कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर मुलुकलाई आत्मनिर्भरतर्फ अग्रसर बनाउनु आजको आवश्यकता रहेको छ ः मन्त्री यादव

काठमाडौं । नियमित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सोमबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सभाहलमा आयोजित प्रेस ब्रिफिङ्गमा संघीय सरकारका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले उक्त भनाई राख्नुभएको हो ।
कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर मुलुकलाई आत्मनिर्भरतर्फ अग्रसर बनाउनु आजको आवश्यकता रहेको छ । यसका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउनुहुँदै मन्त्री यादवको थप कथन थियो– कुनै पनि दातृ निकाय वा राज्यको बजेटबाट यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि कटिबद्ध रहेको खुलासा गर्नुभएको छ ।
सोही क्रममा सञ्चारकर्मीहरुको जिज्ञासा मेटाउने क्रममा मन्त्री यादवले थप्नुभयो, मलखादको समस्या परम्परागत समस्या रहेको छ । करिब ४ हजार मेट्रीक टन रासायनिक मल अहिले पनि मौज्दात रहेको र थप २० हजार मेट्रीक टन युरिया मल ७ देखि १० दिनभित्र आउने उहाँले बताउनुभएको छ । नेपाल सरकारले विगतका वर्षहरुको तुलनामा यस वर्ष अनुदानको रासायनिक मल आपूर्ति, वितरण र व्यवस्थाका लागि आवश्यक पर्ने वजेटमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेको छ । तर, कोभिड–१९ को महामारी तथा ईन्धन समस्याको कारणले गर्दा विश्वव्यापी रुपमा मलखादको उत्पादनमा कटौती हुन जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य समेत निरन्तर रुपले वढ्दै गएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ । आ.व. २०७७÷७८ मा रासायनिक मल खरिदका लागि विनियोजित वजेट रु १२ अर्ववाट ४ लाख २ हजार मे. टन मल खरिद गरी विक्री वितरण गरिएकोमा यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय वजारमा रासायनिक मलको मूल्य भारी मात्रामा वढेको हुँदा चालु आ.व. मा रासायनिक मल खरिदका लागि नियमित वजेटमा विनियोजित १५ अर्वको अतिरिक्त थप रु १२ अर्व ७१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री यादवले बताउनुभएको छ ।
अहिले किसानको माग बमोजिम आपूर्ति हुन नसकेता पनि, मौज्दात मलको सन्तुलित वितरण कार्य भइरहेको छ र यस समस्याको ठोस निकास भनेकै स्वदेशमै मल कारखानाको स्थापना गर्नु हो । नेपालको जुन ठेक्का प्रणाली छ, त्यो नै समय सापेक्षिक नभएकै कारण जब–जब किसानलाई रासायनिक मलको आवश्यक तब–तब हाहाकार मच्चिन्छ । यो समस्यालाई सदाको लागि अन्त्य गर्न कार्यविधि, ऐन र नियमावली किसानमुखि नभएसम्म समस्याकै रुपमा रहने दाबी मन्त्री यादवले उक्त पत्रकार सम्मेलनमा गर्नुभएको छ ।
रासायनिक मलको व्यवस्थापनमा मन्त्रालयको विशेष ध्यान केन्द्रित रहको बताउँदै मन्त्री यादवले भने, न् तय न् मार्फत मल आयात गर्दा सहज रुपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने तर यस सम्बन्धमा अख्तियारबाट न् तय न् का लागि निर्धारित भनिएको कोटा ३० प्रतिशत मात्र रहेकोले न् तय न् को परिमाण बढाउन तत्काल आवश्यक पहल थाल्ने उहाँले बताउनुभएको छ । यो समस्या चैतसम्ममा समाधान गर्नका लागि कुनै कसर बाँकी नरहने समेत उहाँले खुलासा गर्नुभएको छ ।
सञ्चारकर्मीहरुको थप जिज्ञासा मेट्ने क्रममा मन्त्री यादवले– बेमौसमी बर्षाका कारण धानबालीमा भएको क्षतिको राहत स्वरुप तत्काललाई ३१ जिल्लाका लागि १ अर्व रुपैया अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा भएको बताउनुभएको छ । उहाँले तत्काल राहत वितरणका लागि किसानको वर्गीकरण आवश्यक भएकोले राहत वितरण कार्यमा पनि किसानलाई सोही अनुरुप वर्गीकरण गरेर राहत वितरण गरिने बताउनुभएको छ । विभिन्न जिल्लाहरुमा वर्गीकरणकै आधारमा किसानहरुको सुची दर्ता भएको छ । सोहि अनुरुप किसानलाई परिचय पत्र वितरण गरेर यो समस्यालाई सम्बोधन गरिने बताउनुभएको छ ।
उखु उत्पादन घट्नुको मुख्य कारण नश्ल सुधार आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभएको छ । खेती योग्य जमिनमा बसोबास बढिरहेको प्रति मन्त्री यादवले चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, अब खेतीयोग्य र बस्तीयोग्य जमिन वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको जनाउनुभएको छ ।
अर्काे एक प्रश्नमा मन्त्री यादवको प्रतिक्रिया थियो– प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले लक्षित गरेको उपलब्धि नदेखिएकोले तत्काल समिक्षा गर्न आवश्यक रहेको औंल्याउनुभएको छ ।
स्मरण रहोस्, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री यादवले पदभार सम्हाले देखी १ सय दिनको अवधिमा उहाँको नेतृत्वमा मन्त्रालयले सम्पादन गरेका महत्वपूर्ण एवं मुख्य मुख्य कार्यहरुको बारेमा प्रेस ब्रीफिङ्गमार्फत् जानकारी गराइएको थियो ।
जस अनुसार, बेमौसमी वर्षाका कारण प्रभावित कृषकहरुलाई राहत कार्यको समन्वय, रासायनिक मलको आयात र बिक्री वितरण, विभिन्न बालीहरुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएको, उखु किसानलाई अनुदान रकम भुक्तानी सम्बन्धमा पहल, नयाँ नीतिहरुको निर्माण, परिमार्जन र नयाँ विधेयक निर्माण, नयाँ नियमावली, कार्यबिधि, मापदण्ड तयारी र हस्तान्तरण, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर कार्यक्रम, नयाँ जोन तथा पकेट स्थापना तथा सञ्चालन, कृषि ईन्टर्न तथा कृषि स्नातक परिचालन, प्रविधि प्रसारण कार्यक्रम, पशु नश्ल सुधार, मत्स्य विज उत्पादन कार्यक्रम, खोप उत्पादन तथा व्यवस्थापन, नमुना संकलन तथा परिक्षण, पशुपन्छी, मत्स्य तथा बाली बीमा लगायतका महत्वपूर्ण कार्यहरु रहेको छ ।