कालो धनलाई राष्ट्रियकरण गर

नेपाली जनताहरू निकै सचेत तथा बौद्धिक छन्, नेपाल र नेपालीको हित चाहने पक्षमा छन् । पछिल्लो समयमा दलका नेताहरूले गर्ने व्यवहार जनताके लागि त्यति पाच्य छैन जनतालाई । विगतमा दलका नेताहरूले दिएका आश्वासन लाई शिरोपर गर्दै पूर्ण आशामा ढुक्क रहँदै नेताको दौराको फेर समातेर पछि लाग्ने अवस्थामा आजका जनता छैनन् । मुलुक हाँक्नको लागि कम्मर कसेर अगाडि बडेका अधिकांश नेताहरूले गरेको निर्णय मुलुकको लागि कति लाभदायक साथै दीर्घकालीन ढङ्गको सावित भएको छ ? विकास निर्माणमा कति गुणस्तरीयता छ ? नेताले बोलेका कुराहरू कति सत्य सावित भएको छ ? तीन दशक पार गरेका अनुभवी नेताहरू कति विद्वत् छन् र उनीहरूले मुलुकको स्वार्थको लागि अगि बढेकी दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा भन्ने विषयमा नेपाली जनताले मसिनो ढंगबाट केलाई सकेका छन् ।
०४६ सालमा मुलुकमा बहुदल घोषणा हुँदै गर्दाको पेरिफेरीमा राजनीतिमा होमिएका दलका अगुवा कार्यकर्ताहरूको आर्थिक अवस्था, उनीहरूको पैतृक सम्पत्तिको अवस्था, अनि शैक्षिक योग्यताको अवस्था, उनीहरूको आर्थिक उपार्जनको अवस्था समेत नेपाली जनताको लागि घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । ०५२ सालमा सुरुभएको जनयुद्ध ताका राजनीति यात्रामा लामवद्ध अगुवा कार्यकर्ता साथै नेतृत्वहरू र ०६२ शान्ति काल पश्चात राजनीतिक यात्रामा होमिएका व्यक्तित्वहरू बाट मुलुकको हितको खातिर के कति कार्य गरे भन्ने विषय इतिहासको सुनौलो पन्नाहरु मा सजिएका छन् । कसैले चाहेर पनि लुकाएर छिपाएर झुक्याउन खोज्दैमा झुक्किने अवस्थामा छैनन् नेपाली जनता । ०४६ भन्दा यता यो ३४ वर्षको अवधिमा माथिल्लो तहमा आसीन उच्च तहका कर्मचारीहरूको हैसियत पनि नेपाली जनताले लिपिबद्ध गरिसकेको अवस्था छ । जनताहरूको पर्ख र हेरको अवस्थाले नेटो काटिसकेको छ, सायद धैर्यताको बाँध चिरा पर्दछ त्यो फुटेपछि आएको भेलले व्यक्तिगत स्वार्थमा डुबुल्की मार्नेलाई बडारिने सुनिश्चित होला ।
पछिल्लो समयमा आएर मुलुकमा भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई कारवाही गर्ने उद्घोष भएको छ । दलका नेतृत्वहरूले तालमा सुर मिलाउँदै डम्फुमा ट्याप गर्दैछन् । तर चुरो कुरो भ्रष्टाचारीको पहिचान गर्ने अभियानमा लागेका पक्षलाई सरकारबाट च्याट्ट पार्ने भित्री रणनीतिको ताना मुना बन्दै नगरेका होइनन् । यो भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गछौं, भन्ने हुँकार दिएर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेकालाई गाईको दूधले नुहाउन खोजेको कुरा नेपाली जनतालाई प्रष्ट छ । यदि देश र जनताको हितको खातिर कार्य गर्ने हो भने राजनीतिक यात्रामा निरन्तर रहेका अगुवा कार्यकर्ता साथै नेता र उच्च तहका कर्मचारी मात्रै नभई व्यापारी लगायत निश्चित आम्दानीको स्रोत नभएका नव धनाड्यको सम्पत्ति शुद्धिकरण गरी गैर कानुनी ढंगबाट आर्जित काला धन राष्ट्रियकरण गर्न जरुरी छ ।