निर्वाचनको मिति घोषणा गर

स्थानिय तहका जनप्रतीनिधिहरुको कार्यकाल सकिनै लागेको छ । जनताबाट ५ बर्षको लागि जिम्मेवारी दिएकोमा उनिहरुको कार्यकाल आगामी बैशाख महिना सम्म रहने छ । तर सरकारले बैशाखमा स्थानिय तहको निर्वाचन गर्ने बिषयमा कुनै चासो देखाएको छैन । संबैधानिक आधारमा आगामी वैशाख अन्तिम सातासम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका छ । संविधानको धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुने उल्लेख छ । पाँच बर्ष पुग्नै लाग्दापनि निर्वाचनको बिषयमा कुनै चासो नदेखाउनुले गर्दा संबिधान अनुसार ६ महिना कार्यकाल थप्ने संकेत देखिएको छ । यसरि कार्यकाल थप्दा स्थानिय तहको खासै हित रहन्न । चुनावी बर्ष साथै कार्यकाल सकिएर ६ महिना बोनस स्वरुप समय पाएका जनप्रतीनिधिहरुले स्थानिय तहको बिकास निर्माण बापतको रकम सदुपयोग गर्लान भन्ने हुदैन ।
बैशाख महिनामा निर्वाचन गर्न नसकेको अवस्थामा ‘त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ’ संविधानमा उल्लेख भए अनुसार कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानिय तहको निर्वाचनको मिति ६ महिना धकेल्दा हिमालि जिल्लाहरुमा हिंउ बर्षा हुने साथै हिन्दुहरुको महान पर्ब दशै तिहारले गर्दा सहज रहंदैन । ६ महिना समय सिमा भएपनि ३ महिना मात्रै पर धकेल्दा पनि बर्षातको कारण समस्या रहन्छ । त्यसैले स्थानिय तहको निर्वाचनको लागि सवैभन्दा सहज समय भनेको बैशाख जेठ नै हो । निर्धारित समयमा निर्वाचन गराउने भन्दा पनि राजनीतिक दलहरुले आफुलाई कुन समय अनुकुल रहन्छ भन्दै मौका हेदै गरेको अवस्था छ । दलगत स्वार्थको लागि मौका हेर्दै गर्दा जनतालाई समस्या हुन्छकी भन्ने बिषयमा चासो दिएको छैन ।
स्थानिय तहको समय सकिदै गर्दा र केहि समय पर धकेलने हो भने प्रदेश साथै संघको निर्वाचनको समयपनि नजिकिने हुन्छ । प्रत्येक ३—३ महिनामा निर्वाचन गराएर आर्थिक व्यवभार वडाउनाको साथै जनतालाई निर्वाचनको नाममा अलमल्याउनु भन्दा तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न सहज हुन्छ । तीनवटै चुनाव एकैपटक गर्न स्थानीय तहको चुनाव केही पर सारी संघ र प्रदेशसभाको चुनाव अघि सार्नुपर्ने हुन्छ । जेठ वा असारको पहिलो साता सम्ममा तीनै तहको निर्वाचन गराउंदा सहज होला । सो समयभन्दा पर धकेल्दा वर्षाका कारण मंसिरपछि मात्र सम्भव हुने देखिन्छ । त्यसो गर्दा स्थानीय तहको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभन्दा बढी हुन्छ, जुन असंवैधानिक हुन जान्छ ।
‘राज्यले चाहँदा तीन चुनाव एकैचोटि गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा राज्यको खर्च र मतदाताको समय बचत हुन्छ । कर्मचारी, सुरक्षा र अन्य प्राविधिक तयारीमा मिहिनेत गरेपछि तीन निर्वाचन एकसाथ गर्न कुनै समस्या नहोला । एकैपटक निर्वाचन गराउंदा कर्मचारी, सुरक्षा व्यवस्था, मतदाता शिक्षाको काम एकपटक हुने भएकाले समय र बजेट कम हुन्छ । चुनाव एकैपटक हुँदा राजनीतिक दलका उम्मेदवारले सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहमा गर्ने प्रचारप्रसार खर्च समेत कम हुने हुन्छ । एउटै प्रचार प्रसारमा तीनै तहको हुने हुंदा खर्च धेरै कम भएपनि पुग्ने हुन्छ ।