गणकमाथि नै प्रश्नै प्रश्न किन ?

जनगणना २०६८ का बारेमा मलाई राम्रैसँग स्मरण छ, म जुन घरमा बस्थें त्यो घरको ११ परिवारका झण्डै ४५ भन्दा बढी जनगणनामा छुट्नु भएको तथ्यले घच्घच्याइरहेको छ । राज्यकोषको अरबौं रुपैयाँ खर्चेर १०÷१० वर्षमा लिइने तथ्यांक पनि सतहीमा रहनु कतिको न्याय संगत होला ?
कस्ता क्षमता भएका गणकहरु नियुक्ति गर्छ यो तथ्यांक कार्यालयले ! खोजीको विषय भएको छ । यो वर्ष पनि गणकहरु जनगणना होइन, गणना गर्न आएका जसरी अत्यन्तै झारा टार्ने किसिमले प्रस्तुत भएको पाइएको छ । म स्वयं यसको सिकार भएको मात्र हो कि अरु पनि कौतुहलतामा रुमलिरहँदा गाउँ, बस्तीहरुमा अरु पनि त्यसैगरी पिडित भएको र राज्यले जुन तथ्यांक लिन खोजिरहेको छ, त्यसको बारेमा गणकहरुमा रत्तिभर चासो नरहेको स्थानीयहरुले गुनासो पोखिरहेका छन् । यिनै विषयलाई लिएर विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा गणकहरुमाथि प्रश्नैप्रश्न खनिएका छन् । राज्यले जुन लगानी गरेर तथ्यांक खोजिरहेको छ, त्यो यो पटक पनि पूरा हुने छाँटकाँट छैन । भन्ने गरिन्छ, आगो लिन आएर जसरी गणकहरु घरमा आएर फर्किनुलाई कसरी बुŠने ? सचेत नागरिकले किन यस्तो भनेर प्रश्न गर्दा तपाईंहरुको सरोकारको विषय होइन भनेर रुखो जवाफ दिनुले गणकहरु कति सक्षम छन् भन्ने कुरा भनिराख्नु नपर्ला ।
सरकारले घरघरमा गएर गणना गर्नका लागि जुन किसिमको प्रविधिको प्रयोग गरेर तथ्यांक लिन भनिरहेको छ, त्यो नितान्त कागजी बाघ मात्र सावित भएको छ । व्यवहारतः कतै त्यस्तो भेटिएको छैन । राज्यको अरबौं रुपैयाँ फेरी पनि बालुवाको पानीझैं हुने सम्भावना बढेर गएको छ । यो अवस्थामा सरकारले आफ्नो ल्याकतले नभ्याएपछि यसपटकको जनगणनामा केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सूचना, सूचनामा मात्रै सीमित हुने देखिएको छ । यसले जुन किसिमको समस्या फेरि पनि सिर्जना हुने देखिएको छ । राम्रा होइन, हाम्रालाई दोहन गर्ने अवसरको रुपमा तथ्यांक कार्यालयले गणकहरु छनौट गरेको उनीहरुको गतिविधिले प्रष्ट्याएको छ ।
गणकहरुको गैर जिम्मेवारीपनको जवाफदेहिता सम्बन्धित तथ्यांक कार्यालयले दिन जरुरी छ । घरघरमा समेत नपुगी बिच बाटैबाट टिपोट लिएर निस्कनुले उनीहरुको नियत भनांै या राम्रा र हाम्रा बिचको विभेदकारी संस्कार प्रष्टिएको छ । अझ केन्द्रीय तथ्यांक विभाग भनौं या जिल्ला तथ्यांक कार्यालयले छनौट गरेका गणकहरुका बारेमा जति नै कोरेपनि अपुगै रहने देखिएको छ । यस्ता घटनालाई हेर्ने हो भने यो पटक पनि परिणाममुखी तथ्यांक सार्वजनिक हुनेमा शंका उपशंका उब्जनु स्वभाविक देखिएको छ । त्यसैले गणकहरुका बारेमा सरोकारवाला निकाय गम्भीर बनोस् र सत्यतथ्य यथार्थ तथ्यांक उतार होस् भन्ने चाहना आम नागरिकको रहेको छ ।
तथ्यांक कार्यालयले जुन किसिमको गणकहरु छनौट गरेको छ, त्यसप्रति प्रश्नहरु अनगिन्ती उत्पन्न भएका छन् । मुलुकमा दक्ष र क्षमतावान् जनशक्ति हुँदाहुँदै राम्रालाई छोडेर हाम्रालाई स्थान दिनुले ति दक्ष र क्षमतावान् युवाहरुप्रति पक्कै पनि तथ्यांक कार्यालय निरिह सावित भएको उसले छनौट गरेको गणकहरुको व्यवहारले पुष्टि गर्दछ । राजनीतिक रुपमा दलहरुले युवाहरुलाई क्षमताको आधार नभई व्यवहारतः गोजीबाट निकालेर राख्ने संस्कारलाई तथ्यांक कार्यालयले निरन्तरता दिएको ठम्याई हाम्रो छ । यस किसिमको ति दल र नेताहरुको व्यवहारलाई तथ्यांक कार्यालयले अनुशरणको रुपमा लिनु र कार्यकर्ता भर्तीको केन्द्र बनाउनुले पनि यस पटकको जनगणना पनि अनौपचारिकतामै सीमित हुने विश्लेषकहरुको दाबी छ । जुन किसिमको विभेदपूर्ण व्यवहार तथ्यांक कार्यालयले देखायो, त्यसबाट उ अछूतो छैन भन्ने पुष्टि गरेको छ । तथ्यांक कार्यालयले छनौट गरेका गणकहरुले दिएको जवाफ हाँस्यास्पद मात्र छैन कि गैर जिम्मेवारी समेत भएको हाम्रो ठम्याइ छ । तसर्थ, सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले बेलैमा त्यसतर्फ ध्यान पु¥याओस् भन्दै ति गणकबाट राज्यले खोजेजस्तो तथ्यांक सार्वजनिक नहुनेमा हाम्रो बुझाइ छ । जुन किसिमका गतिविधि देखिएका छन्, ति व्यवहारतः गणनासँग मेल खाँदैनन् भन्ने निष्कर्षमा हामी छौं ।