सामुदायिक विद्यालयलाई सीमित दायरामा नखुच्याइयोस् ।

नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको बारेमा अध्ययन गर्ने हो भने गुरुकुल शिक्षादेखि लिएर आधुनिक शिक्षासम्म आइपुग्दा सामुदायिक विद्यालयको भूमिकाका बारेमा चर्चा गरिराख्नु जरुरी छैन । किनकी ऊ आफंैमा एक अब्बल संस्थाको रुपमा संघर्ष गर्दै आएको छ ।
राष्ट्र निर्माणका होनाहार योद्धाहरु उत्पादन गर्ने एउटा मेसिनको रुपमा आफूलाई प्रयोग हुँदै आएको तथ्य कहिँबाट लुक्न सक्दैन । बिडम्बना ! राजनीतिक परिवर्तनसँगै सामुदायिक विद्यालयप्रतिको गिद्धे नजरले नेपालको शैक्षिक संस्थाहरु धरासयी बन्दै गए । यहाँसम्म की सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तरिय शिक्षा दिन सक्दैन भन्दै नियमन निकायमा रहेका आफूलाई उच्च ओहोदामा राख्ने व्यक्तिहरु नै प्रवक्ताको रुपमा प्रस्तुत भए । यो नेपालको शैक्षिक यात्राको लागि दुःखद पक्षको रुपमा लिनुपर्छ । यस्ता किसिमका घटनाक्रमले नै आजको युवाशक्ति अराजक रुपमा प्रस्तुत भएको तथ्य दिनको घामजस्तै छर्लङ्ग छ । यो अवस्था सिर्जना गर्नुमा शिक्षालाई कमाइ खाने भाँडोको रुपमा प्रयोग गर्ने शैक्षिक माफिया नै हुन् । जसले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रलाई तहसनहस मात्र गरेनन्, विदेशीको प्रयोगात्मक कठपुतलीको रुपमा नेपाली विद्यार्थीहरुलाई प्रयोग गरे । जुन सिंगो जीवनयापनको लागि अभिशापसिद्ध भयो । जसका कारण आज लाखौं लाख युवाशक्ति विदेशिएको छ । मरुभूमीमा दासको जीवन जिउन बाध्य छ ।
मुलुक दक्ष जनशक्ति युवाविहिन अवस्थामा तड्पिँदै छ । यसको पछाडि कसको कस्तो भूमिका छ भन्ने बारेमा सरोकारवाला निकायहरुलाई गम्भीर रुपमा सूक्ष्म ढंगबाट अनुसन्धान नगर्दाकै परिणाम आज सिंगो नेपाली जनता र नेपाल आमाले भोग्नुपरेको छ । यस किमिसको अवस्थाबाट शैक्षिक क्षेत्र तहसनहस भइरहँदा अझै यसलाई धरासायी बनाउने मनशायका साथ संसदमा प्रस्तुत भएका शिक्षा विधेयकले माथिका घटनाक्रमहरुलाई मलजल गर्नु बाहेक अरु केही उपलब्धी होला जस्तो नदेख्ने बौद्धिक वर्गहरुको सुझाव सहित स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर सामुदायिक विद्यालयहरुलाई राखिनुपर्ने अभिव्यक्तिहरुको सम्मान गर्न हाम्रो आग्रह छ ।
आशा छ, प्रस्तुत गरिएको विधेयकमा समेटिएका केही असाधारण बुँदाहरु संशोधन गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षालाई केन्द्रीय सत्ताको मातहतमा रहनेगरी चालु अधिवेशनले एउटा निकास दिनुपर्छ भन्ने ठम्याईमा हामी पुगेका छौं ।