मधेश प्रदेशमा एक वर्षमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका ३९ उजुरी दर्ता

जनकपुरधाम / राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको मधेश प्रदेश कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी ३९ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्।

आयोगका प्रमुख बुद्धनारायण सहनी केवटका अनुसार नागरिकका आधारभूत अधिकार, महिला तथा बालअधिकार, जातीय विभेद, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार र यातनासम्बन्धी विषयमा उल्लेख्य उजुरी प्राप्त भएका छन्।

दर्ता भएका उजुरीमध्ये नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी १७, महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, लैङ्गिक विभेद तथा सामाजिक बहिष्कारसम्बन्धी ७, आधारभूत सेवा तथा सामाजिक सुरक्षामा पहुँच नपाएको विषयमा ८, बालअधिकारसम्बन्धी ३, जातीय विभेदसम्बन्धी २ र यातनाविरुद्धको अधिकारसम्बन्धी ३ वटा रहेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आयोगले ११० वटा उजुरीको छानबिन तथा अनुसन्धान सम्पन्न गरी अन्तिम निर्णयका लागि केन्द्रीय कार्यालय पठाएको छ भने हाल ३७७ वटा उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ।

आयोगका अनुसार अधिकांश उजुरी प्रहरीमा जाहेरी दर्ता नभएको, प्रभावकारी अनुसन्धान नहुँदा पीडितले न्याय नपाएको, प्रशासनिक निकायबाट समयमै सुनुवाइ नभएको तथा सरकारी सेवामा पहुँचसम्बन्धी समस्यासँग सम्बन्धित छन्।

सरोकारवालाका अनुसार मधेश प्रदेशमा पछिल्लो समय सामाजिक तनाव, लैङ्गिक हिंसा, जातीय विभेद, प्रशासनिक लापरबाही तथा न्यायमा पहुँचसम्बन्धी समस्याका कारण मानवअधिकारसम्बन्धी गुनासो बढ्दै गएको छ।