सरकार मलको सवालमा निरिह नबन

कृषि प्रधान मुलुक भनेर चिनिने नेपालमा कृषिका लागि अति आवश्यक पर्ने रासायनिक मल नपाएर यतिबेला किसानहरु तड्पिरहेका छन् ।
जब–जब किसानलाई मलको आवश्यकता पर्दछ, तब अभावका ज्वारभाटाहरु उचालिन पुग्छन् । केही दिन अगाडि मात्रै आत्मनिर्भरता बढाउने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ३० प्रतिशत उत्पादन बढाउने लक्ष्य राखेका थिए । बिडम्बना ! गत वर्ष विनियोजित बजेटअनुसार सरकारले समयमै रासायनिक मल खरिद नगर्दा यो पटक गोदामहरु खाली भएका छन् । जसको चिन्ताले किसानहरु अतालिन पुगेका छन् । आगामी वर्षलाई त अर्थमन्त्रीले विनियोजित बजेटमै ५० प्रतिशतले घटाउनुले के भनाई र गराईमा तालमेल खायो ? बजेटको भाषामा किसानका लागि अनेक आकर्षक कार्यक्रमहरु घोषणा ब्राखाको लागि हरियो घाँस सावित भएको छ । बजेटलाई पत्याउने हो भने आगामी वर्षदेखि किसानले घरदैलोमै सरल र सहज रुपमा कर्जा पाउने भनिएको छ ।
यति मात्र होइन, आगामी वर्षबाट किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था सुरु गर्ने भनिएको छ । के यो सुविधाबाट किसान कागजमै सुविधा सम्पन्न हुने हुन् कि व्यवहारमा ? त्यो त आगामी वर्षमा मात्रै थाहा हुनेछ । तर न्यूनत्तम बजेटमा पनि आधा घटाएकाले सरकार रासायनिक मल भित्र्याउनेमा निरिह सावित बन्दैछ भन्ने पुष्टि गर्दछ । आगामी वर्ष किसानका उत्पादनहरु धान, मकै, गहुँ, तरकारी, फलफूलमा न्यूनत्तम ३० प्रतिशतले आयातमा कमी ल्याउने लक्ष्यका साथ बजेट भाषण त अर्थमन्त्रीज्यूले गर्नुभो तर व्यवहारमा कहिँकतै कुनै अवशेष देखिएन । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिटन डिएपी करिब १२ सय डलर र युरिया करिब ८ सय २० डलरमा कारोबार भइरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा वार्षिक ४ लाख टन मल ल्याउन झण्डै ३५ अर्ब बजेट आवश्यक पर्छ तर गत वर्ष सरकारले २७ अर्ब निकासा दिएको थियो । बिडम्बना ! हाम्रा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यो वर्ष १५ वर्ष बजेट छुट्याएर आफ्नो निरिहता छताछुल्ल बनाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको उतारचढाव अनुसार १५ अर्बले डेढ देखि २ लाख टन मात्रै मल आयात गर्न सकिन्छ । यो हिसाबले आगामी वर्ष मलको हाहाकार योभन्दा दोब्बर हुने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यो अवस्थामा सरकारले कृषिका लागि विनियोजन गरेको बजेट अर्थहिन रहेको हाम्रो ठम्याई छ ।
यसरी कृषि प्रधान मुलुकलाई परनिर्भरतातर्फ धकेल्न खोज्नु आफैंमा दुःखद पक्ष रहेको ठहर हाम्रो छ । यदि राज्यसत्ता साँच्चै किसानका पक्षमा केही गर्न चाहन्छ भने आज यो विकराल समस्याको रुपमा रहेको रासायनिक मलको अभावलाई अन्त्य गर्नका लागि कदम चाल्न आग्रह गर्दछौं । अन्य विकास निर्माणका कुराहरुलाई थाँती राखेर भएर पनि किसानका आजका यि समस्याहरुलाई समाधान गर्न राज्यसत्तालाई फेरि पनि कलमको माध्यमबाट आग्रह गर्दछौं ।
सधैंभरि यो निरिहता नेपाली जनताको लागि पाच्य हुने विषय होइन । यसको दीर्घकालिन समाधान खोज्न पनि जोडदार माग गर्दछौं ।