प्रभातफेरी अनलाइन१६ पटक पढिएको | कार्तिक ३०, २०८३ | सोमबार
तत्कालीन लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तथा रुकुम पूर्वका नेता पूर्ण घर्तीले चुन्वाङमा सदीक्षा ओलीले आफ्नै पहलमा निर्माण गरेको काठे पुलको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा लामो टिप्पणी सार्वजनिक गरेका छन्।
उनले ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा, तर आशा अझै प्रचण्ड बाजेको खल्तीमा!’ शीर्षकमा लेख लेख्दै संघीयता, स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी, सांसदको भूमिका र भाइरल संस्कृतिमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
उनको लेख जस्ताको तस्तै प्रस्तुत छ ।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा, तर आशा अझै ‘प्रचण्ड बाजे’को खल्तीमा!
(२०८३/०७/२९)
सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँ पुगेको दाबी गरिएको छ, तर जनताको आशा अझै पनि ‘प्रचण्ड बाजे’को खल्तीमै थन्किएको छ। नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकाससँगै सिंहदरबारको शक्ति घर–घरमा झर्ने घोषणा गरिएको थियो। संविधानले स्थानीय तहलाई पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र विकास निर्माणको एकल अधिकार दिएको छ। तर रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिकास्थित चुन्वाङमा घटेको एउटा सानो घटना र त्यसले सिर्जना गरेको भाइरल कोलाहलले हाम्रो राज्यव्यवस्था, कानुनको पालना र नागरिक मनोविज्ञानबीचको गहिरो विरोधाभासलाई निर्दयी रूपमा उदाङ्गो पारेको छ।
संघीयताले जन्माएको कान्छो जिल्ला रुकुम पूर्वमा देशको शीर्ष नेतृत्व, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निर्वाचित भएर आउनुले जनतामा अस्वाभाविक अपेक्षा जन्माउनु स्वाभाविकै हो। तर जब राज्यका स्थापित संस्थागत प्रक्रियालाई लत्याएर ‘भाइरल संस्कृति’ र व्यक्तिगत स्टन्टका भरमा विकास खोज्ने प्रवृत्ति हाबी हुन्छ, तब लोकतन्त्रको सुशासन कमजोर हुन पुग्छ। सांसदको वास्तविक गरिमा र कर्तव्य नीति निर्माण, कानुन तर्जुमा र कार्यकारी सरकारमाथि निगरानी राख्नु हो। विधिको शासनमा कुनै पनि सांसदले आफ्नो खल्तीबाट वा राज्यको ढुकुटीबाट आफूखुसी बजेट झिकेर जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ बाँड्ने अधिकार राख्दैन। विगतमा संघीय संसदबाट छुट्याइने सांसद विकास कोष निकै विवादास्पद र अपारदर्शी भयो भन्ने चर्चा र बहसपछि २०७९ सालको निर्वाचनपश्चात उक्त ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ अदालतबाट नै औपचारिक रूपमा खारेज भइसकेको छ। तर विडम्बना के छ भने, आम नागरिकको मानसपटलमा अझै पनि “सांसदले चाहेमा जहाँ पनि बजेट पार्न र पैसा दिन सक्छन्” भन्ने भ्रम गहिरो रूपमा जकडिएको छ।
चुन्वाङको काठे पुल भत्किएपछि स्थानीय सरकारको कानुनी प्रक्रिया र बजेट चक्रको प्रतीक्षा गर्नुको साटो सामाजिक सञ्जालमा भिडियो भाइरल बनाउने र सांसदको ढोका ढकढकाउने प्रवृत्तिले के प्रस्ट्याउँछ भने—हामीले राजनीतिक व्यवस्था त बदल्यौं, तर नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्धलाई संस्थागत गर्न अझै चुकिरहेका छौं। स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका समस्याप्रति जिम्मेवार बनेर समयमै जनतालाई पारदर्शी रूपमा सुसूचित गर्नुपर्छ भने, अर्कोतर्फ राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरूले पनि चुनावका बेला विकासका अमूक आश्वासन बाँडेर जनतामा भ्रमको खेती गर्ने गलत संस्कृतिको अन्त्य गर्नुपर्छ।
भूमे गाउँपालिकाको बजेट विनियोजन हुने समयमा चुन्वाङको उक्त पुल सामान्य नै थियो, त्यसैले त्यतिबेला बजेट नपर्नु स्वभाविक हो। तर पुल भत्किएपछि सदीक्षा ओलीको भिडियो सार्वजनिक हुनासाथ वडा सरकार, पालिका सरकार र कमरेड प्रचण्डको ध्यानाकर्षण भएकै हो। वडाध्यक्षले वर्षा हटेपछि पुल बनाउने र पालिका अध्यक्षले सार्वजनिक कार्यक्रममै पुल निर्माणको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकै थिए। जनप्रतिनिधिका ती प्रतिबद्धताका बाबजुद भाइरल नानी सदीक्षा ओलीले आफ्नै पहलमा पुल निर्माण गरिन् र त्यसले आवागमनमा सहजता ल्याएको छ, यसका लागि नानी सदीक्षालाई धन्यवाद दिनैपर्छ। तर यसै सन्दर्भमा केही गम्भीर प्रश्न पनि उठ्छन्: के विकास भाइरल भिडियोको कोलाहलबाट मात्र सम्भव हुन्छ, वा बलिया संस्थाहरूको कानुनी प्रक्रिया र सुशासनमार्फत?
राज्यको सीमित साधन–स्रोत र जनताका असीमित आवश्यकता तथा आकांक्षाबीच जहिले पनि अन्तरविरोध रहन्छ। हामीले लडेर ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनले समाजमा ठूलो उलटफेर ल्यायो—पिछडिएका जाति, क्षेत्र र लिङ्गलाई जागरुक बनायो, विद्युत, सूचना, सञ्चार र सडक पूर्वाधारमा अभूतपूर्व क्रान्ति ल्यायो। हिजो चुन्वाङमा पढ्दा विद्यालयमा शौचालयसमेत नभएर खोला किनार वा झाडीको ओतमा बस्नुपर्ने र मोटर देख्न तीन–चार दिन हिँडेर दाङ पुग्नुपर्ने ती दिनहरू फेरिएका छन्। आज त्यही ठाउँमा पक्की स्कुल भवन, अस्पताल र मोटरबाटोहरू पुगेका छन् भने यो कुनै सामाजिक सञ्जालको वाहवाहीले होइन, लोकतान्त्रिक राज्यको निरन्तरको प्रयास र जनप्रतिनिधिहरुकै पहलमा संभव भएको हो। यो ऐतिहासिक यथार्थलाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन।
पञ्चायतकालमा पनि गाउँका ठूला बडाहरू खल्तीको पैसा खर्च गरेर बाटो खनाउँथे, पुल बनाउँथे र त्यसको जस लिन्थे। त्यसले जनतालाई केही सुविधा त हुन्थ्यो, तर वाहवाही प्रधानपञ्च र मुखियाहरूले पाउँथे। आजको ‘भाइरल स्टन्ट’ र विगतको त्यो सामन्ती परोपकारको शैलीमा धेरै भिन्नता छैन। जबसम्म जनताले स्थानीय सरकारलाई पूर्ण रूपमा विश्वास गर्दैनन् र जनप्रतिनिधिहरूले पनि ‘कोष र भाइरल स्टन्ट’को मोह त्यागेर संस्थागत विकासमा ध्यान दिँदैनन्, तबसम्म संघीयताको मर्म कागजी पानामै सीमित रहिरहनेछ।
तसर्थ, आवेग र भाइरल प्रवृत्तिका राजनीतिक स्टन्टहरूलाई प्रश्रय दिनुको सट्टा अबको आवश्यकता संस्थागत उत्तरदायित्व, विधिको शासन र प्रणालीगत विकासलाई आत्मसात गर्नु नै हो। समाज र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी केवल भित्तामा चर्चा बटुल्ने होइन, विधि र प्रक्रियाबाट समाधान खोज्ने संस्कृतिको विकास गर्नु आजको मुख्य खाँचो हो।