शिक्षामा विभेद आवश्यक छैन

विशेषतः निजामति कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरीलाई नीजि विद्यालयमा अध्ययनको लागी पठाउने गरेका छन् । कर्मचारीहरुले मात्रै नभएर सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकहरुले समेत नीजिमै आफ्ना बालबालिकालाई पढाउने गरेका छन् । निजामति कर्मचारी, सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक, राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेतृत्वहरु साथै उच्च ओहदामा रहेर मुलुकको मार्गनिर्देशक समेतले सामुदायिक विद्यालयलाई वास्ता नगर्दै गुणस्तरीय शिक्षाको नाउमा नीजि बिद्यालयमा आफ्ना बालबालिकाहरुलाई पठन पाठन गर्न पठाउने गर्दा नीजि विद्यालयहरु फस्टाउंदै जाने र सामुदायिक विद्यालयहरु धारासायी अवस्थामा पुगेको हो । सम्बन्धित निकायले सामुदायिक विद्यालयमा चासो नदिदा शिक्षाको गुणस्तर खस्कंदै गएपछि नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले छुट्टै विद्यालय सञ्चालन गर्दै आफ्ना छोराछोरीहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन थाले । सेना, प्रहरी, कर्मचारी, राजनीतिक उच्च ओहदामा आसिनहरु साथै हुनेखाने बर्गले सामुदायिक विद्यालयमा वास्ता नगर्दा समस्या आएको हो ।
विगत लामो समयदेखी नीजि विद्यलयहरु संञ्चालनमा आएपनि तीन दशक अगाडीदेखी नीजि विद्यालय फस्टाउंदै जाने सामुदायिक विद्यालय धारासायी हुदै जाने अवस्था आयो । जसका कारण सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थीहरु नहुंदा विद्यालय मर्ज गर्ने अभियान सुरुगरेको छ राज्यले । सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन भएको ठाउहरुमा पनि कतिपय विद्यालयमात विद्यार्थीको संख्या र शिक्षक संख्या करिव वरावरी रहेका छन् । तर थोरैको संख्यामा विद्यार्थीहरु हुंदा पनि आधुनिक गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नसक्दा थप समस्या भएको हो । यतिखेर सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु भनेको धेरैजसो हुंदा खाने वर्गहरु मात्रै छन् । हुनेखाने बर्गले निजिमा अध्यापन गराउने गरेका छन् । सरकारी ढुकुटीबाट ठुलो लगानी भएपनि सामुदायिक विद्यालय सुधारको लागि खासै राम्रो निति नल्याउंदा सरकारी लगानीको खासै सदुपयोग हुन सकेको छैन ।
सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्नसके सेना, प्रहरीले संञ्चालन गरेको विद्यालयको खासै आवश्यक रहन्न । विद्यालय सुधारको लागि पहल गर्नुको बदला सम्बन्धित पक्षले कर्मचारीका छोराछोरीको पठन पाठनको लागि छुट्टै विद्यालय संञ्चालन गर्ने योजना ल्याउनु भनेको सामुदायिक विद्यालयलाई निमिट्यान्न पार्नु हो । निजामती कर्मचारीका सन्तानलाई गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर दिन सबै प्रदेशमा निजामती विद्यालय खोल्ने सरकारको घोषणा राम्रो होईन । निजामतीका छोराछोरीलाई छुट्टै स्कुल सञ्चालन गर्दा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर झनै खस्कनेमा दुईमत छैन । ‘सरकारले ध्यान सार्वजनिक शिक्षामा दिनुपर्छ, पेसागत रूपमा विद्यालय खोल्ने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने विषय होइन, कर्मचारीको छुट्टै स्कुल नहुँदा केही बिग्रँदैन,’ । राज्यबाट सुविधा लिनेभन्दा पनि केही नहुने अभिभावकका छोराछोरीका बारे सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेटमा सबै प्रदेशमा निजामती विद्यालय स्थापना गर्ने र प्रदेशसँगको साझेदारी र सहकार्यमा धनकुटा र दिपायलमा सञ्चालित निजामती विद्यालयको स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख छ । यस्तो योजनाले सामुदायिक विद्यालयहरु पुर्ण रुपमा बन्द हुन्छ, त्यसैले कर्मचारीका छोराछोरीका लागि छ्ट्टै विद्यालय होईन सामुदायिक विद्यालयमा सुधार आवश्यक रहन्छ ।