सरकार फेरवदलको लागि संविधान संशोधनको एजेण्डा

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल (प्रचण्ड) को नेतृत्वमा रहेको सरकार फेरवदलको लागि संविधान सम्सोधनको एजेण्डाको साथ प्रतिनिधि सभाका पहिलो दल नेपाली काँगे्रस र दोस्रो दल नेकपा एमाले तयारीमा जुटेका छन् । सोही क्रममा नेकपा एमालेले प्रचण्ड नेतृत्व सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छन् । कागे्रस एमालेको सम्झौता अनुसार आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने पहिलो नेतृत्व नेकपा एमालेले लिने सहमती अनुसार केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने भएका छन् ।
नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुका साथै एमालेका तर्फबाट मन्त्रीहरुले समेत असार १९ गते राजिनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले असार २८ गते विश्वासको मत लिने घोषणा भएको छ । पहिलो र दोस्रो दलको सम्झौतामा कुनै नाटकीय परिवर्तन आएन भने प्रधानमन्त्री दाहाल अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ । नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा भएका सम्झौताहरु अक्षरस पालना नभएको विगतलाई नियाल्दै आउदा केपी ओली मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनेमा धरमर नै छ । ठुला दुई दलले गरेको सम्झौतामा राजनीतिक वेईमानी नभए नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मुलुकको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने भएका छन् ।
राजनीतिक सम्झौतालाई बेइमानी नगर्ने र इमान्दारिताका साथ अगाडि बढ्ने हो भने मुलुकले स्थाई सरकार पाउने संभावना प्रवल रहेको छ । प्रतिनिधि सभामा पहिलो र दोस्रो शक्ति रहेका कांग्रेस–एमाले संयुक्त सरकार बनाउन सहमत हुँदा ओलीलाई पहिलो चोटि प्रधानमन्त्री छोड्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तयार भएका हुन् । सहमति अनुसार, कांग्रेस समर्थनको ओली सरकारले राजनीतिक स्थिरताको जग तयार पार्न संविधान संशोधनको पहल लिनेछ । कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले सरकार फेर्नुपर्ने प्रमुख कारण संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । तर प्रमुख दुई दलबाट दुईतिहान नपुग्ने हुँदा संविधान संशोधन भनेजस्तो सजिलो छैन ।
नेपाली कांग्रेस र एमालेसँग सरकार बनाउन पर्याप्त संख्या भए पनि संविधान संशोधन गर्न आवश्यक दुई तिहाइ छैन । संविधान संशोधन गर्न संसदमा दुई तिहाइ प्रतिनिधिसभामा १८४ सांसद चाहिने हुन्छ । कांग्रेस (८८ सिट) र एमाले (७९ सिट) सँग प्रतिनिधिसभामा १६७ सांसद रहेका छन् । दुई तिहाईको लागि १७ अपुग हुन्छ । सो १७ सांसद पुर्याउनको लागि प्रमुख दुई दलको सम्झौतामा ६ मन्त्रीको सिट सुरक्षीत राखिएको छ । १७ सिटका लागि माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा वा एकीकृत समाजवादी जस्ता दलहरुकै साथ लिनुपर्ने हुन्छ । संविधान संम्सोधनको एजेण्डेमा सानादलले सहजै साथ दिने संभावना कम रहन्छ । प्रदेश खारेज लगाएतको विभिन्न एजेण्डा लागि रास्वपा तथा राप्रपाको समेतको हो । तर उनिहरुले लिएको सवै एजेण्डा पुरा नभए साथ देलान भन्ने छैन । संविधान सम्सोधनको क्रममा माओवादीले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा अडान लिन सक्छ । त्यसैगरी रास्वपाले प्रदेश खारेजी साथै राप्रपाले हिन्दू राज्य र राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको लागि अडान राख्ने भएकोले संविधान सम्सोधन त्यति सहज नहोला ।