बूढा गोरु किनेर जोत्दैन

अब काग्रेसको उक्साहटमा नेपाली जनता पछी लाग्नेवाला छैन । अर्थात काँग्रेस बूढा गोरुभन्दा पनि थकित भएको जनसमुदायलाई महसुस भएको छ । काँग्रेसमा रहेको प्रतिनिधिहरुको घमण्डीका कारण हालै मात्र नेपागञ्जमा सम्पन्न भएको बारको सम्मेलनले पनि देखाएको छ । काँग्रेसको छुत लागेको ठाउँमा पनि अशुद्ध हुँदो रहेछ भन्ने जनआंकलन आएको छ ।

अर्थात भारतले २०७२ मा संविधानको वहाना गरी नाकाबन्दी गर्दा होस या निलम्बित पूर्व अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की, हाल पदमुक्त पूर्व भ्रष्ट प्रधानन्यायाधिस गोपाल पराजुली, नेपाल आयल निगमको प्रमुख रहेको गोपाल खड्का राजस्व महाशाखा कार्यालयको भ्रष्ट्र निलम्बित प्रमुख चूडामनी शर्मा, अजेय शुमार्के र आफु सरकारमा हुँँदा विवादै विवादको निर्णय गर्ने, पूर्व प्रधान न्यायाधिस शुसिला कार्की माथिको महाअभियोग यी कुनै विषयमा काँग्रेसको मै हुँ भन्ने माहिर नेताहरुले मौन बस्नुको काराणले गर्दा जनताको सोचाइमा फेर बदल भएको नागरिकलाई महसुस भएको छ ।

त्यसै कारणले गर्दा जनसमुदायको आवाजहरु यस्तो किसिमको आएका छन् कि बूढा गोरु जोत्दैन । अर्थात काँग्रेसको पछी लागेर सुध्रिदैन । हाल जनसमुदायमा यस्तै हल्लाहरु व्यापक हुन आएको छ । काँँग्रेसले २ करोड ८० लाख जनसमुदाय पक्ष होइन, देशको सम्पूर्ण भ्रष्ट पक्षमा मात्र उभिन्छन काँग्रेस भन्ने जनविचारहरु आइरहेको छ । अर्थात काँग्रेसमा यदि देउवा सभापती भएको दुई वर्षमा पुग्दा पनि काँग्रेसालाई झन द्धास्ता (भद्रगोल) मा पारेको काँग्रेसकै प्रतिनिधिहरुले व्यापक हल्ला गरेको सुन्नमा आएको छ । सेर बहादुरले आफ्नो कार्यकालमा हुनुपर्ने उपाध्यक्ष, महामन्त्री र साथै ४२ वटा विभाग हालसम्म पनि अलमलमा राखी आफु जसरी हुन्छ प्रधानमन्त्री बन्न पाए हुन्छ भन्ने घमण्डीको कारण काँग्रेसलाई भद्रगोल पारेका हुन भन्ने काँग्रेसीजनहरुमा नै व्यापक भएको कुरा ध्रुवसत्य हो ।

देउवामा आफुभन्दा माथि कोही नपुगुन भन्ने सोचले गर्दा काँग्रेसले अबको १५ वर्ष सम्मको लागी जनमतको आशा नगरे हुनेछ भन्ने जनािवचारहरु आएको छ । अर्थात जबसम्म सेरबहादुर र मौन ब्रत बस्ने सशंक कोइराला जहाँ काँग्रेसमा हुन्छ तबसम्म काँग्रेसको खइरत हुन्न भन्ने जनविचारहरु आएको छ । यसैको अन्जाम हाल नेपाल बारमा पर्नु गएको कानूनी व्यवसायीहरुको आंकलन पनि हुन आएको छ । अर्थात नेपालगञ्जमा भएको बारको सम्मेलनले नै छर्लङ्ग देखाएको जनसमुादायलाई महसुस भएको छ । काँग्रेसी पक्षको बारको पदाधिकारीहरुले पनि जस्तो की सेर बहादुर देउवाको जस्तै घमण्डी अर्थात प्रगतीशील तथा स्वतन्त्रताको कानूनी विदहरुको विरोध वावजुद पनि बारको अध्यक्ष केशीले विवादको बिचमा नै एकलौटी घोषणापत्र जारी गर्नु भनेको न्यायालयको ठूलो अपमान हो भन्ने अन्य कानूनविदहरुले ठहर गरेको नागरिकले अखबारमा पढ्न पाए ।

सम्मेलनमा एकतर्फी गर्दै २८ बुँदे नेपालगञ्ज घोषणापत्र जारी गरेको समाचार आएको छ । अतः विपक्षीको कानूनी विदहरुको माग थियो गोपाल पराजुली प्रधाानन्यायाधिस भएपछीको विवादित आदेश माथि मौन बसेको बार नेतृत्वले घोषणापत्रमा भने न्यायपालिकालाई भ्रष्टचारमुक्त बनाउँने प्रतिवद्दता जनाएको नागरिकले पत्रिकाहरुमा पढ्न पाए ।

तर बार सम्मेलनमा विवादको कारण भने घोषणापत्रको मस्यौदामा पूर्वप्रधान न्यायाधिस सुशिला कार्कि माथिको महाभियोग र अर्को पूर्व बरखास्ती प्रधानन्यायाधिस गोपाल पराजुलीको जन्म मिति विवाद बारे घोषणापत्रमा उल्लेख नगरिएकोमा विवाद बढेपछी असन्तुष्ट पक्षले समानान्तर घोषणापत्र जारी गर्ने चेतावनी दिएको समाचार पाप्त भएको छ ।

अर्थात गोपाल पराजुली जस्तो महा खुङखार भ्रष्ट, तथा कृर्ते र बहुविवाह गर्ने व्यक्ति पक्ष नेपाल बार एशोसिएन उभिएकोमा कानून विदमात्र होइन, यहाँ त २ करोड ८० लाख जनसमुदाय नै आक्रोस भएको छ । बारले जनपक्ष नै विचारै नगरी भ्रष्ट पक्षनै भई मौन बस्नु भनेको बारको प्रतिनिधिहरुले आफ्नै छोराछोरीको घाँटी थिची मारे सरह हो भन्ने जनविचारहरु आएको छ ।

जनआंकलन

सुनारको सय पटक, लोहारको एकै पटक । अर्थात काँग्रेस पार्टीको अन्तिम समय भएको जस्तै बार एसोसिएन को काँग्रेस पक्षको बार अध्यक्ष केसी पनि त्यस्तै अवस्थामा छिट्टै पुग्नेछ भन्ने कानून विदहरुले नै व्यापक हल्ला गरेको छ । अर्थात न्यायालय माथि भइरहेको भ्रष्टचार अनियमिततालाई पनि घोषणापत्रमा समावेश नगरेको कानून व्यवसायहरुले आरोप लगाएको छ । बार नेतृत्वको गतिविधिले न्यायपालिका नै कमजोर हुँदै गएको निष्कर्ष पनि निकालेको समाचारहरु आएको छ ।

न्यायालय सुधार हुन्छन त ? यस्तै घमण्डी पाराको बारले न्यायालय सुधार होइन पक्कै पनि विगार चाहि ल्याउँछकी भन्ने जनआंकलन हरु आएको छ । अर्थात आफ्नो हातमा छ भने जथाभावी नेपालगञ्ज घोषणापत्र जारी गर्नुभन्दा एक पटक सोचेर सबै पक्ष जुटाएर सर्वसम्बाद बाट घोषणापत्र जारी गरेको भए जनविश्वास पनि जित्ने थियो । न्याय पक्षलाई पनि सुधार हुने थियो तर पार्टीको झोला बोक्ने बारको प्रतिनिधि र पार्टीका नै झोला बोक्ने भरौटे न्यायाधिस भएपछी जनताले

कहिले पाउँने न्याय ?

जनताले खाली भोट हाल्ने, तालि बजाउने र दुःख पाउँने शिवाय अरु के छ र ? म जस्तो कोही छैन त जस्तोले के गर्छ भन्ने माहिर व्यक्तिहरु नै भ्रष्टचार गर्न आतुर रहेको जनसमुदायको विचार आएको छ ।

अबको सरकारले के गर्ने

वर्तमान केपी सरकारको दायित्वहरु के के हो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । नं.१ मा न्यायालयमा स्वतन्त्र निष्पक्ष व्यक्तिलाई न्यायाधिस, मुख्य न्यायाधिस र प्रधान न्यायाधिसलाई सिफारिस अर्थात सांसदको सुनाई समितिको फेरवदल गरी ठिक र बेठिकको निर्णय गरी न्यायाधिस सिफारीस गर्ने निष्पक्ष ढंगबाट कुनै पार्टीको पकेटबाट होइन न्याय सम्बादन बाट नियुक्ति हुनुपर्छ ।

नं.२ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि पवित्र मनले निष्पक्ष र स्वतन्त्रताको व्यक्तिलाई पनि संसदको सुनुवाई बाट नै निष्पक्ष तरिकाबाट नियुक्ति गर्ने । कुनै पार्टीको पकेटबाट होइन मात्र स्वतन्त्रताको व्यक्तिलाई मात्र नियुक्ति गर्ने ।

नं.३ मा प्रहरी संगठनलाई मजबुद बलियो बनाउने कसैको दबाबको र रबाबको निर्णय नगरी निष्पक्ष योग्यता र क्षमतावान व्यक्तिलाई महानिरिक्षक निष्पक्ष स्वतन्त्रको व्यक्तिलाई क्रमबद्धतालाई भंग नगरी इमान्दार साथ सांसद सुनुवाई समितिबाट सिफारिस गरी नियुक्ति गर्ने । त्यो पनि कुनै पार्टीको पकेटबाट हुनु हुँदैन भन्ने जनसमुदायको सुझावहरु आएको छ । नागरिकले पनि सुझाव गर्दछौ इमानदार व्यक्ति महानिरिक्षक होस ।

नं.४ मा राजस्व सम्बन्धमा पनि सुझाव गर्दछु की चुडामनीहरु जस्तो करछली लाई सहयोग गर्ने र विभिन्न व्यवसायहरुसँग आार्थिक लेनदेन गर्ने, कर छुट गर्ने र भ्याटको रकम पनि उद्योग व्यवसायीहरुलाई नै फिर्ता दिने काम गर्ने व्यक्ति जस्तोलाई करको प्रमुख नियुक्ति नगर्ने । आन्तरीक राजस्व भनेको देशको ढुकुटी हुन, त्यस्तो स्थानमा पनि वर्तमान सरकार ले अति राम्रो विशिष्ट व्यक्तिलाई निष्पक्ष रुपले त्यस्तो व्यक्तिलाई करको प्रमुख बनाएको खण्डमा राजस्वको बृद्धि अवस्य हुनेछ भन्ने नागरिकको तर्फबाट र जनसमुदायले पनि सुझाव गर्दछौ ।

कर्मचारीकरण

वर्तमान सरकारले कर्मचारीमा विभेद काम नगर्ने अर्थात कर्मचारीलाई काँग्रेसले सिफारिस गरेको उसलाई एमालले गरेको उसलाई माओवादीले सिफारीस गरेको भन्ने झमेलामा नपरी निष्पक्ष रुपले कर्मचारीलाई परिचालन गरेको खण्डमा देशले सर्पले काचुली फेरेझै आर्थिक उन्नतीको निकास फेरिन्छ भन्ने जनसुझाव पनि आएको छ । यी माथी उल्लेखित व्यहाोरालाई वर्तमान सरकारले आत्मसाथ गरेको खण्डमा देशविकासको निकासा बनिन्छ भन्ने सुझाव पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरेको छ । यी सबै भाषा वर्तमान सरकार साफै जानिफकार छन् । सरकार आफै जानून ।