सहकारी बिग्रनुमा संरक्षक नै दोषी !

सहकारी बिग्रनुका पछाडि धेरै कारणहरु भएता पनि त्यसको प्रमुख दोषको भागीदारी पछिल्लो तथ्यांकलाई हेर्दा संरक्षकहरु र व्यवस्थापकहरुको गैरजिम्मेवारीपन देखिएको छ ।
अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नु, निक्षेपकर्ताहरुको ब्याजमाथि ¥याल चुहाउनु आदि रहेता पनि यसको पछाडि नियमन गर्ने निकाय राज्य बेखबर हुनु देखिन्छ । विशेष गरी साहुकार सहकारीहरुको निक्षेप विधि विधान बमोजिम लगानी नगर्नु पनि एउटा समस्या हो भने त्यसैगरी निक्षेपकर्ताहरुको सहकारीप्रति आस्था बढि नै रह्यो र बैंकिङ्ग क्षेत्रबाट लगानीमा कडाई भएको देखिएता पनि मौज्दात निक्षेप हातमा हुनेहरुले आफू खुशी मनोमानी ढंगबाट चलाउनुको परिणामले नै सहकारी आज यो अवस्था आइपुगेको छ ।
सहकारीका संरक्षकहरु, सञ्चालकहरुले निक्षेपकर्ताले छाक कटाएर जम्मा गरेको नगदमा मोजमस्ती मात्र गरेनन्, विलासितामा विदेश शयर सम्म गर्न पुगे । त्यसको बारेमा लेखाजोखा गर्नसक्ने अवस्थै रहेन । जसमा नेपाली उक्ति दुध उम्लेपछि पोखिन्छ भनेझैं काल परिस्थितिले आज यहाँसम्म ल्याइपु¥यायो । यतिसम्म बनायो, राजनीतिक पार्टीका जिम्मेवार नेतादेखि कर्मचारीका उपल्लो तहसम्मका व्यक्तित्वहरुलाई मात्र नभई सरकार र गैर सरकारी निकायमा रहेकाहरुमा समेत जोडिन पुग्यो । यो घटना नेपाल सरकार हुँदै संसदमा ठूलो मुद्धाको रुपमा बहस भइरहेको छ । यहाँसम्म कि राज्य आफैं बीमा बनेर जो कोहिको ऋण तिरिदिन्छ वा मिनाहा गरिदिन्छ । के यो सम्भव हुन्छ ? कानूनले के भन्छ ? व्यक्ति र संस्थाबीचमा के करार वा लिखित सम्झौता भएको छ ? आदि इत्यादि अनुत्तरित प्रश्नहरु सिर्जना भएका छन् । सहकारीमा भएको निक्षेप कसले कसलाई दिइयो, ऊ नै पो जवाफदेही हुनुपर्ने होइन ? त्यसको जिम्मेवार पक्ष व्यवस्थापक पक्षसहित सञ्चालक होइनन् र ? अर्काे लेखा समिति, त्यस्तै लेखा परीक्षक र कर्मचारी पनि जिम्मेवार निकायभित्र पर्छन् होइन ?
त्यसैले अहिले जुन घटनाहरु सिर्जना भएका छन् त्यसको पछाडि एकले अर्कालाई आरोप लगाएर पानीमाथिको ओभानो बन्न सक्ने अवस्था छैन । यि घटनाहरुले सहकारीभित्र मौलाएको विभेदको अन्त्य गर्दै एउटा सशक्त नियमनकारी निकाय सिर्जना हुन आवश्यक छ । जसले सहकारीभित्र मौलाएको बेथितिको अन्त्य गर्नका लागि भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने निचोडमा हामी पुगेका छौं । आशा छ, जिल्ला सहकारी संघमा आएको जुझारु नेतृत्वले सहकारीभित्रका यावत् समस्याका बारेमा पहिचान गरी निक्षेपकर्ताहरुले छाक काटेर जम्मा गरेको पूँजीमाथि न्याय गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा हामीले राखेका छौं ।