, जनता मारमा

बनेपा । नेपाल र नेपाली जनताको हित हुने आशामा धेरै त्याग र वलिदानी समेतमा पछि नपरेका नेपाली जनताहरुको चाहना अझै पुर्ण हुन सकेन । शताब्दीऔं देखि मुलुकको मुहार फेर्ने मनसायका साथ जनताहरु निरन्तर रुपमा सकृय हुंदै आए तर अझै पनि “हात्ति आयो, हात्ति आयो फुस्सा” को अवस्था सृजना हुँदै आएको छ ।
राणाकालीन शासनको अन्त्य देखी राजतन्त्रलाई समाप्त गर्ने कार्यमा समेत निकै सकृय रहँदै गणतन्त्र उदयको लागि ठुलो भुमिका खेलेका नेपाली जनताले समृद्ध नेपाल निर्माण गरी नेपालको मुहार फेर्नको लागि ठुलो त्याग तपश्या गरे । सोही अनुसार २००७ सालमा प्रजातन्त्र ल्याउँदाको खुशी, २०१७ सालमा प्रजातन्त्र खोसिदाको पिडा, ०२३ सालमा भुमिसुधार लागु हुँदाको खुशी, २०३६ सालमा जनमत संग्रह हँुदाकोे असैह्य पिडा, ०४६ सालमा वहुदलीय व्यवस्था प्राप्ति गर्दाको खुशीयाली, ०५२ सालबाट सुरु भएको १० बर्षे जनयुद्धमा भएको वलिदानी, ०६२ सालमा १० बर्षे जनयुद्धको अन्त्य साथै शान्तिकालको स्थापनाको खुशीयाली साथै सोही आडमा जारी भएको जन–संविधान साथै राजनन्त्रको अन्त्यले गर्दा नेपाली जनतामा समृद्ध नेपाल निर्माण हुने आशा जागेको थियो ।
मुलुकमा लामो समय सम्म एकतन्त्री शासन चल्यो, सो समयमा नेपाली जनताको चाहना अनुसारको कार्य हुन सकेन, नेपाल र नेपालीको हित हुन सकेन । नेपाल र नेपालीको हितको खातिर नेपाली जनताले नेपालमा बहुदल प्राप्तीपछि पहिलो पटक नेपाली कांगे्रसलाई बहुमतको सरकार बनाउने बाटो खालिदिए । तर बहुमत हासिल गरेको उन्मातमा कांगे्रसको आन्तरिक विवादमा डुवुल्की मार्दा जन—चाहना अनुसारको कार्यहुन सकेन । त्यसभन्दा पछाडी लामो समयसम्म मिलिजुलिकै सरकारमा मुलुक चल्यो । २०७४ साल मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा नेपाली जनताले कम्युनिष्ट पार्टीलाई बहुमतको सरकार सञ्चालनको लागि बाटो खोलिदिए । सोही आधारमा २०७४ फागुन ३ गते केपी ओलिको नेतृत्वमा सरकार ठगन भयो । मुलुकमा बहुदल प्राप्ति पश्चात पहिलो पटक नेपाली कांगे्रसले सरकार संञ्चालन गर्ने अवसर पाउँदा जसरी उन्माद लागेर आन्तरिक बिवादले गर्दा मध्यावधि भयो, त्यसैगरी लामो समयपछि दोस्रो पटक बहुमतको सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर पाएका कम्युनिष्टमा पनि उन्मादले गर्दा आन्तरिक चरम विवाद भएको छ । कम्युष्टि पार्टी भित्रको विवादले गर्दा नेपाली जनताहरु प्रत्येक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा मारमा परेका छन् ।
कम्युनिष्टको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले जे—जस्ता कार्यहरु गर्दापनि प्रमुख प्रतिपक्षको भुमिका निर्वाह गर्दै गरेका नेपाली कांगे्रस पार्टीले कुनै चासो नदेखाइरहदा नेपाली जनताहरु “पर्ख र हेरको नीति” अपनाई रहेका छन् । प्रतीपक्षको भुमिका निर्वाह गर्दै गरेका कांगे्रसले पनि मुलुकको हितको खातिर सरकार पक्षलाई घच्घच्याई रहनुको बदलामा उनीहरु पनि पार्टीको आन्तरिक कचिङ्गलोमै चुर्लुम्म डुब्दा थप समस्या भएको छ । प्रतीपक्षमा रहेर सरकार सञ्चालन गर्ने पक्षलाई कुनै सकारात्मक सुझाव वा खबरदारी गर्ने कार्य नगर्दा सरकार पक्षले पनि प्रतीपक्षको कुनै वास्ता नगर्नु स्वभाविकै हो ।
कांगे्रसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई तनहुंमा गरेको अभद्र व्यवहार साथै गिरफ्तारी भएपछि प्रतिपक्षलाई बल्ल चेत खुल्यो । पार्टीको आन्तरिक विवादमा मात्रै रुमलिएका कांगे्रसलाई ढिलै भएपनि होस खुलेको छ । सोही कारण सरकारले गरेको गतिबिधिको बारेमा चासो दिँदै सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई पेल्न पाइन्न भन्दै विरोधका कार्यक्रमहरु तय गरेको छ । सरकार सञ्चालन पक्षविचमा भएको पार्टी आन्तरिक कचिङ्गलोको मौका छोप्दै राजावादीहरुले समेत आफ्नो गतिबिधिलाई अगाडी बढाएका छन् । राजावादीहरुको कार्यक्रमलाई दबाउने योजना बनाईरहेको अवस्थामा प्रतिपक्षको साथ पाउनुको बदला प्रतिपक्षले समेत विरोधका कार्यक्रम तय गरेपछि सरकारपक्ष राजावादीको अभियानप्रति लचिलो बन्न बाध्य भएका छन् ।
सरकार सञ्चालन पक्ष नेकपाको आन्तरिक टकरावले तिब्र गति लिँदै गर्दा राजाबादि र प्रतीपक्षको आन्दोलनले गर्दा केही होस खुलेको विश्लेषकहरुको भनाई रहेको छ । नेकपा प्रति धेरैतिरबाट आक्रामक हुन थालेपछि आन्तरिक विवादलाई मिलाउने तरखरमा जुटेका छन् नेकपा । त्यसैगरी नेपाली कांगे्रस भित्रको आन्तरिक कचिङ्गलो पनि केही हदमा मथ्थर भएको छ । नेकपाले गरेको व्यवहारप्रति सचेत हुंदै पार्टीको आन्तरिक विवादलाई मिलाउने तरखरमा जुटेका छन् कांगे्रस ।
त्यसैगरी ठुला दलहरुमा आन्तरिक कचिङ्गलो बढ्दै जानु र जसका कारण पार्टी कमजोर हुंदै गएको उदाहरणलाई नियाल्दै विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टीबीच एकीकरण हुने टुंगो लागेको छ । साझाका रवीन्द्र मिश्रलाई अध्यक्ष र विवेकशीलका मिलन पाण्डेलाई संयोजकको भूमिकामा राख्ने गरी सहमति भएपछि आज (बुधबार) एकीकरणको घोषणा गरिने भएको छ ।
अध्यक्ष र संयोजक दुवैलाई कार्यकारी भूमिका हुने गरी सहमति भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । सहमतिकै आधारमा ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गर्ने समेत टुंगो लागेको छ । साझासँग पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया सुरु भएपछि विवेकशीलकी उपाध्यक्ष अजिता राईसहित १३ जनाले असन्तुष्टि जनाउँदै एकता प्रक्रियामा सहभागी नहुने जनाएका थिए । उनीहरुले १८ मंसिरमा प्रेस विज्ञप्ति समेत जारी गर्दै तत्काल एकता गर्न उपयुक्त समय नभएको बताएका थिए ।