गलत गतिविधि विरुद्ध मौनताले स्वभनियता दिन्न ?

सरकारले चाल्ने प्रत्येक कदमसँग जनताको सरोकार रहन्छ । नेपाल सरकारले राज्य सञ्चालनका क्रममा दीर्घकालिन असर वा प्रभाव पर्ने किसिमका गतिविधि वा निर्णय गर्नु कतिको उचित रहला ? त्यो आफैंमा प्रश्नवाचक छ ।
पछिल्लो समय संघीय सरकारको मन्त्री परिषद्ले गरेको निर्णयका बारेमा यो मुलुकका बौद्धिक जमात मानव अधिकारकर्मी लगायत राजनीतिक विश्लेषकहरु समेतमा आएको मौनताले गम्भीर प्रश्नहरु सिर्जना गरेको छ ।
जसरी विद्युत्को भुक्तानी गर्नुपर्दैन भन्ने निर्णय संघीय मन्त्री परिषद्ले ग¥यो, त्यसले अनगिन्ती प्रश्नहरु सिर्जना गरेको छ । त्यो निर्णय त्यही तहमा रहेका उद्योगपतिहरुका लागि मात्रै हुने हो कि सर्वसाधारणले पनि त्यो सुविधा पाउने हुन् ? राज्यले प्रष्ट पार्नु जरुरी छ । अन्यथा, मासिक ८० रुपैयाँ तिर्ने नागरिकको २ महिनाको विद्युत् महसुल खप्टिने बितिकै लाइन काटिदिने नियमनकारी निकायले अब कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ नागरिकका लागि ? यो जटिल प्रश्नका रुपमा आएको छ ।
यदि धनाढ्य उद्योगपतिका नाममा राज्यले यो किसिमको छुट दिने हो भने सर्वसाधारण नागरिकले पनि आफ्नो अधिकारका लागि आन्दोलन गर्नुको विकल्प रहँदैन । विद्युत् नियमन निकायले निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपूर्व सर्व साधारण नागरिकप्रति एक पटक घोत्लिन आवश्यक छ । अन्यथा झिंझाले मुढो डढाउँछ भनेझैं देख्दा सामान्य लाग्ला तर यसलाई कमजोर सम्झिएमा परिवेश राज्यको नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुगेको अवस्थामा सत्ता सञ्चालकहरुको अवस्था के हुनसक्छ ? जो कोहि सर्वसाधारणले समेत यहाँ मेरो र अर्काे राजनीतिक आस्थाभन्दा माथि उठेर न्यायिक लडाईं लड्नका लागि तयारी रहनुको विकल्प नरहेको ठम्याईं जनस्तरमा चर्चाको विषय बनेको छ ।
संघीय सरकारको मन्त्री परिषद्ले जुन निर्णय गरेको छ, त्यसले दूरगामी असर पु¥याउनेमा दुईमत छैन । त्यसैले यस किसिमका गलत निर्णयका विरुद्ध मौनता रहनु भनेको गलत गतिविधिहरुलाई प्रशय दिनु हो । त्यसका विरुद्ध सशक्त रुपमा आवाज बुलन्द गर्दै सरकारका त्यस्ता गतिविधि विरुद्ध खबरदारी गर्नु हाम्रो दायित्व हुन आउँछ । हामी कलममा विश्वास गर्नेहरुले यस किसिमका गलत निर्णयका विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्दै सत्ता सञ्चालकहरुलाई सचेत गराउनु हाम्रो दायित्व हुने ठम्याईमा हामी पुगेका छौं ।