विद्यालय र विद्यार्थीप्रतिको दायित्वबाट पन्छिने काम नगर

कोभिडका कारण अहिले सबैभन्दा बढी बर्बादीको सिकार भएको कुनै निकाय वा संस्था छ भने त्यो हो सामुदायिक विद्यालय अनि त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरु । जसले आफ्नो जीवनको अन्तिम गन्तव्य कोर्ने सहितका सपनाहरु बोकेर विद्यालय जाने गर्छन् ।
बिडम्बना ! कोभिडका नाममा शैक्षिक संस्थाहरु र विद्यार्थीहरुको भविष्य नै धरासायी बनाएको छ । सम्बन्धित पक्ष यसतर्फ किन गम्भीर हुँदैन ? खोजीको विषय बनेको छ । २०७६ साल चैत्र ११ गते नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा कालो बादल लाग्न पुग्यो । जसको कारण नेपालमा शिक्षाको लय नराम्रोसँग बिगा¥यो । विश्वका अन्य मुलुकको दाँजोमा नेपालमा जेनतेन सिकाइलाई निरन्तरता दिइरहेको बहुसंख्यक सामुदायिक विद्यालयहरुलाई कोभिड–१९ लाई उठ्नै नसक्ने गरी थला पारेको यथार्थता हाम्रा सामु छ । अधिकांश विद्यालयमा शिक्षण सिकाइ पाठ्यपुस्तक केन्द्रित थिए । अझ विपद्को समयमा सिकाइ निरन्तरताका लागि वैकल्पिक उपायहरुको योजना र अभ्यास नहुँदा शिक्षक, विद्यालय र सरोकारवालाहरुलाई नेपालको परिवेशमा फलामको चिउरा नै सावित भयो । विद्यालय, शिक्षक र सरोकारवालाहरुले यो चिउरा चपाउन नसकेको प्रत्यक्ष प्रभाव विद्यार्थीहरुले भोग्न पुगे ।
जसमा कोभिडको पहिलो लहरका कारण विद्यालयहरु करिब १० महिना बन्द रहे । उक्त अवधिमा वैकल्पिक माध्यमबाट बालबालिकालाई सिकाइसँग जोडदिने प्रयास सकसपूर्ण र निष्प्रभावित देखियो । यही बिचमा कोभिड मथ्थर भएजस्तो देखिएपछि विद्यालयहरु पुनः सञ्चालनमा आए । अब समस्या दोहोरिँदैन भन्ने ठम्याइका कारण वैकल्पिक उपायहरुलाई बन्द गर्ने काम भयो । बिडम्बना ! केही समयकै अन्तरालमा दोस्रो लहरले आक्रान्त बन्न पुग्यो यो मुलुक । जसका कारण सबैभन्दा बढी फेरि पनि शैक्षिक संस्थाहरु यसको सिकार बन्न पुगे । यसरी तीव्र रुपमा संक्रमण फैलिन थालेपछि सरकारले १३ वैशाख, २०७८ बाट अनिश्चितकालिन विद्यालय बन्द गर्न पुग्यो । जसको कारण विद्यार्थी, अभिभावकहरु नराम्रोसँग प्रभावित हुन पुगे ।
पछिल्लो घटनाक्रमलाई हेर्दा सबै संघ संस्था, व्यवसाय निर्बाद रुपमा खुलेको देखिन्छ तर विद्यालय बन्द छन् । यो अवस्था सिर्जना हुनुको पछाडि कुनै रहस्य त छैन भन्ने अड्कलबाजी हुन थालेका छन् । यदि यस्तो थिएन भने शैक्षिक संस्थालाई मात्रै एकतर्फी ढंगबाट बन्देज गर्नुको कारण राज्यले अहिलेसम्म दिन सकेको छैन । विद्यालय सञ्चालकहरुले सामाजिक दूरी कायम गरेर हामी विद्यार्थीहरुलाई शिक्षा दिन्छौं भनिरहँदा किन सरोकारवाला निकाय मौन बस्छ ? सोचनीय विषय हाम्रा सामु उभिएको छ ।
यस किसिमका गतिविधिले विद्यालयप्रति चासो राख्ने सरोकारवाला विज्ञहरुले विद्यालय खोल्नलाई दबाब दिइरहेका छन् । यदि विद्यालय खोलिएन भने ति बालबालिकाहरुमा देखिएको नैराश्यताले भोलिको शिक्षा अन्यौलतातर्फ नधकेलिएला भन्न सकिँदैन । एक अध्ययन अनुसार अहिले बालबालिकाहरुमा विभिन्न किसिमका मानसिक विकृतिहरु देखिएको त्यस क्षेत्रका अनुसन्धानकर्ताहरुले सार्वजनिक गरिरहेका छन् । उहाँहरुको धारणा अनुसार बालबालिका खोलामा डुबेर मृत्यु भएका, पोखरीमा डुबेका, भीर र रुखबाट लडेका, सीमा कटाइएका, उनीहरुमा अटेरी स्वभाव, रिसाउने र झोक्किने स्वभाव जस्ता उदाहरणहरु प्रशस्तै देखिएका छन् । यसले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर नपार्ला भन्न सकिन्न । नेपाल प्रहरीको एक तथ्यांकअनुसार आ.व. ०७५÷०७६ को आधारलाई हेर्दा कोरोना महामारीका कारण हालसम्म ६ सय ७४ बालिका र ४ सय २७ बालक गरी कुल ११ सय १ बालबालिकाले आत्महत्या गरेका छन् । यो तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने ५९ प्रतिशतभन्दा बढी देखिएको छ । यही आधारमा बाल विवाह र बाल श्रमिकको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको प्रहरीको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
यि यावत् पक्षहरुलाई अध्ययन गर्दा तत्काल सरोकारवाला निकायले विद्यालयहरुलाई विधिवत् रुपमा भौतिक उपस्थितिका साथ सञ्चालन गर्ने वातावरण गर्नुको विकल्प छैन भन्ने ठम्याई हाम्रो छ । यसर्थ, यस जटिल परिस्थितिमा आफ्ना बालबालिकाहरुको सुनिश्चितता, सुरक्षित भविष्यको लागि अभिभावकहरुको पनि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको हुँदा विद्यालय पठाउने क्रममा अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै गम्भीर रुपमा प्रस्तुत हुनुको विकल्प छैन । यस संगीन अवस्थामा कुनै पनि सरोकारवाला निकाय विद्यालय र विद्यार्थीको भविष्यमाथि हुने नकारात्मक गतिविधिका विरुद्ध सशक्त रुपमा प्रतिवाद गर्दै गुणस्तरयुक्त शैक्षिक मार्ग प्रशस्तका लागि आ–आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवार बन्दै अहिलेको अवस्थाबाट शैक्षिक संस्था र विद्यार्थीहरुलाई निकास दिन समर्पित हौं । यो नै आजको महत्वपूर्ण छलफलको विषय हुनेछ ।