रसुवा–नुवाकोटका बाढीपीडितको पीडामा भगवती चौधरीको साथ, ‘जग्गा सरकारले देओस्, घर हामी बनाउँछौँ’

नुवाकोट / गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित रसुवा र नुवाकोटका करिब ३ सय घरपरिवारलाई पूर्वमन्त्री भगवती चौधरीले राहत सामग्री वितरण गरेकी छन्। बाढीबाट सर्वस्व गुमाएर अस्थायी सेल्टरमा बस्दै आएका परिवारलाई राहतसँगै सुरक्षित तथा स्थायी आवासको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाएकी छन्।

शनिबार नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–५ का ४१ घरपरिवारसहित विदुर–१ देवीघाट क्षेत्रमा अस्थायी सेल्टरमा बसिरहेका बाढीपीडितलाई चामल, दाल, नुन, तेल, खानेपानी, सरसफाइका सामग्रीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु वितरण गरिएको हो। फरवार्ड ग्रुपका अनुसार करिब १० लाख रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री वितरण गरिएको छ।

फरवार्ड ग्रुप, फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स तथा ग्रामीण महिला उत्सुकता विकास मञ्चको सहकार्यमा गरिएको राहत वितरणमा इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर संगीता चौधरीले समेत खाद्यान्न सहयोग गरेकी छन्। राहत रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका तथा नुवाकोटको देवीघाट र त्रिशूली बजार क्षेत्रमा विस्थापित भएर बसेका परिवारलाई वितरण गरिएको हो।

यसै क्रममा बट्टार बजारमा नेशनल भोलेन्टियर्सले सञ्चालन गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर तथा खाना अभियानलाई समेत चौधरीको टोलीले सहयोग गरेको थियो।

राहत लिन पुगेका पीडितहरूले भने राज्यबाट अपेक्षित सहयोग र उपस्थिति नदेखिएको गुनासो गरेका छन्। बाढीले त्रिशूली नदीका पुलहरू भत्काएपछि आवतजावतमा समस्या भएको, कतिपय स्थानमा तुइनमार्फत नदी पार गर्नुपर्ने र घण्टौँ कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूले बताएका छन्। टिमुरे, बेत्रावतीलगायत क्षेत्रका प्रभावितको अवस्था झनै कठिन रहेको पीडितहरूको भनाइ छ।

नुवाकोटमा विस्थापित दलित समुदायका परिवारले समेत आवासको समस्या भोगिरहेको बताएका छन्। घर तथा सम्पत्ति गुमाएका कतिपय परिवारले बजार क्षेत्रमा कोठा भाडामा समेत पाउन नसकेको तथा विद्यालयका संरचना क्षतिग्रस्त हुँदा बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएको उनीहरूले बताएका छन्।

अस्थायी सेल्टरमा रहेका उत्तरगया गाउँपालिकाका बाढीपीडितले सुरक्षित स्थानमा स्थायी आवासको व्यवस्था गरिदिन चौधरीसँग आग्रह गरेका थिए। उनीहरूले तत्कालीन राहतभन्दा दीर्घकालीन पुनःस्थापना आवश्यक रहेको बताएका थिए।

पीडितहरूको गुनासो सुनेपछि चौधरीले विपद्को समयमा राज्य जनताको अभिभावकका रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने बताइन्। राज्यले सुरक्षित जग्गा व्यवस्थापन गरिदिए आफू करिब ५ सय घरपरिवारका लागि सुरक्षित घर निर्माण गर्न तयार रहेको उनले बताइन्।

‘यस्तै बेला हो राज्य देखिनुपर्ने। जनता आफ्नो सर्वस्व गुमाएर छट्पटाइरहेको अवस्थामा राज्य अभिभावक हुनुपर्छ,’ चौधरीले भनिन्।

उनले जोखिमयुक्त स्थानमा पुनः बसोबास गराउनुभन्दा सुरक्षित वैकल्पिक बस्ती विकास गरी स्थायी पुनःस्थापनाको योजना अघि बढाउनुपर्ने बताइन्। साथै, प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष तथा राहत कोषमा जम्मा भएको सहयोगलाई पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन्।

चौधरीले स्थायी आवाससँगै शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य र यातायातको दीर्घकालीन व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै बाढीपीडितको सुरक्षित तथा सम्मानजनक पुनःस्थापनाका लागि आफ्नोतर्फबाट पहल जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।

उनले विपद्बाट प्रभावित परिवारलाई सामान्य जीवनमा फर्काउन सरकार, निजी क्षेत्र, सामाजिक संस्था र नागरिकबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्।