न्यायालयमाथि प्रश्नचिन्ह खडा नहोउन्

पछिल्लो समय प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्र शम्शेर जबराका विषयमा जुन कुराहरु सार्वजनिक भएका छन्, त्यो नेपाली जनहरुका लागि पाच्यका विषय नहुन सक्छन् ।
न्यायालयभित्र देखिएका विकृतिहरुका बारेमा एकपछि अर्काे गर्दै बाहिरिएका तथ्यहरुले नेपाली जनताले कोबाट न्यायको आश गर्ने ? अहम् रुपमा प्रश्नहरु तेर्सिएका छन् । त्यसैले समग्र कानूनी क्षेत्र ऐतिहासिक रुपमै वर्चश्वशालीले दुरुपयोग गर्ने हतियार अध्यापिरहेको तथ्य फेरि एकपटक सार्वजनिक भएको छ ।
स्थानीय सत्तादेखि केन्द्रीय सत्ता समग्र न्याय व्यवस्थामा शासकहरुको यो विषयमा नकारात्मक चर्चा हुनु अस्वभाविक मात्र छैन कि अमर्यादित पनि छ । स्थानीय सत्ताको अत्याचारले पिडितहरु दिनप्रतिदिन पिडाहरु खेपिरहेका छन् । जसको विकल्प फेरि पनि हतियार उठाउनै पर्ने त होइन ? भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने अर्काेतर्फ न्यायालयमा देखिएको विकृतिले यस किसिमको मानसिकतालाई मलजल त गर्दैन ? त्यसतर्फ सम्बन्धित सरोकारवाला पक्ष गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
कानूनलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने विधिमा संस्थागत रुपमा अगाडि लैजानुपर्ने आजको तड्कारो अवस्था छ । यदि यसलाई समयमा सम्बोधन गरिएन भने मुलुकलाई फेरि पनि द्वन्द्वको भुमरीमा नलैजाला भन्न सकिन्न । त्यसैले हुकुमी आदेश जस्ता दब्दबाहरुलाई कानूनी राज्यको अनुभूति गराउनु र पिडितहरुलाई न्यायको प्रत्याभूति दिनु आजको आवश्यकता हो । त्यसको जिम्मेवार पक्ष भनेको न्यायालय हो । त्यसैले न्यायालयप्रति उठेका प्रश्नहरुको निरुपण गरी न्यायालयलाई मर्यादित ढंगबाट अगाडि बढाउनुपर्ने ठम्याइ हाम्रो रहेको छ ।