वास्तविक पीडित ओझेलमा, रमितेको पोल्टामा राहत

त्रिशूली / प्रकृतिको अगाडी मानिस सधैं असहाय बन्छ, तर त्यो भन्दा ठूलो विडम्बना तब हुन्छ जब मानवीय संकटको घडीमा पनि न्याय मर्न थाल्छ। हालै आएको बाढी र विपद्ले त्रिशूली नदी आसपासको जनजीवनलाई तहसनहस बनाएको छ। बाढीले घरबारविहीन बनाएका, सर्वस्व गुमाएका नागरिकहरू भोक, प्यास र पीडाले छटपटाउँदा अर्कोतिर उनीहरूको आँसुमाथि खेलवाड भइरहेको छ । जसको पीडा शब्दमा वर्णन गर्न सकिँदैन।

​विपद्का यी दिनहरूमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना राहत वितरणको प्रणाली बनेको छ। जसले सानातिना असुविधा मात्रै झेलेका छन् वा जो विपद्को वास्तविक पीडितभित्र पर्दैनन्, उनीहरूकै हातमा राहतका सामग्री पुगिरहेका छन्। वास्तविक बाढीपीडितहरू, जो त्रिशूली नदी पारि वा जोखिमपूर्ण क्षेत्र फसेका छन् , उनीहरू नत राहतको दाबी गर्न आउन सकेका छन्, न त राज्यको संयन्त्र उनीहरूसम्म पुग्न सकेको छ। राहत वितरण गर्नेहरूको भिडमा टाठाबाठा र पहुँचवालाहरूले राहत कुम्ल्याइरहँदा साँच्चैका पीडितहरू ओत लाग्ने ठाउँ र पेट भर्ने दाना नपाएर भोकै बसिरहेका छन्। यो भन्दा ठूलो मानवीय संवेदनाको उपहास अरू के हुन सक्छ?

​भौगोलिक विकटता र बढेको जोखिमका कारण त्रिशूली नदी पारि र विशेषगरी रसुवा जिल्लाका धेरै स्थानहरूमा जाने अवस्था अहिले छैन। पुलहरू भत्किएका छन्, बाटाघाटा अवरुद्ध छन् र आवतजावतका सबै मार्ग प्रायः सबै बन्दछन्। यस्तो संकटपूर्ण घडीमा आकाशबाटै भए पनि राहत सामग्री खसाल्नु वा हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गर्नु राज्यको दायित्व हो। तर विडम्बना, स्थानीय प्रशासनले हेलिकप्टर लैजान र हवाइ माध्यमबाट राहत पुर्याउन अनुमति दिइरहेको छैन। प्रशासनिक झन्झट, अनुमति नपाउने बहाना र कागजी प्रक्रियाको पासोमा फसेर नागरिकहरूको ज्यान जोखिममा परिरहेको छ। के प्रशासनलाई थाहा छैन कि नदी पारि केही नेपालीहरू जीवन र मरणको दोसाँधमा बाँचिरहेका छन्? अनुमति नदिने प्रशासनिक ढिलासुस्तीले पीडितहरूको पीडामाथि नुन छर्कने काम मात्र गरेको छ।

​नदी वारि सुगम ठाउँमा बसेर राहतको तमासा हेर्ने र दोहोरो–तेहोरो राहत बोकेर जानेहरूको लर्को लागेको छ भने पारि भने भोकै र प्यासै बस्न बाध्य बालबालिका, वृद्धवृद्धा र असहायहरूको आवाज सुन्ने कोही छैन। राज्य छ, सरकार छ, र स्थानीय प्रशासन पनि छ भन्नुको के अर्थ, जब नागरिक संकटमा पर्दा तिनै निकायहरू मूकदर्शक बनेर बस्छन् भने ।

​अब प्रश्न खडा हुन्छ—कस्ले ध्यान दिने यी अभागी पीडितहरूलाई? के राहतको नाममा भइरहेको यो लापरबाही र अन्याय सधैं यस्तै चलिरहने हाे ?

​समय घर्किसकेको छैन। प्रशासनले तत्काल आफ्नो कठोर र अव्यावहारिक नीतिमा पुनर्विचार गरोस्। हेलिकप्टर वा उपलब्ध जुनसुकै माध्यमबाट भए पनि त्रिशूली पारिका वास्तविक पीडितहरूसम्म खाना, औषधी र राहत पुर्याउने व्यवस्था मिलाइयोस्। साथै, राहत वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाइयोस् ताकि कुनै पनि पहुँचवालाले अनुचित लाभ लिन नपाओस् र वास्तविक पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न सकुन् । यदि यस्तो अवस्थामा पनि राज्य मौन बस्यो भने, यो केवल प्राकृतिक प्रकोप मात्र रहने छैन, यो मानवीय संवेदना माथि ठूलो खेलवाड भएको पुष्टि हुनेछ ।