शिक्षामन्त्रीको आश्चर्यजनक मौनता, परिवर्तनका लागि घातक सावितः विद्वत वर्ग

काभ्रे । पछिल्लो राजनीतिक समिकरणपछि शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुग्नुभएका समग्र युवाहरुको ढुकढुकी सामाजिक अभियान्ता शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठको शिक्षामा मौलाएको विकृतिप्रतिको मौनताले शिक्षा क्षेत्रको परिवर्तनमा घातक सावित हुने विद्वत वर्गमा चर्चाको विषय बनेको छ ।
आफू प्रतिपक्ष बेन्चमा रहँदा उठाएका सवालहरु नै अहिले शिक्षामन्त्रीका लागि गलाको पासो भएको छ । तत्कालिन अवस्थामा संस्थागत विद्यालय होस् या सामुदायिक विद्यालय होस्, गुणस्तरीय शिक्षादेखि विद्यार्थीहरुका नैसर्गिक अधिकारका सवालमा हालका शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले उठाएका आवाजहरु आफैं कार्यान्वयन गर्ने निकायमा पुगेपछि कति कार्यान्वयन भए ? आज शिक्षामन्त्रीको हैसियतमा ति आवाजहरुलाई सम्बोधन हुने कुनै ठोस योजना कार्यान्वयन भएको देखिएको छैन । यसले सत्तामा हुँदा र सत्ता बाहिर हुँदाको स्वरुपका बारेमा चित्रण भएको बौद्धिक दिर्गामा चासोको विषय बनेको छ ।
स्मरण रहोस्, तत्कालिन समयमा काठमाडौंको मुख्य स्थान नक्सालमा रहेको बालमन्दिरको २८ रोपनी ५ आना जग्गा वृहस्पति विद्या सदनका नाममा विशाल ग्रुपले २१३२ सम्मका लागि गैरकानुनी किसिमले हत्याएको सवालमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई तत्काल हटाउने र कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अहिले कारबाही गर्न त परै जाओस्, चुँक्कसमेत बोल्न नसक्नुले बजारमा आएका हल्लाहरु यथार्थमा सावित हुँदै गएका हुन् ।
गृहमन्त्री लामिछानेले गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई समेत बालमन्दिरको जग्गामा भएको अनियमितता र ठगीका बारेमा तत्काल छानबिन गर्न कुनै निर्देशन दिन सक्नुभएको छैन । उता, मन्त्री हुनुअघि बालमन्दिरको जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका हालका शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री श्रेष्ठ पनि मन्त्री भएयता यो विषयमा केही बोल्नुभएको छैन ।
श्रेष्ठ, मन्त्री नहँुदा यो विषयलाई प्रतिनिधि सभामा समेत कडाइका साथ उठाउनुभएको थियो तर मन्त्री भएर कारबाही गर्ने ठाउँमा पुग्दा भने उहाँ स्वयं चुप रहनुले आशंका जन्माएको जनस्तरमा बहसको विषय बनेको छ ।
प्रत्यक्ष जनसरोकारका विषयमा आवाज बुलन्द गर्ने नेतृत्वबाट अपेक्षा गरे अनुरुपको व्यवहार नपाउँदा जनतामा निराशा छाएको छ । संसदमा विचाराधिन रहेको शिक्षासम्बन्धी विधेयकका बारेमा संशोधन हुनेमा यतिबेला सर्वत्र शंका जागेको छ । यो सबैको पछाडि अपेक्षा गरिएका शिक्षामन्त्रीको पछिल्लो समयको मौनता नै हो भन्ने ठम्याईमा विद्वत वर्ग पुगेको छ । जसबाट शैक्षिक माफियाहरुले आफ्नो कमाइको राम्रो साधनका रुपमा शिक्षालाई प्रयोग गर्ने सवालमा कुनै विमति नरहेको पूर्व प्रअ एवं शिक्षाविद् प्रेमबहादुर प्रधानको बुझाई छ ।
यता बागमती प्रदेश विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य सुशिला मगरको टिप्पणी छ– शिक्षा क्षेत्र कमाइ खाने भाँडोको रुपमा विकास भएको छ । यहाँ गुणस्तरीय शिक्षा दिएर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्दा पनि अर्धदक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर नेपाली युवाहरुलाई विदेश पलायन गराउने संरचनामा शैक्षिक माफियाहरु लागिरहेका छन् । उनीहरुकै योजनामा शिक्षा सम्बन्धी नीति, नियम, कानूनहरु बनिरहेका छन् । यथार्थमा, शिक्षासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षकसँग सरोकार राख्ने नीति, नियमहरु बन्न दिनेछैन । जसको अपेक्षा गर्नु हामी अभिभावकको लागि पनि अभिशाप नै भएको छ । कति ओटा शिक्षासम्बन्धी आयोगहरु बने, तिनले तयार गरेका विधेयकहरु निसर्त ढंगबाट कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । अहिले पनि शैक्षिक माफियाको संरचनामा बनेको विधेयक संसदमा पेश भएको छ । सो विधेयकका विरुद्धमा जुन किसिमका आवाजहरु सडकमा बुलन्द भए, ति क्षणिक तिक्तताको रुपमा सावित हुनेछन् भन्ने संकेत केही गर्छु भनेर आउनुभएको शिक्षामन्त्रीका पछिल्ला गतिविधिले पुष्टि गर्दछ ।
त्यसैले हामीले यो नेतृत्वबाट ठूलो अपेक्षा राख्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन । सकिन्छ भने जनस्तरबाट सामुदायिक विद्यालयहरुमा देखिएका विकृतिहरुका बारेमा धावा बोल्दै केही गर्ने कोसिस गरौं । तपाईं हामीले नगरे कसले गर्छ ? ज–जसलाई सामुदायिक विद्यालयप्रति माया छ, ति अभिभावकहरु एक भएर लाग्नुको विकल्प छैन । स्थानीय सरकार भन्नुस् या जनप्रतिनिधि, कोहिबाट पनि सामुदायिक विद्यालयमा परिवर्तनको अपेक्षा राख्नु व्यर्थ हुने अनुभूति आफूले पाएको सदस्य मगरको गुनासो छ ।