नेपालमा ७० प्रतिशतलाई आवास खर्च धान्न कठिन, सुरक्षित बसोबास चुनौतीपूर्ण

काठमाडौं । नेपालमा किफायती आवासको अभाव र बढ्दो घर खर्चले सर्वसाधारणको जीवनमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको एक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले देखाएको छ। ह्याबिट्याट फर ह्युम्यानिटी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको ‘होम एट ह्वाट कस्ट ? ग्लोबल हाउजिङ रिसर्च २०२६’ प्रतिवेदनअनुसार ७८ प्रतिशत नेपालीले देशमा किफायती घर पर्याप्त नभएको बताएका छन्।

प्रतिवेदनमा समावेश तथ्याङ्कअनुसार ७० प्रतिशत नेपालीलाई नियमित आवास खर्च धान्न कठिन छ। त्यस्तै, ७७ प्रतिशत उत्तरदाताले बढ्दो आवास लागतले घरधनी बन्न कठिन बनाएको बताएका छन्।

पहिलोपटक घर खरिद गर्ने व्यक्तिलाई सहयोग गर्न विद्यमान नीति पर्याप्त नभएको धारणा राख्नेको अनुपात ७४ प्रतिशत रहेको छ।

आवासको आर्थिक भारले परिवारका आधारभूत आवश्यकतामा समेत असर पारेको छ। अध्ययनमा सहभागी २८ प्रतिशत नेपालीले आवास खर्चका कारण स्वास्थ्योपचार ढिला गरेको वा उपचार नगरेको बताएका छन्। घर मर्मतसम्भार पछि सार्नेको अनुपात ३६ प्रतिशत छ भने २१ प्रतिशतले खाद्य सहायता लिनुपरेको उल्लेख गरेका छन्।

यसैगरी, ७२ प्रतिशत उत्तरदाताले आवास खर्चका कारण परिवार सुरु गर्ने विषयमा निर्णय लिन कठिन भएको बताएका छन्। सन्तान भएका उत्तरदातामध्ये ७३ प्रतिशतले आवासको आर्थिक बोझले बालबालिकालाई उपलब्ध गराउन सकिने अवसर सीमित हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ७१ प्रतिशतले आफ्नो आवासीय अवस्थाका कारण पहिले पूरा गर्ने अपेक्षा गरेका सपना वा महत्वाकाङ्क्षा त्याग्नुपरेको बताएका छन्।

सुरक्षित बसोबासको विषय पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। ७० प्रतिशत नेपालीले अप्रत्याशित समस्या आए आफू बसिरहेको आवास गुमाउनुपर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै, ७६ प्रतिशतले खराब आवासीय अवस्थाका कारण आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्ने बताएका छन् भने ७३ प्रतिशतले असुरक्षित ढोका, झ्याल वा घरको सीमाका कारण सुरक्षा अनुभूति गर्न कठिन हुने बताएका छन्।

जलवायुजन्य जोखिमले समस्या थप जटिल बनाएको छ। ७२ प्रतिशत उत्तरदाताले चरम मौसमका कारण आफ्नो आवासमा सुरक्षित महसुस गर्न कठिन हुने बताएका छन्। आगामी तीन वर्षमा चरम मौसमका कारण हालको स्थानमा बस्न झन् कठिन हुने धारणा राख्नेको अनुपात ७० प्रतिशत रहेको छ।

आवासीय प्रणालीप्रति पनि असन्तुष्टि उच्च देखिएको छ। ७२ प्रतिशत नेपालीले देशको आवास प्रणाली प्रभावकारी रूपमा काम नगरेको बताएका छन्। अर्कोतर्फ, ८३ प्रतिशतले सुरक्षित तथा मर्यादित आवासलाई आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेका छन् भने ७९ प्रतिशतले आफू बस्ने क्षेत्रमा थप किफायती वा सामाजिक आवास उपलब्ध भए स्वागत गर्ने बताएका छन्।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा १२ लाखभन्दा बढी मानिस सुरक्षित जग्गा वा आवासबाट वञ्चित छन्। करिब १३ लाख परिवार अनौपचारिक जग्गा तथा आवासीय स्वामित्व व्यवस्थामा रहेका छन्। औपचारिक आवासीय कागजात नभएका वा अस्थायी आवासमा बस्ने उत्तरदातामध्ये ५३ प्रतिशतले मात्र हाल बसिरहेको ठाउँमा निरन्तर बस्न सक्नेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

नेपालमा अध्ययनका लागि एक हजार ४०० जनालाई सर्वेक्षणमा सहभागी गराइएको थियो। तीमध्ये एक हजार जना वयस्कलाई अनलाइन माध्यमबाट सर्वेक्षण गरिएको थियो। थप ३०० जना कम आम्दानी भएका परिवारबाट र १०० जना अनौपचारिक आवासीय व्यवस्थामा रहेका व्यक्तिबाट छनोट गरिएको थियो।

नेपालसहित २२ देशमा सन् २०२६ अप्रिल १० देखि जुन ३० सम्म सञ्चालन गरिएको सर्वेक्षणमा कुल ३० हजार ७५८ जना सहभागी भएका थिए। अध्ययनले आवास समस्याको दिगो समाधानका लागि किफायती घरको उपलब्धता बढाउने, सुरक्षित जग्गा तथा आवासीय स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने र जलवायु तथा प्राकृतिक विपद्का जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने नीति आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।