संविधान विपरित जाने दृढता नै अभिशाप हो

जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध उठेको जनसागरलाई आँकलन गर्ने हो भने संविधान विपरित उठाइएका कदमहरु कदाचित क्षम्मे हुन सक्दैनन् ।
जुन कदम चालिएको छ, त्यसबाट सिंगो मुलुक प्रताडित भएको छ । उक्त निर्णयबाट सीमित व्यक्तिहरु मात्रै रमेको पाइन्छ । यो अवस्थामा देशका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुले एकपछि अर्काे गर्दै सार्वजनिक गरेका अभिव्यक्तिहरुलाई कमजोर सम्झिउँ भने त्यो नेतृत्वको ठूलो भुल हुनेछ । कुनै पनि अवस्थामा अप्रिय कदम चाल्नुपूर्व जनमतको ख्याल गर्न आवश्यक हुन्छ । यदि जनमतभन्दा बाहिर जाने कोसिस ग¥यौं भने त्यो आफैंमा घातक हुन पुग्छ ।
यसै सन्दर्भमा तत्कालिन न्याय मूर्तिहरुले सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्तिलाई सापट लिने हो भने संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको या अपमान भएको घटनाको आफूहरु मुकदर्शक बन्न सक्दैनौं र मौन व्रत धारण गर्न पनि सक्दैनौं । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायतका मौलिक हकको प्रयोग, प्रचलन र संरक्षणमा अन्य नागरिक सरहै आफूहरुको पनि सरोकार रहने अभिव्यक्तिले यो सरकारले चालेको कदम कतिको न्यायसंगत छ भन्ने प्रष्ट्याउँछ ।
यो अवस्थामा सत्ता साझेदारी नेतृत्वहरुले गम्भीर रुपमा आफ्ना गलत क्रियाकलापहरुको समिक्षा गर्दै जनमतको पक्षमा आफूलाई रुपान्तरण गर्नुको विकल्प छैन । संवैधानिक धाराहरुलाई कुल्चिएर गरिएको निर्णय कतै गलाको पासो बन्न नपुगोस् । यही आग्रह कार्यकारी प्रमुख समक्ष गर्न चाहन्छौं । जुन विधिमा टेकेर असंवैधानिक कदमलाई संवैधानिक बनाउने कुचेष्टा गरिएको छ, त्यो कुनै पनि परिस्थितिमा नेपाली जनताका लागि पाच्य हुनेछैन । तसर्थ, संविधान विपरित जाने दुष्कर्म गर्ने अधिकार कसैलाई पनि नभएको ठहर हाम्रो छ । हामी आशावादी छौं, यो मुलुकलाई अन्यौलता, अन्यौलग्रस्त र द्वन्द्वको भुमरीमा कार्यकारीबाट धकेल्नु हुनेछैन भन्ने विश्वास लिएका छौं ।