सहकारीहरुले गुमाउँदै जनविश्वास

सहकारीको स्थापनाकाल निकै लामो भएतापनि दुई दशकदेखि निकै चर्चामा आउन सफल भएको थियो सहकारी संस्था । बैंकहरुले भन्दा छिटो छरितो ढंगबाट सेवा दिदै जनताको मन जित्न सफल भएको सहकारी संस्थाहरु पछिल्लो समयमा आएर जनताले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन थालेको छ । बैंकहरुले निक्षपमा व्याज कम दिने साथै कर्जा लगानिमा झंझटिलो मात्रै नभई मौकामिले कर्जा प्रवाह गर्दा कमिसन समेत लिने गरेकोले जनताहरुले सहकारीहरुलाई मायाँ गरेका हुन् । पछिल्लो समयमा आएर निकै नामचलेका ठुला सहकारीहरुले शेयर सदस्यहरुको रकम हिनामिना गर्दै फरार भएका घटनाहरु दिनपर दिन वढ्न थालेपछि जनतामा शङ्का उत्पन्न हुनु नौलो होईन । सहकारीका सञ्चालकहरुले संस्थाको आर्थिक हिनामिना गर्नाले शेयर सदस्यहरुले भनेको समयमा भुक्तानि दिन नसक्दा समस्या उत्पन्न भई सञ्चालकहरु फरार हुनेक्रम बढेको छ ।
समयमा संस्थाको साधारणसभा नगर्नु , साधारण सभा गरेपनि कागजि घोडा दौडाउनु शेयर सदस्यहरुलाई संस्थाको वारेमा वास्तविक जानकारी नगराउनु समस्याको जड कारण हो । लामो समयसम्म एउटै अनुहारहरु मात्रै संस्थाको सञ्चालकमा चुनिने वातावरणको लागि निकै कसरत गर्नु अर्को सङ्काको दायरा हो । संस्थाको भित्रि रहस्य सार्वजनिक होला भन्ने हेतुले प्राय सधै एकैखाले अनुहारले मात्रै संस्था हाकिरहेका हुन्छन । कतिपय सहकारीहरुमा सञ्चालक निर्हे हुनेगरेको पनि पाईएको छ । सहकारीमा रहेका कर्मचारीले के गर्दैछन् भन्ने जानकारी समेत हुँदैन । सञ्चालकहरुले मासिक रुपमा निगरानी गर्नुपर्ने सदस्यको बचत रकम, शेयर रकम, लगानी, तरलता साथै कोषको अवस्थाको समेत जानकारी नराखी साधारण सभामा कागजि घोडा दौडाहाकै भरमा ढुक्क रहन्छन् ।
सहकारीमा सञ्चालकहरु क्षमतावान भन्दा निरन्तरतालाई जोड दिएका उदाहरणहरु धेरै रहेको पाईन्छ । नयाँ अनुहारहरु भित्रदा सहकारीको भित्रि रहस्य थाहा होला भन्ने डरले सञ्चालकहरुलाई निरन्तरा दिन खोजिन्छ । हाल दुर्घटना हुने गरेको सहकारीहरु लामो समयसम्म एउटै अनुहार रहेको पाइन्छ । यदि संस्थालाई शेयर सदस्यहरुको मन जित्दै विस्वास हासिल गर्नेहो भने सञ्चालकहरुले संस्थाको अवस्थाको वारेमा जानकारी गराई रहन आवश्यक हुन्छ । सञ्चालकहरु तथा कर्मचारीहरुले निक्षेप लिएर भाग्ने, बचतको दुरुपयोग गर्ने, आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका ठाउँमा लगानी गर्ने जस्ता क्रियाकलाप रोक्न जरुरी रहन्छ । सहकारीहरुमा हुनेगरेको दुरुपयोग लाई रोक्े साथै शेयर सदस्यहरुको शुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले साथै संस्था सञ्चालनको लागि अनुमति दिने निकायले गर्नुुपर्छ ।