सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णयमा सर्वोच्चको टिप्पणी– ‘नीतिगत निर्णयको जामा’ पहिर्‍याउन मिल्दैन

सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने सरकारको निर्णय संविधान र कानुनअनुकूल नभएको ठहर गरेको छ।

न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले जारी गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा सरकारले सचिवस्तरीय निर्णयलाई ‘नीतिगत निर्णय’को रूपमा प्रस्तुत गरेर कानुनबाट स्थापित विज्ञापन बोर्डको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ।

अदालतले विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ अनुसार सार्वजनिक विज्ञापन व्यवस्थापनका लागि विज्ञापन बोर्ड गठन गरिएको र सार्वजनिक विज्ञापन वितरणको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेकाले कार्यपालिकाले त्यसलाई निष्क्रिय बनाउन नसक्ने उल्लेख गरेको छ।

फैसलामा आर्थिक, प्रशासनिक वा नियामकीय माध्यमबाट गरिने अप्रत्यक्ष नियन्त्रणसमेत संविधानको धारा १९ अन्तर्गत प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको परीक्षणको विषय हुने उल्लेख गर्दै सार्वजनिक विज्ञापन वितरणमा राज्यले निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ र समान व्यवहार गर्नुपर्ने दायित्व रहेको औँल्याइएको छ।

सर्वोच्चले नेपाल पक्ष रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको धारा १९ सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिको व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई पनि आधार मानेको छ। उक्त टिप्पणीअनुसार राज्यले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा स्वतन्त्र  सञ्चार माध्यमलाई कमजोर बनाउने, सूचना प्रवाहमा अवरोध सिर्जना गर्ने वा आर्थिक शक्तिको प्रयोगमार्फत सञ्चारमाध्यमबीच विभेद गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ।

अदालतले “नीतिगत निर्णय पनि संविधान र कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन” भन्दै कार्यपालिकाले नीति निर्माण गर्न सक्ने भए पनि त्यस्तो नीतिले संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकारमा अनुचित बन्देज लगाउन, संसद्ले बनाएको कानुनलाई निष्क्रिय बनाउन वा कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने स्पष्ट गरेको छ।

गत चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्ने परिपत्र जारी भएपछि नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसै रिटमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले उक्त निर्णयलाई कानुन र संविधानविपरीत ठहर गरेको हो।