पत्रकारमाथिको धरपकड पाच्य छैन

प्रकाशित समाचारको विषयलाई लिएर नेपाल प्रहरीले नेपाल पत्रकार महासंघका नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्य बविन शर्माको घर तथा कार्यालयमा खानतलासी गर्दै धम्की दिएको घटनाप्रति कुनै पनि समाचार संस्थाहरु सन्तुष्ट छैनन् । सरकारको यो गलत रबैयाको भत्र्सना गर्दछौं ।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा पोखिएका अभिव्यक्तिहरुलाई लिने हो भने राज्यसँग हातेमालो गर्ने अनुयायीहरुले जुन किसिमको हर्कत गरेका छन्, त्यसतर्फ सम्बन्धित निकाय मौन बस्नु र व्यवसायिक रुपमा पत्रकारिता अँगालेर कार्यक्षेत्रमा समर्पित सञ्चारकर्मीहरुले जुन सत्य तथ्य पस्कने जमर्काे गरिरहँदा राज्य निरिह भएर खनिनुले यो सरकारको नियतमाथि अनगिन्ती प्रश्नहरु सिर्जना भएका छन् ।
जस्तै समाचार दैनिक डटकममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय रिसर्च एण्ड एनलाइसिस विड्स ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयलबीच चार बुँदे सहमति भएको भनी उज्यालो न्यूज नेटवर्कको समाचार साभार गरेको भन्दै प्रहरीले शुक्रबार बेलुकी नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य शर्माको घर खानतलासी गर्दै ‘विदेशी गुप्तचर निकायको दबाबले पक्राउ गर्नु पर्यो’ भन्दै परिवारलाई समेत धम्की दिएकोमा उक्त रबैयाप्रति हाम्रोतर्फबाट खेद व्यक्त गर्दछौं ।
समाचारमा चित्त नबुझेमा प्रेस काउन्सिल नेपालमार्फत निरुपण खोज्नुपर्ने व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै प्रहरीबाट गरिएको खानतलास र धम्कीको घटनाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध सरकार निरन्तर अनुदार भएको पुष्टि यस घटनाले गरेको छ । हामी प्रहरीको यो ज्यादतीको कडा शब्दमा भत्र्सना गर्दछौं । नेपाल सरकार र नेपाल प्रहरीलाई आफ्नो व्यवहार तत्काल सुधार तथा पत्रकार संवैधानिक अधिकारको सम्मान गरी यस किसिमका घटना नदोहो¥याउन सम्बन्धित निकायप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउ“दछौं ।
सरकारका पछिल्ला गतिविधिहरुले सञ्चारकर्मीहरु झस्किएका छन् । यस किसिमकबाट ससंकित पार्ने र मानसिक रुपमा दबाब सिर्जना गर्ने गतिविधि पक्कै पनि एउटा सञ्चारकर्मीको लागि पाच्य नहुन सक्छ ! जुन घटनासँग सम्बन्धित सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रहरीले धरपकड गरेर मानसिक रुपमा हतोत्साहित बनाउने गतिविधि भए त्यो पक्कै पनि सञ्चारको क्षेत्रका लागि क्षम्मे छैनन् । राज्यको तर्फबाट प्रेसमाथि गरिएको यो हस्तक्षेपको कडा शब्दमा प्रभातफेरी साप्ताहिक भत्र्सना गर्दछ र यस किसिमका घटना नदोहो¥याउन सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ ।
जुन किसिमबाट राज्यले सञ्चारमाथि हस्तक्षेप कार्य नीति अख्तियार गर्न खोज्दैछ, त्यसले प्राप्त सीमित अधिकारहरु खोसिने संकेत गर्दछ । जसले संघीय गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता लगायतका विषयमाथि नै राज्य खनिँदै छ भन्ने आभाष सञ्चारकर्मीले लिनुपर्ने अवस्था आएको हाम्रो निचोड छ । यस किसिमका गतिविधिका विरुद्ध सञ्चारकर्मीहरु चनाखो हुँदै खबरदारी गर्नुको विकल्प नरहेको हामीले ठहर गरेका छौं ।