गठबन्धनको नाममा बन्धकी नबनौं

सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीहरु निर्णयमा नपुग्दा गठबन्धनमाथि नै प्रश्नहरु उठिरहेको छ । यो अवस्थामा नेपाली जनभावना अनुसार मतदाताहरुको अधिकारलाई कुण्ठित हुने किसिमले कुनै पनि निर्णय आउनु न्यायसंगत रहँदैन । त्यसैले गठबन्धनको नाममा नेपाली जनतालाई गुमराहमा कति दिनसम्म भुलाइराख्ने ? यसतर्फ सम्बन्धित सरोकारवाला जिम्मेवार पक्ष गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
तत्कालै यो विषयमा निर्णय गरिएन भने यसले मतदातामा सिर्जना हुने निराशाको जिम्मेवार सम्बन्धित पार्टीहरु नै रहने र जुन कार्यका लागि गठबन्धनको संज्ञा दिइएको छ, त्यो नै अर्थहिन रहने अवस्थामा गठबन्धन पुगेको आभाष मिल्छ । कांग्रेस सहित पाँच दलीय गठबन्धन एकातिर छ भने एमाले सहित कमल थापाले नेतृत्व गरेको राप्रपा अर्काेतिर । यसरी तालमेल र गठबन्धन विचार र सिद्धान्तबाट निर्देशित हुने विषय हुनसक्छ ?
सामान्यतयाः विचार र सिद्धान्त नमिलिकन एकता वा तालमेल वा गठबन्धन हुने विषय होइन । फरक विचार र फरक सिद्धान्त बिच तालमेल र एकता नेपालको राजनीतिमा विगतदेखि नै देखिन थालेको छ । यो राजनीतिक तवरबाट राम्रो सन्देश आएको भने पक्कै होइन । संसदीय व्यवस्थालाई नै यस किसिमको तालमेल र गठबन्धनले धरासायी नबनाउँला भन्न सकिँदैन । त्यसैले यस्ता किसिमका गठबन्धनहरु हुनु पूर्व गहन अध्ययन र छलफल हुन आवश्यक छ । अन्यथा यि गठबन्धनहरु दाउपेच र प्रतिशोधमा नबदलिएला भन्न सकिन्न । यहाँ कतिको अस्तित्व बचाउनका लागि र कतिको अस्तित्व सिध्याउनका लागि राजनीतिक स्वार्थ लादेर हुने तालमेलले राजनीतिक विकृति निम्त्याउनेमा दुईमत छैन । यसो भनिरहँदा राजावादी भनिने राप्रपा, आफूलाई गणतन्त्रको हिमायती मान्न एमालेबिचको तालमेलले पनि कम चर्चा पाएको छैन । रोचक विषय त यहाँ छ, केन्द्रीय स्तरमा नेतृत्वहरुले गरेको गठबन्धनलाई तल्लो स्तरका भुईँ मान्छेहरुले कतिको स्वीकार्लान् ? यो नै मनन्को विषय बनेको छ । नेतृत्वहरुको निज स्वार्थका लागि फरक फरक कित्तामा रहेर पानी बाराबारको अवस्थामा रहेका राजनीतिक शक्तिहरुबीचको गठबन्धनले सकारात्मक परिणाम ल्याउँछ भन्ने विश्वास आम जनताले अझै लिन सकिरहेका छैनन् ।
यि स्वभाविक विषयहरुलाई पर्दा पछाडि धकेल्दै राजनीतिक निशाना बनाइएका यावत् पक्षहरुलाई गहन रुपमा अध्ययन नगरी लाद्न खोज्दा कतिपय स्थानीय तहमा बागी उम्मेदवारहरुले प्रशय पाउने त होइन ? यो अवस्थामा कार्यकर्ताहरुलाई लगाइने बन्देज सम्भवतः न्यायसंगत नहुन सक्छ । जुन किसिमको बन्देज लगाइन्छ, त्यसले विष्फोट निम्त्याउँछ भन्ने कुरा नेतृत्वपंक्तिले बुझ्न जरुरी छ । कतै भुईंको टिप्न खोज्दा पोल्टाको त पोखिने होइन ? शंकाका दायराहरु एकपछि अर्काे गर्दै थपिँदै आएका छन् । त्यसैले नीति र सिद्धान्त बिनाको तालमेलले मुलुकलाई निकास दिने होइन, बरु झन् अप्ठ्यारो स्थितिमा लैजाने ठम्याईमा हामी पुगेका छौं ।