सरकार जनउत्तरदायी बन्नुपर्छ

पछिल्लो समय मुलुकमा राजनीतिक घटनाक्रमले निम्त्याएका परिघटनाहरुलाई नियाल्ने हो भने सरकार जनउत्तरदायी नभएको प्रष्ट देखिन्छ । जनताले आफ्नो जिउधनको सुरक्षाको अनुभूति गर्न नसक्नु सरकारको लाचारीपन हो ।
भर्खरै राजधानीमा जुन घटना घट्न पुग्यो त्यसको जिम्मेवार राज्यले लिनुपर्छ । न कि कुनै उद्धण्ड समूह नै त्योसँग जिम्मेवार हुन सक्छ । यस किसिमका घटनाक्रमले उपत्यकावासी मात्र नभई सिंगो नेपालीजनमा अत्यास छाएको छ । जुन घटनाहरु उब्जिएका छन्, जसको कारण एउटा होनहार कलमजीवि हामीले गुमाउन पुग्यौं । सञ्चार जगतको लागि चैत १५ गते कालो दिनको रुपमा स्थापित हुन पुग्यो । यति मात्र भनेर हामी सञ्चारकर्मीले उन्मुक्ति लिन मिल्दैन । किनकी समाजमा भएका राम्रा–नराम्रा घटनाहरुको सूक्ष्म अध्ययन गर्नु र यथार्थ जनताको माझ उजागर गर्नु एउटा कुशल सञ्चारकर्मीको जिम्मेवारी मात्र होइन कि दायित्व पनि हो । त्यसैले आन्दोलनको नाममा जुन किसिमको उद्धण्ड देखियो, त्यसले मुलुक कतातिर गइरहेको छ भन्ने बारेमा आशंकाहरु पैदा भएका छन् ।
नेपाली नागरिकहरु आफूलाई सुरक्षित महसुस ठान्न सकिरहेका छ्रैनन् । प्रतिदर्शी यिनै आँखाहरुले उरन्ठ्यौला दुई चार जना किशोरहरुले दिनडहादै आगलागी गर्नु, गाडी जलाउनु, अपार्टमेन्टहरुमा लुटपाट गर्नु, मिनिमार्टहरु तोडफोड गर्नु तर मानवीय संवेदनशीलता हराएका हामी नागरिक मुकदर्शक भन्दा माथि उठ्न नसक्नुकै उपज भएको हाम्रो बुझाइ छ । त्यसैले यसका पछाडि जुनसुकै बहाना गरेपनि राज्यले जनतालाई सुरक्षाको अनुभूति गराउन नसक्नु नै हो । यदि राज्य जनताप्रति उत्तरदायी थियो भने ति उद्धण्ड युवाहरुलाई जनताले नियन्त्रणमा लिएर खबरदारी गर्थे वा सुरक्षा निकायलाई बुझाउने हिम्मत गर्थे । बिडम्बना ! आफ्नै आँखा अगाडी तोडफोड, आगजनी, हुल हुज्जत हुँदा पनि निरिह भएर हेरिरहनुको विकल्प नहुनु भनेको नागरिकले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्न नसक्नु र नहुनु नै हो ।
यस किसिमको सन्त्रासपूर्ण अवस्थामा नागरिकहरु बाँच्न विवश भइरहँदा राज्यका जिम्मेवार निकायहरु बेखबर छन् । नितान्त ४ जना युवाहरुले काठमाडौं जस्तो संवेदनशील र व्यस्त सडकमा घण्टौं लगाएर दर्जनौं गाडिमा निसंकोच आगजनी गरिरहन्छन्, त्यहाँ न सुरक्षाकर्मी पुग्छ, न नागरिक समाजले खबरदारी नै गर्छ । यो जस्तो बिडम्बना अरु के हुन सक्छ ? त्यसैले आफ्ना जायेज मागहरु शान्तिपूर्ण मार्गबाट पनि राख्न सकिन्छ । सम्बोधन नहुँदा पनि हिंसाको बाटो अपनाउनुपर्छ भन्ने छैन, विभिन्न अन्य बाटाहरु पनि छन् आफ्ना माग पूरा गर्न । तर यो उद्धण्ड समूहले किन यही बाटो रोज्यो र काठमाडौं उपत्यकालाई सन्त्रासमा बाँच्न विवश बनायो भन्ने सवालमा सरकार सञ्चालकहरुले गम्भीर हुन र घटनामा संलग्न जो कोहिलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याई सजायँको भागिदारी बनाउन नसक्ने हो भने भोलिका दिनमा यस्तो खालको अवस्थाले झनै उग्र रुप लिएर जान सक्छ । त्यसैले सम्बन्धित सरोकारवाला जिम्मेवार पक्षले नेपाली जनतालाई शान्ति, सुरक्षा, जिउधनप्रतिको अपनत्व महसुस हुने गरी जिम्मेवार बनाउन लागिपर्नेछ भन्ने अपेक्षा हामीले राखेका छौं ।