शान्तिपूर्ण ढंगबाट निर्वाचन सम्पन्न गर

०६९ बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन सामान्य छिटपुट घटना बाहेक शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न भएको छ । तर स्थानिय तहमा जुन ढंगबाट सहज तरिकाबाट निर्वाचन सम्पन्न भयो प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन पनि सोही तरिकाले शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न होला भन्नेमा ढुक्क रहन हुन्न । संघ तथा प्रदेशको निर्वाचन स्थानीय तहको भन्दा फरक महत्व हुने कारणले चलखेल बढीनै हुन सक्छ । त्यसैले निर्वाचनलाई नमुना ढंगबाट सम्पन्न गराउनको लागि सुरक्षा व्यवस्था मनपुत गराउन जरुरी रहन्छ ।
दुई वर्ष लामो प्रतिबन्ध खेपेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको झण्डै एक वर्षपछि विप्लवले केन्द्रीय समिति बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए । सो निर्वाचन सहज ढंगबाट सम्पन्न गराउनको लागि उनीहरूको पनि भूमिका राम्रै रहेको थियो । उनीहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएर निर्वाचनमा भाग लिए तर कुनै स्थानमा पनि विजयी हासिल गर्न सफल भएन ।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा विप्लव समुहले सहभागि जनाउने संकेत देखिएको छैन । पछिल्लो समय विप्लव समूहका नेताहरुले संसद बाहिर रहेका दलहरूसँग मोर्चा बनाएर चुनावमा जाने तयारी थालेका थिए । कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउनु पर्ने बहसलाई अगाडि बढाइरहेका विप्लवले पछिल्लो समय ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी‚ आहुती नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र कर्णजित बुढाथोकी नेतृत्वको नेकपा माओवादी समाजवादी पार्टीसँग संयुक्त हिसाबले गतिविधि गरिरहेका अवस्थामा विप्लव लगायत नेताहरू विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएसँगै आन्दोलनमा उत्रिएको छ । पक्राउ पुर्जी जारी विरुद्ध २७ साउनदेखि आन्दोलनको सुरुवाती गरेको छ । आन्दोलनकै क्रममा नेपाल बन्दको समेत आयोजना गरेको छ ।
ललितपुर जिल्ला अदालतले चार मुद्दामा ३५ दिने म्यादसहित पक्राउको सूचना सार्वजनिक गरेपछि विप्लव समुह भड्किएको छ । हातहतियार तथा खरखजाना‚ सांगठनिक अपराध र आपराधिक लाभ‚ विस्फोट गराई कर्तव्य ज्यान तथा राज्य विरुद्धको अपराध गरेको लगायत मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो । नेकपाका विप्लव समुहले सरकारले सहमति कार्यान्वयन गर्न छाडेर उल्टै पक्राउ पुर्जी जारी गरेर देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्ने काम गरिरहेको भन्दै आएका छन् ।
२०७५ साल फागुनमा नेकपामा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसको ठीक दुई वर्षपछि २० फागुन २०७७ मा तीनबुँदे सहमति गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएको थियो । अदालतको निर्णले गर्दा पुन भड्किएको छ विप्लव समुह जसको कारण आगामी निर्वाचनमा अशान्ति मच्चाउने प्रयास हुन सक्छ त्यसैले सुरक्षा निकाय चनाखो हुन जरुरी रहन्छ ।