किसानलाई समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सरकार सक्रिय : मन्त्री गीता चौधरी

काठमाडौँ, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले बाली लगाउने मुख्य याममा किसानले समयमै रासायनिक मल प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यका साथ मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताएकी छन्।

मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको १०० दिन पूरा भएको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले मल आपूर्ति, वितरण प्रणाली तथा किसानका गुनासाको प्रत्यक्ष निगरानी भइरहेको जानकारी दिइन्। कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र बिचौलियाको चलखेल रोक्न छड्के अनुगमन र ‘स्टिङ’ अपरेसन सञ्चालन गरिएको उनले बताइन्।

मन्त्री चौधरीका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैतयता कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट ५३ हजार ७१६.४५ मेट्रिकटन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट ३५ हजार ४७८.१० मेट्रिकटन अनुदानित रासायनिक मल बिक्री–वितरण गरिएको छ। साथै, दुवै संस्थामार्फत तीन लाख ५० हजार मेट्रिकटन मल खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको र आगामी साउनभित्र थप दुई लाख १० हजार मेट्रिकटन मल आयात गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिइन्।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले उखु किसानलाई चिनी मिलबाट भुक्तानी गरिनुपर्ने करिब १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँमध्ये हालसम्म करिब ९२ प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसकेको बताए। बाँकी रकम पनि केही दिनभित्रै किसानको खातामा पुग्ने उनले जानकारी दिए।

सरकारले उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने अनुदानबापत १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत निकासा गरिसकेको र सो रकम आजै किसानको खातामा जम्मा हुने सचिव मिश्रले बताए।

यस अवधिमा २६ आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वनको २७५.२४ हेक्टर जग्गाको भोगाधिकार प्रदान गरिएको, ३० हजार ५३२ रुख हटाउने अनुमति दिइएको तथा एक करोड १९ लाख क्युफिट काठ उत्पादनबाट २४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि १५ सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरेको छ। साथै, ‘राष्ट्रिय बाघ तथा सिकार प्रजाति सर्वेक्षण–२०२६’ अन्तर्गत क्यामेरा–ट्र्यापिङ सम्पन्न भएको र यसको अन्तिम नतिजा राष्ट्रिय बाघ दिवस २०२६ मा सार्वजनिक गरिने तयारी रहेको पनि जानकारी दिइएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो १०० दिनमा १४१ वन्यजन्तुको उद्धार, १०० वटा सिकारी जनावर प्रतिरोधी खोर निर्माण, सामुदायिक हात्ती प्रतिकार्य टोली परिचालन, ५६९ वटा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन तथा मानव–बाँदर द्वन्द्वसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी नीतिगत सिफारिससमेत गरिएको छ।