मधेस जनलोकपाल आयोगले एक वर्षमा १५ भ्रष्टाचार मुद्दा टुंग्यायो

काठमाडौं, मधेस प्रदेश सरकारद्वारा गठित जनलोकपाल आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भ्रष्टाचार तथा अनियमिततासम्बन्धी १५ वटा मुद्दा टुंग्याएको छ। सो अवधिमा आयोगमा ५१ वटा उजुरी दर्ता भएकामध्ये १५ वटाको छानबिन पूरा गरी मुद्दा दर्ताका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, टङ्गाल पठाइएको हो।

आयोगका सूचना अधिकारी प्रसन्नराज कर्णका अनुसार बाँकी उजुरीमाथि अध्ययन र छानबिन जारी छ। यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दर्ता भएका ५६ उजुरीमध्ये १० वटाको फैसला गरी अख्तियारमा पठाइएको थियो।

आयोगमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका निकायसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्ति आर्जन तथा प्रशासनिक अनियमितताका उजुरी दर्ता हुने गरेका छन्। अनलाइनमार्फत पनि उजुरी दर्ता हुने व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ।

२०७८ भदौमा स्थापना भएको आयोगले बर्सेनि उजुरीको संख्या बढ्दै गए पनि जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको अभावका कारण अनुसन्धान तथा छानबिनमा कठिनाइ भइरहेको जनाएको छ। आयोगका अध्यक्ष रामसहाय राय यादवका अनुसार कार्यालयमा ३३ कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि हाल कार्यालय प्रमुखसहित १५ जना मात्रै कार्यरत छन्।

उनले नियमावली कार्यान्वयन, कानुनी जनशक्ति र अनुसन्धानका लागि आवश्यक प्रहरीको अभावले काम प्रभावित भएको बताए। प्रदेश सरकारलाई पटकपटक कर्मचारी र आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराउन आग्रह गरिए पनि हालसम्म सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो छ।

अध्यक्ष यादवका अनुसार धनुषा, महोत्तरी, रौतहटलगायत जिल्लाका स्थानीय तहमा सञ्चालित विकास आयोजना र नियुक्ति प्रक्रियामा अनियमिततासम्बन्धी उजुरी सबैभन्दा बढी आउने गरेका छन्।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक सुशासन प्रवर्द्धन र सार्वजनिक निकायमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको जनलोकपाल आयोगमा अध्यक्ष रामसहाय राय यादव तथा सदस्य सुजाता विमल र सञ्जीव झा कार्यरत छन्।