देउवाले पहिल्याएको मार्गमा ओली

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेपछि मुलुकैभरि राजनीतिक तरंग फैलिएको छ । संसदमा सरकारको विकल्प हुँदासम्म संसद विघटन गर्न नपाईने संवैधानिक प्रावधान रहदा रहंदै विघटन गर्दा ओली आलोचित भएका छन् । ठीक १८ वर्षअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको संसद विघटनको नजिरलाई आधार मान्दै ओलीले सोही मार्ग पहिल्याए । तर १८ बर्ष अघिको संसद विघटन र हालको अवस्था नितान्त फरक रहेको छ । ०४७ सालको सविधानले संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको थियो । जुन, अधिकार अहिलेको संविधानमा छैन ।
त्यतिबेला माओवादी जनयुद्ध नियन्त्रण गर्न देउवाले संकटकाल लगाएका थिए । त्यसको आयु ६ महिना थियो । त्यसपछि पनि देउवा संकटकाल लम्बाउने निर्णयमा पुगेका थिए । देउवाको सोचलाई पार्टी नेतृत्वमा रहेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नमानेपछि देउवाले संसद् नै विघटन गरेका थिए । २०५९ जेठ ८ गते संसद विघटन गरेपछि देउवा पार्टीबाट निष्काशित भए । जसका कारण न त पार्टी सग्लो रह्यो, न त निर्वाचन नै हुन सक्यो । कांगे्रस भित्रको आन्तरिक किचलोको फईदा उठाउंदै प्रजातन्त्र दरबारमा पुग्यो । दरबारको कव्जामा रहेको प्रजातन्त्र फिर्ता ल्याउन जनआन्दोलन गर्नुपर्यो झण्डै दुई दर्जको बलिदान पछि बल्ल दरवारको कब्जामा रहेको प्रजातन्त्र फिर्ता ल्याउन सफल भएको थियो ।
विगतमा कांगे्रस पार्टी भित्र आन्तरिक किचलो भएकै कारण संसद विघटन भएजस्तै हाल नेकपा भित्रको आन्तरिक किलोको कारण संसद विघटन भएको छ । सोही कारण जनताहरु सडकमा ओर्लिएका छन् । लोकतन्त्रका लागि क्रान्तिबाटै स्थापित भएको ठूलो र पुरानो पार्टी कांग्रेस अलमल छ । संविधानवाद र लोकतन्त्रको जगमा हुर्केको पार्टी र त्यसको नेतृत्वकर्तामा यस्तो अलमल र संदिग्ध भूमिका देखिनुलाई पार्टीका नेताहरु चकित भएका छन् । नेकपाका दाहाल—नेपाल र ओली समूह दुवै कांग्रेसतिर हेरीरहेका छन् । अर्को विपक्षी जनता समाजवादी कांग्रेसले कस्तो निर्णय लेला भनेर पर्खेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अनौपचारिक संवादका क्रममा आफ्नो कदमलाई कांग्रेस सभापति देउवाको साथ दिने भनेर विश्वासका साथ बताइरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतलाई पनि कांग्रेसको निर्णयले पक्कै पनि अर्थ राख्छ । प्रधानमन्त्रीको विश्वास अनुसार कांग्रेसको निर्णय आउँछ कि आउँदैन भन्नेमा अदालतलाई पनि उत्सकुता होला ।
अदालतको निर्णयमा संविधानको अक्षर, भावना र मर्मसँगै राजनीतिक दलका निर्णय र जनमतले समेत प्रभाव पार्ने गर्छ । छिमिकी भारत र चीनले समेत कांग्रेसलाई नजिकबाट नियालीरहेको छ । पार्टीले अंगीकार गरेको लोकतान्त्रिक सिद्धान्त, मान्यता र संविधानवादको पक्षमा उभिन्छन् कि, विरुद्ध गएर ओलीको असंवैधानिक कदमलाई साथ दिन्छन् भन्नेमा नेपाली जनताहरु नियाली रहेका छन् । देउवाको कार्यकालमा सांसद खरिदबिक्री, पजेरो प्रकरण र प्रजातन्त्र दरबारमा पु¥याउनेसम्मको काम भए । जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानीरिक्षक बनाउन अवरोध गरेको भनेर उनले सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने काम गरेर निकै विवादित नभएका होईनन् ।