जनतालाई सरकार छ भन्ने अनुभूति गराउ

झण्डै दुई तिहाइको सरकार गठन भएपनि वर्षदिन हुनै लागेको छ । नेपाली जनताले यो सरकारबाट अपेक्षाकृत उपलब्धी नपाएको गुनासो दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ ।
सरकार विधिको शासनलाई लत्याएर अराजकतर्फ उन्मुख भएको आभाष मिलिरहेको छ । जनताका जनजीविकाका सवालमा बहस गर्नुपर्ने थलोमा कमिशन र अनियमितताका कुरा मात्रै सुन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुले नेपाली जनतामा निराशा पैदा भएको छ ।
केही बचेका युवापिढिहरु पनि यो मुलुकमा कुनै सम्भव छैन भन्दै विदेशिने होडमा लागिरहेका छन् । मुलुकका कुनाकन्दराहरु आवाजविहिन भएका छन् । यही अवस्था रहिरहने हो भने यो मुलुकले प्रशासनिक गतिविधि सञ्चालन गर्न पनि जनशक्ति आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा मुलुक पुग्दैछ । सत्ताका मतियारहरु भुइँमान्छेसम्मका कथाव्यथाहरुलाई आफ्नो दायित्वबाट विमुख राखिरहेका छन् । जसको कारण निराशै निराशाले बस्तीहरु उजाड बन्दैछन् । यसको पछाडि मौजुदा राज्यसत्ताको सत्ता सञ्चालनमा देखिएको अकर्मण्यता नै हो भन्ने निचोडमा हामी पुगेका छौं ।
उत्कृष्ट काम गरेबापत कार्यसम्पादनमा लगातार दुई आर्थिक वर्ष शतप्रतिशत नजिक अंक पाएका विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि प्रतिशोध साध्दै ऊर्जा मन्त्रालयले यसपटक शून्य अंक दिएको छ  । योजनाबद्ध रूपमा कार्यसम्पादनमा शून्य अंक दिने र त्यसकै आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्पष्टीकरण सोध्दै हटाउने नियतसहित कुलमानको मूल्यांकनका नाममा ‘भद्दा मजाक’ गरिएको घटनाले सत्ता कता जाँदैछ भन्ने कुरा पुष्टि गर्दैछ ।
वर्षौँदेखि चरम घाटामा रहेको विद्युत् प्राधिकरणलाई कुलमानले नाफामा मात्रै पु¥याएका थिएनन्, ०८०÷८१ मा त देशकै सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने संस्थान बनाउन सफल भएका थिए  । तर, ऊर्जा मन्त्रालयले त्यही आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादनमा संस्थालाई शून्य अंक दियो  । जब कि आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ मा प्राधिकरणले गरेका कामको फेहरिस्तसहित कुलमानले ९८.९९ प्रतिशत अंक दाबी गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयमा विवरण बुझाएको तथ्यले पनि सरकार कता जाँदैछ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्दछ ।
राज्यले राम्रो काम गर्नेहरुका लागि प्रोत्साहन र नराम्रो काम गर्नेहरुका लागि दण्ड र निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा ठिक त्यसको उल्टो भइरहेको छ । जसको पछिल्लो घटनाक्रम नेपालको विद्युत् प्राधिकरणप्रति राज्यले देखाएको नांगो नाचले पुष्टि गर्दछ । राज्यको ढुकुटीमा सबैभन्दा धेरै धन जम्मा गरिदिने संस्थाको मूल्यांकनमा शुन्यांक दिएर नांगिएको छ । यस्ता किसिमका गतिविधिले नेपाली जनताले सुशासनको अपेक्षा अब राख्न सक्ने देखिँदैन । तत्काल राज्यका सञ्चालकहरुले आफूलाई सुधार्न आवश्यक छ । यदि रुपान्तरण हुँदैनन् भने नेपाली जनतालाई विकल्प खोज्न बाध्य हुनेछ । त्यतिबेलासम्म ढिला भइसकेको हुनेछ । पछुताउनुको कुनै अर्थ रहने छैन । त्यसैले नेपाली जनतालाई सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाउनका लागि अनियन्त्रित बजार मूल्य, कालाबजारिया लगायत भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेतृत्वहरुलाई विधिको शासनमा ल्याई पालना गराऔं । यो सरकारको दायित्व हुन्छ भन्ने ठम्याइमा हामी पुगेका छौं ।