प्रभातफेरी अनलाइन७ पटक पढिएको | १ घण्टा अघि
काठमाडौं, कैलालीको धनगढीस्थित विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि आउने अधिकांश नमूना लागुऔषधसँग सम्बन्धित रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा परीक्षण गरिएका कुल नमूनामध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नार्कोटिक्ससम्बन्धी रहेका छन्।
कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा एक हजार ९४ नमूना परीक्षण गरिएको थियो। तीमध्ये एक हजार ३७ नमूना अर्थात् करिब ९५ प्रतिशत केमिस्ट्री तथा नार्कोटिक्स (लागुऔषध) सम्बन्धी रहेका छन्। कार्यालय प्रमुख वीरेन्द्र चौधरीका अनुसार प्रयोगशालामा प्राप्त हुने अधिकांश केस प्रहरीमार्फत लागुऔषधसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि आउने गरेका छन्।
त्यसै अवधिमा विवादित प्रलेखसम्बन्धी ४१ केस प्राप्त भई ४५ परीक्षण, डीएनएसम्बन्धी तीन केसमा नौ नमुना परीक्षण तथा बायोलोजी/सिरोलोजी र वन्यजन्तु शाखामा दुई केसका तीन नमुनाको परीक्षण सम्पन्न गरिएको छ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्रै ९१ नयाँ केसका १०९ नमूना परीक्षण गरिएका थिए। तीमध्ये ८९ केसका १०४ नमूना लागुऔषधसँग सम्बन्धित रहेका थिए।
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनले पनि धनगढी शाखामा लागुऔषधसम्बन्धी परीक्षणको चाप उच्च रहेको देखाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार उक्त वर्ष शाखामा एक हजार ३३६ केसका तीन हजार ३८० नमूना प्राप्त भएका थिए। तीमध्ये करिब ९५ प्रतिशत अर्थात् एक हजार २६९ केस लागुऔषधसम्बन्धी, ३१ केस बायोलोजी तथा डीएनए र ३६ केस विवादित प्रलेखसम्बन्धी थिए।
कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी, दार्चुलालगायत सुदूरपश्चिमका जिल्लाका साथै कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशबाट समेत लागुऔषधका नमूना परीक्षणका लागि धनगढी शाखामा पठाइने गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कार्यालय प्रमुख चौधरीका अनुसार प्रयोगशालाले लागुऔषध, डीएनए, जैविक नमूना तथा विवादित कागजातको वैज्ञानिक परीक्षणमार्फत प्रहरी, अदालत र अन्य अनुसन्धान निकायलाई प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान तथा न्याय सम्पादनमा सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। लागुऔषध कारोबार र ओसारपसारका घटनामा वैज्ञानिक प्रमाणको आवश्यकता बढेसँगै प्रयोगशालामा आउने नमूनाको सङ्ख्या पनि निरन्तर वृद्धि भइरहेको उनले बताए।
उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि प्रयोगशालाले डीएनए परीक्षण सेवासमेत सुरु गरेको छ। यसबाट पितृत्व तथा जैविक नाता निर्धारण, व्यक्ति पहिचान, वन्यजन्तु अपराध तथा अन्य जटिल घटनाको वैज्ञानिक विश्लेषण गर्न सहज भएको छ।
सरकारको प्रत्येक प्रदेशमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गर्ने नीतिअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्त्यतिर धनगढीमा शाखा स्थापना गरिएको थियो। उक्त शाखाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि सेवा सुरु गरेपछि नमूना परीक्षणका लागि काठमाडौँ पठाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुका साथै समय, लागत र न्यायिक प्रक्रियामा समेत सकारात्मक प्रभाव परेको जनाइएको छ।