शिक्षामा गुणस्तर खस्किनु, दोषी को ?

एसईईपछि +२ को नतिजा सार्वजनिक भएसँगै यो वर्ष धेरै विद्यालय देखि शिक्षक सम्मले आलोचना खेप्नु प¥यो । न्यून विद्यार्थी उर्तीण प्रतिशत मात्र होइन धेरै विद्यालयमा उर्तीण संख्या नै शुन्य भएबाट एसईई र +२ को नतिजा बहसको विषय बनेको छ ।
गत हप्ता एसईई र कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशन भएको छ । एसईईको तुलनामा +२ को नतिजाबीच खासै अन्तर देखिँदैन । यी दुवै नतिजालाई सतही ढंगले विश्लेषण गर्नेहरुले शिक्षकलाई नै पहिलो दोषी देखाएको छ । उक्त दोषारोपणमा प्रतिशोध, इगोको मिश्रण के कति छ अध्ययनकै विषय होला । शिक्षाविद् भनिने पगरी प्राप्त गरेका देखि सामान्य नागरिकसम्मले शिक्षकलाई लगाएको आरोपमाथि सत्यता खोज्न आवश्यक छ ।
बदलिँदो अवस्थामा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा हेर्ने अधिकार प्राप्त निकाय स्थानीय तह नै हो । जसको विद्यालय र सरोकारवाला निकाय बिचको दुरी एकदम नजिक छ । दोस्रो, प्रदेश र संघीय सरकार तीनै तहको साथ र सहयोग पाएका विद्यालयहरु कति सुविधा सम्पन्न छन् ? विद्यालयको सुविधा केलाई मान्ने ? ठुला भवन फराकिला कक्षा कोठा, प्रशस्त फर्निचर ? अथवा विषयगत रुपमा सबै विषयका विषयगत शिक्षकको उपलब्धता ! कमजोर विद्यार्थीहरुका लागि विद्यालय मार्फत नै उपचारात्मक शिक्षण ! बालबालिकाको मनोविज्ञानलाई बुझेर उनीहरुका समस्या सहजै समाधान ?
विद्यालयमा प्रत्यक्ष देखिने भौतिक तथा सामग्रीजन्य वस्तुलाई सुविधाको रुपमा परिभाषित गर्दै तीनै तहका सरकार शैक्षिक विकासमा लागिपरेका छन् । विषयगत शिक्षकको अभाव अधिकांश विद्यालयको मुल मन्त्र बनेको छ । न्यून दरबन्दीबाट विद्यालय संचालन गरिरहेका विद्यालयहरुका लागि स्थानीय सरकारहरुबाट भवन निर्माण, कक्षाकोठा मर्मत, खेलमैदान निर्माण जस्ता शीर्षकमा रकमको व्यवस्थापन भइरहेको देखिन्छ ।
यी सबै तथ्यलाई नियाल्दा, दुखेको छ टाउको उपचार भएको छ गोलीगाँठाको अनि सजायँ भोग्नु परेको छ मेरुदण्डले । तसर्थ विद्यालय शिक्षा सुधारमा तीनै तहका सरकार जिम्मेवार बनुन्, उपयुक्त नीति बनोस्, शिक्षामा गुणस्तरियता ल्याउन सरोकारवाला निकाय मात्र होइन अभिभावक, शिक्षक र व्यवस्थापन समिति जिम्मेवार बनुन् । यही निचोडमा हामी पुगेका छौं ।