नारीलाई स्वतन्त्र रुपमा अगाडी बढ्न देऊ

आधा आकास आधा धर्ती ओगट्ने महिलालाई निश्पक्ष ढंगबाट जवसम्म अगाडी बढ्न अंकुश लगाईन्छ तवसम्म मुलुकमा समृद्धि सम्भव रहन्न । महिलाहरुले आफ्नो हक अधिकारको लागि एक ढिक्का भएर अगाडी बढ्ने वातारणमा बाधक बन्नेहरुको चतु¥याई जवसम्म महिलाहरुले बुझ्दैनन् तवसम्म मिसन सम्भव रहन्न । हालको अवस्थामा महिलाहरुलाइ एक ढिक्का भएर अगाडी बढ्न नदिनको लागि दलहरु ठुलो बाधक बनेका छन् । झट्ट हेर्दा महिलाको हितको लागि कार्य गरेको देखाएपनि भित्रि रहस्य भनेको महिलाहरुलाई एक ढिक्का हुन नदिने नै भएको पुष्टि हुन्छ । तर यस्तो भित्रि सड्यन्त्र उच्च ओहदामा रहने महिलाले समेत बुझ्न सकेको अवस्था छैन । महिलाहरुले आफ्नो अधिकारको लागि एक हुने हो भने पुरुषहरुले अवसर नपाउने भएले गर्दा राजनीतिक विचारको आधारमा रुमलि रहेका छन् ।
११२ औं अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा गरिएको बिभिन्न कार्यक्रममा उपस्थित महिलाहरुको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा समेत प्रस्त हुन्छ । आफ्नो हकअधिकारको लागि महिलाहरु एक ढिक्का छन् कि छैनन् भन्ने बिषयमा । कतिपए स्थानिय तहले मनाई रहेको दिवसमा पार्टीगत मात्रै नभई गुट गत व्यवहार समेत भएको पाइन्थ्यो । स्थानिय तहबाट खर्चहुनेगरी गरिएको कार्यक्रममा स्थानिय तहमा रहेका प्रमुख उृप—प्रमुखको गुटको आधारमा उपस्थित गराईनुले माहिलाहरुमा एक ढिक्का हुने वातावरणमा अवरोध गर्ने हो । स्थानिय तहको आयोजनामा भएको कार्यक्रमहरुमा त पारदर्सिता साथै सवै महिलाहरुलाई सहभागि हुने वातावरणबाट बञ्चित गराइन्छ भने पार्टीले आयोजना गरेकोमा त विचारको आधारमा बाईसास गर्नु स्वभाविकै हो ।
दलहरुले महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने नाराहरु दिएपनि व्यवहारमा उतारेका छैनन् । भनाई अनुसार कार्य नगरीरहंदा पनि महिलाहरुले आफ्नो अधिकारको लागि बोल्न नसक्नुको कारण लगाम राजनीतिक दलको हातमा रहनु नै हो । जनसंख्याको आधारमा पुरुष भन्दा बढि महिलाहरु भई रहंदा जिम्मेवारी ३३ प्रतिशत भनि रहंदा महिलाहरु मौन रहनुको कारण पति दलको अंकुस नै हो । महिलाहरुले आफु स्वतन्त्र रुपमा अधिकारको खोजि गर्ने पक्षमा नरहेकै कारण साथै आरक्षणमै खुसिहनुले गर्दा प्रमुख जिम्मेवारी पाउनेमा विरलै पाइन्छ । महिला अधिकारकर्मीहरुले समेत डेढ दशकको अवधिमा राज्य सञ्चालनमा महिला प्रतिनिधित्व दोबर भएको भन्दै मख्ख रहेका छन् । ‘कार्यकारी पदमा महिलाको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व कम छ, यसको मुल कारण भनेकै दलको नेतृत्वले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको मर्मलाई बुझ्न नसक्नु हो ।
कानुनले स्थानीय तहमा प्रमुख र उप—प्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, राजनीतिक दलहरूले महिलालाई उपप्रमुखमा मात्रै उम्मेदवार बनाएका छन् । देसमा ७५३ स्थानीय तहका प्रमुख मध्ये २ प्रतिशतमात्रै महिला छन्, तर उपप्रमुखमा भने महिला ९३ प्रतिशत रहेका छन् । एस्तो हुनुको कारण स्थानिय तहमा महिला प्रमुख नरुचाएको होइन नरुचाउने वातावरण निर्माण गरिदिएको हो दललहरुले । महिलाहरुले आफ्नो हक अधिकारको लागि लड्नु भन्दा दलहरुको इसारामा नाचिरहंदा एक ढिक्का हुन नसक्नु जसका कारण अधिकार लिन नसक्नु प्रमुख कारण हो ।