सार्वजनिक सम्पत्तिको सम्मान गरौं

चार किलोमिटर सडक स्तर उन्नतीको लागि भ्याट र पि एस सहित २० करोड १९ लाख ४६ हजार ५ सय १ रुपैयाँमा गौरी पार्वती निर्माण सेवा प्रा.लिले २०७९।२।२० गते ठेक्का सकारेको सरोकारवाला निकायले जानकारी दिएको छ ।
सम्झौताअनुसार ०८०।१२।१९ सम्ममा कार्य सम्पन्न गर्ने शर्तमा भएको उक्त सम्झौताको समय शत प्रतिशत सकिँदा १६ प्रतिशत मात्रै कार्य सकिएको साथै सडकको अवस्था तहस नहस भएकोले समस्या समाधानको लागि जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकले बोलाएको छलफलमा आयोजना प्रमुखले व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिहरु सामाजिक मर्यादाभन्दा बाहिर रहेको सहजै अनुमान गरियो ।
छलफलमा सडक निर्माणका क्रममा दायाँबायाँ रहेका सार्वजनिक सम्पत्तिका बारेमा जिज्ञासा राख्दा सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरका डिभिजन प्रमुख मेघनाथ मरासिनीले सडक मापदण्ड अनुसार अझै खन्न सकिने हुँदा सार्वजनिक सम्पत्ति क्षतिको सवालमा सडक डिभिजन कार्यालय र यो आयोजनाले सरोकार नरहेकै भनेर अभिव्यक्ति दिनु गैर जिम्मेवारी ठहरिन्छ । सडक खण्डको चार किलोमिटरको दुरिमा टेवा पर्खाल‚ नाला निर्माण ग्राभेल गर्ने कार्य समेत १६ प्रतिशत कार्य सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा आयोजनाले नागरिकप्रतिको दायित्व र सार्वजनिक सम्पत्तिका बारेमा दिइएको अभिव्यक्तिले सरोकारवाला निकाय कुन ढंगबाट चल्दछ भन्ने बारेमा सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । आयोजना स्थलमा रहेका सार्वजनिक सम्पत्ति अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहेको भवन, धुलिखेल क्याम्पस र श्री सञ्जीवनी नमूना माध्यमिक विद्यालयको विज्ञान संकायको भवन कुनै पनि बेला पहिरोमा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । जसका कारण धुलिखेल क्याम्पसको पछाडिपट्टिको भवन चिराचिरा परिसकेको छ । यो अवस्थामा आयोजना प्रमुखसँग जिज्ञासा राख्दा जुन किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, त्यो समग्र रुपमा पाच्य नभएको जिसस प्रमुख दीपक कुमार गौतमले समेत व्यक्त गर्नुले हाम्रो मुलुकको कर्मचारीतन्त्रको स्तर कहाँसम्म छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्दछ ।
यस्ता गैरजिम्मेवारी किसिमको हर्कत गर्नेहरुबाट के अपेक्षा गर्न सक्छ मुलुकले ? सरोकारवाला निकायले यस्ता गैरजिम्मेवारी दायित्व बहन गर्ने कर्मचारीहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याई नियमसंगत रुपमा कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने ठम्याइमा हामी पुगेका छौं ।
प्रचलित ऐनलाई आफू अनुकूल परिमार्जन गर्दै निर्माण व्यवसायीहरुले एकछत्र विकास निर्माणका आयोजनाहरुलाई लठालिंग अवस्थामा पु¥याएका छन् । यो जटिल परिस्थितिमा जुन किसिमका नियम नीतिहरु बन्नुपर्ने हो, ति नीति नियमहरुतर्फ संघीय संसदले चासो नदिनु र निर्माण व्यवसायीहरुले लापरवाही गर्नुले समृद्ध मुलुकको कल्पना, कल्पनामै सीमित हुने निचोडमा हामी पुगेका छौं ।