संसदीय सुनुवाइ प्रणाली पुनरावलोकन गर्नुपर्छ : वर्षमान पुन

काठमाडौं, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद वर्षमान पुनले हालको संसदीय सुनुवाइ प्रणालीलाई सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै दृष्टिले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

बुधबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीमा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’का लागि संसदीय सुनुवाइ आवश्यक भए पनि संसदीय शासन प्रणाली अपनाएका नेपालजस्ता मुलुकमा हालको स्वरूपको सुनुवाइ अभ्यास उपयुक्त नभएको बताए।

पुनले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता दुवै सहभागी हुने व्यवस्थापछि सोही परिषद्को सिफारिसमाथि संसदीय समितिले पुनः सुनुवाइ गर्नु सैद्धान्तिक रूपमा असहज हुने धारणा राखे। परिषद्का सदस्यहरूले नै गरेको निर्णयलाई पुनः संसदीय समितिमा समीक्षा गर्दा नैतिक र व्यवहारिक दुवै चुनौती उत्पन्न हुने उनको भनाइ थियो।

हालसम्म कार्यपालिकाबाट आएका अधिकांश सिफारिस अनुमोदन हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले केही अपवादबाहेक सुनुवाइ प्रक्रियाले अपेक्षित प्रभावकारिता देखाउन नसकेको बताए।

नियुक्तिपछि पदाधिकारीले कार्यकालभर स्थिर रूपमा काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै पुनले सरकार परिवर्तनसँगै राजदूतलगायत राजनीतिक नियुक्तिका पदाधिकारीलाई छोटो अवधिमै फिर्ता बोलाउने अभ्यासले संसदीय सुनुवाइको औचित्य र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको बताए।