भूमिहीन र सुकुमवासीको दिगो व्यवस्थापनबारे छलफलका लागि विपक्षी दलको प्रस्ताव दर्ता

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलहरूले वास्तविक भूमिहीन, भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको दिगो व्यवस्थापनका विषयमा सदनमा छलफल गराउन सङ्घीय संसद् सचिवालयमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ७१ बमोजिम बुधबार विपक्षी दलहरूको तर्फबाट उक्त प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो।

प्रस्तावमा संविधान, प्रचलित कानुन तथा मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप भूमिहीन, भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको संरक्षण, उचित व्यवस्थापन तथा दिगो पुनःस्थापनाका विषयमा प्रतिनिधिसभामा विस्तृत छलफल आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

उक्त प्रस्तावका प्रस्तावक प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे रहेका छन्। प्रस्तावलाई नेकपा (एमाले) का ऐनबहादुर महर, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का युवराज दुलाल तथा श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राईले समर्थन गरेका छन्।

विपक्षी दलहरूले भूमिहीन र सुकुमवासी समुदायसँग सम्बन्धित समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न तथा प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्था गर्न संसद्मा गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन्।