अनावश्यक खर्च कटौती गर

देश हाँक्ने जिम्मेवारी सम्हाल्दै बाघडोर हातमा लिएका तीनै तहका नेतृत्वमा रहेकाहरूले अनावश्यक खर्च कटौतीको विषयमा ध्यान दिन जरुरी रहन्छ । मुलुकमा संघीयता लागू भएपछिको दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित तीनै तहका नेतृत्वहरूले मुलुकको हितको लागि केही परिवर्तन गरेको आम नेपाली जनताको मन मस्तिष्कमा घुस्ने ढङ्गको कार्य गर्न जरुरी रहन्छ । मुलुकमा संघीयता लागू भएको छोटै समयमा संघीयताको विरोधमा तर्क पछार्नेको संख्या बढ्दो छ । यस्तो हुनुको प्रमुख कारण आर्थिक व्ययभार नै हो । संघीयतालाई पाल्न सकिँदैन भन्ने हल्ला गराउनेहरू दिनपरदिन दिन थपिंदै छन् । यस्तो अवस्थामा पदीय हैसियतको आधारमा लिने सेवा सुविधामा कतौटी गर्दै अनावश्यक खर्च कटौती गर्न जरुरी रहन्छ ।
कुनैपनि तहको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा नीतिगत ढंगबाट अनावश्यक कर्मचारीहरूको भर्ती गर्ने गरिन्छ जुन कार्यलाई जनताले नीतिगत भ्रष्टाचारको संज्ञा दिने गरेका छन् । स्वकीय सचिवी‚ कानुनी सल्लाहकार‚ प्रेस सल्लाहकार लगायतका पदहरू सृजना गरी अनावश्यक भिडको सचिवालय राख्ने गरेको छ । जुन त्यति धेरै आवश्यक नै छैन तर आफु निकटकालाई सेवा सुविधा दिने नाउमा भर्ती केन्द्रको रुपमा विकास गरिनुले नकारात्मक संज्ञा दिनु नौलो हैन । यस्ता कार्य राष्ट्रपतिको कार्यालय देखी स्थानीय तहको प्रमुखको कार्यालय सम्म हुने गरेको छ ।
स्थानीय तहमा सचिवालयको खासै काम देखिदैन तर पनि भिड ठुलै रहन्छ । स्थानीय तह सञ्चालन ऐनमा त्यति ठुलो सचिवालयको व्यवस्था नगरेपनि बिभिन्न खाले दरबन्दी खडा गर्दै कार्यकर्ता पाल्ने कार्य भएको जनतालाई सह्य छैन । कर्मचारीको दरबन्दी बाट नियुक्ति गर्ने तर सचिवालयमा घुम्ने कुर्सी फटाएर्कै भरमा तलब खाने । जुन कार्य टोपीका घेरा फाटेका जनताले तिरेको करको दुरुपयोग हो । आम नागरिकको चिन्ता देशको सार्वजनिक सेवा खस्कँदो प्रति चिन्ता छ । महत्वपूर्ण कार्यालयहरूमा कर्मचारी अभावले गर्दा सेवाग्राहीहरूलाई समयमा सेवा पाउन नसकेकोमा चिन्ता छ । तर जिम्मेवारी तहमा आसीन पक्षको लागि कसरी कार्यकर्ता भर्ती गर्ने भन्ने विषयमा चिन्ता छ ।
यदि जनताको चिन्ताको विषयमा आत्मासाथ गर्ने हो भने राष्ट्रपति‚ प्रधानमन्त्री‚ मन्त्रीहरू ‚ स्थानीय तहका प्रमुखहरूले अत्यावश्यक बाहेक खर्च कटौती सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँहरूले नेपाली जनताको भावना बुझ्दै भन्न सक्नुपर्छ सचिवालयको नाउमा अनावश्यक भिड भाड नगरौँ‚ खर्च कटौती गरौँ सचिवालयको नाउमा गरिने खर्च घटाएर महत्वपूर्ण कार्यालयहरूमा भएको अपुग कर्मचारीको व्यवस्था गर्न जरुरी रहन्छ । मुलुकमा रहेका तीनै तहले अत्यावश्यक बाहेक खर्च कटौती गरेर विकास खर्च पहिलाभन्दा सुधार गर्ने हो भने जनताको मन जित्न सहज होला । हैन भने जनताले तिरेको करबाट आर्जित पुँजीमा हालिमुहाली गर्ने विषयमा ति कर दाताहरूको धैर्यको बाँध फुट्न सक्छ जुन भेलले सदाको लागि अस्तित्व सखाप पार्छ भन्ने विषयमा सचेत हुन जरुरी रहन्छ ।