किसानमाथिको ज्यादती अन्त्य गर

नेपाली किसानहरुले खेती गर्ने समयमा मल, बिउबिजन पाउने आश, आशमै सीमित भएका उदाहरणहरु आज पनि प्रशस्तै पाइन्छ ।
मुलुकको ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको झण्डै २६ प्रतिशत योगदान छ । यसतर्फ राज्य सञ्चालकहरु बेखबर छन् भन्दा फरक पर्दैन । झण्डै २ दशकदेखि कृषि उत्पादनमा निराशा थपेको यथार्थ हामीमाझ लुकेको छैन । क्रमिक रुपमा किसानहरुले पेशा छाड्दै गएका छन् । दिनप्रतिदिन उत्पादन घट्दै गएका छन् । यो दुःखद स्थिति एकातिर छ भने अर्काेतर्फ सत्ताका मतियारहरु कृषिको व्यवसायिकरण, औद्योगिकरण भनेर टिठ लाग्दो सुगा रटाई मात्रै गरेनन् कि आ.व. ०८१÷०८२ को बजेट भाषणमा समेत कागजी रुपमा प्राथमिकताका साथ राखेका छन् । यो अवस्थामा नेपाली किसानहरुले के आधारमा विश्वास गर्लान् ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै कृषि र किसान भन्दै प्रधानमन्त्रीदेखि वडा सदस्यसम्म कुर्लने गर्छन् । बिडम्बना ! किसानले न समयमा रासायनिक मल पाउँछन्, न बिउबिजन नै । सिंचाइको त कुरै नगरौं । त्यसैले कुरा होइन, काम गरेर किसानको मन जित्नका लागि किसान लक्षित दीर्घकालिन योजना आइदिएको भए ०८१÷०८२ को बजेटले सार्थकता पाउँथ्यो कि भन्ने अपेक्षा राख्न सकिन्थ्यो । त्यो सम्भावना कमै देखिएको छ । २४ सै घण्टा दश नंग्रा खियाएर घोटिने कृषकहरु पाइला–पाइलामा प्रताडित भइरहेको छ भने गाउँ–गाउँका शासकहरु कृषकको उत्थानभन्दा आफ्नै मोज मस्तीमा लिप्त भइरहेका छन् ।
बिडम्बना ! स्थानीय सरकार सञ्चालकहरुको सोच कतिसम्म उद्धारवादी छ भन्ने सवालमा एउटा टिठलाग्दो उदाहरण प्रस्तुत गर्ने जमर्काे गरेका छौं । कौसी खेतीका नाममा ट्रयाक्टर वितरण गरेर कृषकको मात्र होइन, कृषि क्षेत्रकै हुर्मत लिने कामसम्म गर्नुले भ्रष्टाचारको सेटिङ कहाँसम्म फैलिएको छ भन्ने कुरा पोखिराख्न अब आवश्यक रहेन । यस्ता आततायीले कहिल्यै कृषिको उत्थान गर्दैनन् भन्ने यो एउटा सानो उदाहरण हो । यतिबेला शासकीय अदूरदर्शिताका कारण नेपाली युवाहरु विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा विशेषगरी इजरायल, कोरिया, न्युजिल्याण्ड, अष्टे«लिया लगायतका मुलुकहरुका कृषि फार्ममा रमाउन बाध्य भएका छन् । यता मुलुकभित्र भने कृषि र पशु पालन पेशालाई उच्च सम्मान दिने भन्दै ७ सय ५३ वटै पालिकाका प्रत्येक वडामा कम्तीमा दुई वटा नमूना फार्म सञ्चालनका लागि ०८१÷०८२ को बजेटमा व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् ।
किसानका दुःख, कष्ट नबुझी हचुवा भरमा राहत र अनुदानका नाममा भ्रष्टाचारलाई प्रशय दिने गरिआएको कृषि सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सीको संज्ञा दिएको हाम्रो ठम्याई छ । किसानलाई जुन किसिमको अनुदानका नाममा कर्मचारीतन्त्रबाट हुने ज्यादती र दुव्र्यवहार अन्त्य गर्ने नीति बिना आएका कुनै पनि कार्यक्रमहरु सफल हुँदैनन् भन्ने निचोडमा हामी पुगेका छौं ।