संक्रमणकालीन नेपालको लोकतन्त्र : वैधता र रूपान्तरणको प्रश्न

• शिशिर भण्डारी

भूमिका:

नेपालको राजनीति यतिबेला एउटा गम्भीर संक्रमणकालीन मोडमा उभिएको छ । सामाजिक सञ्जाल, सार्वजनिक बहस, राजनीतिक मञ्च र मिडियामा भइरहेको छलफललाई नियाल्दा एउटा साझा प्रश्न बारम्बार उठिरहेको देखिन्छ; के नेपालको समस्या पुराना दलहरू हुन्, वा समस्या त्योभन्दा गहिरो छ ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उदय, बालेन्द्र शाहको लोकप्रियता, सामाजिक लोकतन्त्रको बहस, संघीयताको पुनरावलोकन, गणतन्त्रको औचित्यमाथिका प्रश्न तथा पुराना दलहरूप्रतिको जनअसन्तुष्टि—यी सबै घटनाहरूलाई अलग–अलग रूपमा होइन, एउटै ऐतिहासिक प्रक्रियाका विभिन्न अभिव्यक्तिका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

आज नेपालमा लोकतन्त्र छ, तर लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ । संविधान छ, तर संविधानका आधारभूत संरचनामाथि नै बहस भइरहेको छ । संघीयता छ, तर संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । गणतन्त्र छ, तर राजतन्त्रको स्मृतिलाई राजनीतिक रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति पनि जीवित छ । यिनले नेपालको राजनीतिक प्रणाली कुनै सामान्य अवस्थाबाट नभई वैधता (legitimacy) को संकटबाट गुज्रिरहेको संकेत गर्छन् ।

राजनीति विज्ञानमा वैधता संकट भन्नाले जनताले विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था, संस्थाहरू वा नेतृत्वमाथि राख्ने विश्वास कमजोर हुँदै जानुलाई बुझिन्छ । आज नेपालमा यही संकट विभिन्न रूपहरूमा देखापरेको छ । त्यसैले वर्तमान बहसलाई कुनै एक दल वा नेताको पक्ष–विपक्षमा सीमित नगरी राज्य, वर्ग, विचारधारा, आर्थिक संरचना र राजनीतिक संस्कृतिको व्यापक सन्दर्भमा विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ ।

जब जनताले पुराना दलहरूमाथिको विश्वास गुमाइसकेका हुन्छन्, तर नयाँ शक्तिहरूमाथि पनि स्थायी र संस्थागत विश्वास निर्माण भइसकेको हुँदैन, तब राजनीतिक प्रणाली वैधता संकटको चरणमा प्रवेश गर्छ । आज नेपाल यस्तै संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यही कारण वर्तमान राजनीतिक बहस केवल सरकार परिवर्तनको बहस होइन, राजनीतिक वैधता पुनर्निर्माणको बहस हो ।

पुराना दलप्रतिको मोहभंग र वैकल्पिक शक्तिको उदय:

रास्वपा, बालेन्द्र शाह वा अन्य वैकल्पिक शक्तिहरूको उदयलाई बुझ्न सबैभन्दा पहिले पुराना दलहरूको अवस्थालाई बुझ्नुपर्छ । किनकि कुनै पनि नयाँ शक्ति शून्यबाट जन्मिँदैन; त्यो विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको असन्तुष्टिको परिणाम हुन्छ ।

२०४६ सालपछि नेपाली जनताले बहुदलीय लोकतन्त्रलाई अवसर दिए । २०६२/६३ पछि गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई अवसर दिए । कांग्रेस, एमाले र माओवादीले विभिन्न समयमा राज्य सञ्चालनको नेतृत्व गरे । तर तीन दशकभन्दा लामो लोकतान्त्रिक अभ्यासपछि पनि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सुशासनको अभाव, अवसरवाद, नातावाद र सेवा प्रवाहका समस्याहरू निरन्तर कायम रहे ।

जनताले विस्तारै महसुस गर्न थाले कि राजनीतिक दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धा विचारधारामा भन्दा सत्तामा केन्द्रित हुँदै गएको छ । परिणामस्वरूप राजनीतिक वैकल्पिकताको खोजी सुरु भयो । रास्वपाको उदय यही खोजीको परिणाम हो ।

तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ—रास्वपा किन लोकप्रिय भयो ? उत्तर केवल रास्वपाको क्षमतामा छैन । उत्तर पुराना दलहरूको असफलतामा पनि छ । वास्तवमा नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयभन्दा ठूलो घटना भनेको परम्परागत दलहरूप्रतिको जनविश्वासको क्षय हो । यही विश्वास संकटले वैकल्पिक शक्तिहरूका लागि राजनीतिक अवसर सिर्जना गरेको हो ।

नेपालको संकट : व्यक्ति असफल कि राजनीतिक संस्कृति असफल ?

नेपालको राजनीतिक बहसमा बारम्बार सुनिने एउटा तर्क छ—राणा आए, शाह आए, कांग्रेस आए, कम्युनिस्ट आए, तर देशको अवस्था किन उस्तै रह्यो ?

यो प्रश्न सतही रूपमा हेर्दा निराशावादी लाग्न सक्छ, तर यसले एउटा गम्भीर राजनीतिक प्रश्न उठाउँछ । के नेपालको समस्या कुनै एक नेता वा दलमा सीमित छ, वा समस्या राज्य सञ्चालनको संस्कृतिमा पनि छ ?

नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए । तर केही संरचनागत कमजोरीहरू निरन्तर दोहोरिए । जस्तो कि – व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति, संस्थाभन्दा नेतामाथि निर्भरता, संरक्षणवाद, नातावाद, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग, आलोचनाप्रति असहिष्णुता, सत्ता प्राप्तिलाई नै राजनीतिक सफलताको मापदण्ड मान्ने प्रवृत्ति, आदि ।

राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो, तर राजनीतिक संस्कार परिवर्तन अपेक्षित रूपमा भएन । यही कारणले नयाँ नेतृत्वहरू पनि पुरानै संरचनागत समस्याहरूको चक्रमा फस्ने गरेका छन् । यसैले नेपालको संकटलाई केवल नेतृत्व संकटको रूपमा बुझ्नु पर्याप्त छैन । यो राजनीतिक संस्कृति र संस्थागत विकासको संकट पनि हो ।

अझ गहिरो रूपमा हेर्दा समस्या केवल राजनीतिक दलहरूको संस्कृतिमा सीमित छैन । राज्य सञ्चालनको समग्र संस्कृतिमा पनि यसको प्रभाव देखिन्छ । प्रशासनिक संयन्त्र, कर्मचारीतन्त्र, सेवा प्रवाह, विकास प्रशासन र सार्वजनिक संस्थाहरूमा समेत केन्द्रीकरण, संरक्षणवाद, पहुँचवाद तथा उत्तरदायित्वको कमी देखिन्छ । यसैले राजनीतिक परिवर्तनसँगै राज्य सञ्चालनको संस्कृतिमा पनि रूपान्तरण आवश्यक देखिन्छ ।

गणतन्त्रको संकट होइन, गणतन्त्रको डेलिभरी संकट:

आज सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक बहसमा एउटा धारणा बलियो बन्दै गएको छ—“गणतन्त्र असफल भयो ।” तर गम्भीर विश्लेषणले फरक प्रश्न सोध्छ:- गणतन्त्र असफल भयो कि गणतन्त्र सञ्चालन गर्ने राजनीतिक शक्तिहरू असफल भए ?

गणतन्त्रपछि नेपालमा भएका केही महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू अस्वीकार गर्न सकिँदैन; जस्तै – समावेशी प्रतिनिधित्व विस्तार भयो । महिलाको राजनीतिक सहभागिता बढ्यो । दलित, जनजाति, मधेशी लगायत समुदायहरूको पहुँच राज्य संरचनामा बढ्यो । नागरिक स्वतन्त्रता विस्तार भयो । निर्वाचन प्रणाली संस्थागत भयो ।

तर त्यही अवधिमा; सुशासन कमजोर रह्यो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएन, रोजगारी सिर्जना हुन सकेन, सार्वजनिक सेवामा सुधार सीमित रह्यो । 

यसैले वर्तमान संकट गणतन्त्रको अस्तित्वभन्दा बढी गणतन्त्रको कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको वैधता अन्ततः परिणामबाट बलियो हुन्छ । जब नागरिकले अपेक्षित परिणाम पाउँदैनन्, तब व्यवस्थामाथिको विश्वास कमजोर हुन थाल्छ ।

सामाजिक सञ्जाल, सुशासनको राजनीति र लोकप्रियतावाद:

पछिल्लो दशकमा सामाजिक सञ्जाल नेपाली राजनीतिमा शक्तिशाली माध्यम बनेको छ । यसले राजनीतिक सन्देशको प्रकृति नै बदलिदिएको छ । 

यसले नयाँ नेताहरूलाई परम्परागत संगठनात्मक संरचनाबिना पनि लोकप्रिय बन्ने अवसर दिएको छ । बालेन्द्र शाह र रास्वपाको उदयमा सामाजिक सञ्जालको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ । तर यससँगै लोकप्रियतावाद (Populism) को राजनीति पनि बलियो बनेको छ ।

लोकप्रियतावादले “जनता भर्सेज भ्रष्ट अभिजात वर्ग” को सरल कथा निर्माण गर्छ । यसले असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्न मद्दत गर्छ, तर जटिल समस्याहरूलाई सरल समाधानबाट हल गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रम पनि सिर्जना गर्न सक्छ ।

सुशासन आवश्यक छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण आवश्यक छ । प्रशासनिक दक्षता पनि आवश्यक छ । तर सुशासन आफैंमा पूर्ण राजनीतिक कार्यक्रम होइन । सुशासनले प्रक्रिया सुधार्न सक्छ, तर आर्थिक संरचना, वर्गीय असमानता र उत्पादन सम्बन्धका गहिरा समस्याहरू स्वतः समाधान गर्दैन ।

नयाँ शहरी मध्यमवर्ग र वैकल्पिक राजनीतिको उदय:

पछिल्लो दुई दशकमा नेपाली समाजभित्र एउटा नयाँ शहरी मध्यमवर्गको विस्तार भएको छ । वैदेशिक रोजगार, निजी क्षेत्रको वृद्धि, बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा, सूचना प्रविधि, निजी शिक्षा, गैरसरकारी क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्रमा भएको विस्तारले यस्तो वर्गको निर्माण गरेको हो ।

यो वर्ग परम्परागत कृषिमा आधारित ग्रामीण समाजभन्दा फरक अनुभव, जीवनशैली र आकांक्षा बोकेको वर्ग हो । यसका लागि राज्यको प्रश्न प्रायः सुशासन, सेवा प्रवाह, अवसरको समान पहुँच, उद्यमशीलताको वातावरण, पारदर्शिता र व्यक्तिगत प्रगतिसँग बढी जोडिएर आउँछ । यही कारणले यस वर्गको राजनीतिक अपेक्षा पनि परम्परागत वर्गीय वा वैचारिक राजनीतिभन्दा फरक प्रकारको देखिन्छ ।

विशेषतः विदेशमा अध्ययन गरेका वा वैदेशिक रोजगारीको अनुभव बोकेका युवा, सूचना प्रविधि तथा सेवा क्षेत्रमा कार्यरत पेशाकर्मी, निजी विद्यालय तथा कलेजसँग सम्बन्धित समूह, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति तथा शहरी पेशागत वर्गहरूमा पुराना राजनीतिक दलहरूप्रति तीव्र निराशा देखिन्छ । उनीहरू राजनीतिक परिवर्तनलाई वैचारिक क्रान्ति वा वर्गीय संघर्षभन्दा बढी प्रभावकारी प्रशासन, पारदर्शिता, दक्ष व्यवस्थापन र परिणाममुखी शासनसँग जोडेर हेर्ने गर्छन् ।

सामाजिक सञ्जालको तीव्र विस्तारले पनि यही चेतनालाई अझ सशक्त बनाएको छ । परिणामस्वरूप परम्परागत दलहरूको संगठनात्मक संरचनाभन्दा बाहिर रहेर नयाँ नेतृत्व, नयाँ राजनीतिक शैली र वैकल्पिक प्रतिनिधित्वको खोजी गर्ने प्रवृत्ति बलियो बन्दै गएको छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको उदय तथा नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रतिको आकर्षणलाई यसै सामाजिक परिवर्तनको अभिव्यक्तिका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

तर राजनीतिक अर्थशास्त्रको दृष्टिले यो नयाँ शहरी मध्यमवर्ग आफैंभित्र पनि अन्तर्विरोधरहित छैन । एकातिर यसले सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र आधुनिक राज्य व्यवस्थाको माग गर्छ, जुन लोकतान्त्रिक विकासका लागि सकारात्मक पक्ष हुन् । अर्कोतिर यसले कहिलेकाहीँ सामाजिक न्याय, पुनर्वितरण, श्रम अधिकार, भूमिसुधार तथा संरचनागत आर्थिक असमानताका प्रश्नहरूलाई दोस्रो तहमा धकेल्ने प्रवृत्ति पनि देखाउन सक्छ ।

त्यसैले नेपालको वर्तमान राजनीतिक बहसलाई केवल पुराना दल भर्सेज नयाँ दलको द्वन्द्वका रूपमा मात्र नभई, उदाउँदो नयाँ शहरी मध्यमवर्गको राजनीतिक चेतना, उसका आकांक्षा र त्यसले खोजिरहेको नयाँ राजनीतिक प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा पनि बुझ्न आवश्यक छ । यही वर्गीय पुनर्संरचनाले आजको वैकल्पिक राजनीतिको सामाजिक आधार निर्माण गरिरहेको छ ।

रास्वपाको सामाजिक लोकतन्त्र – नयाँ विचारधारा कि सुधारवादी राजनीति ?

रास्वपाले सामाजिक लोकतन्त्रलाई आफ्नो वैचारिक आधार बनाएको घोषणा गरेको छ । यो नेपाली राजनीतिमा एउटा रोचक विकास हो । 

सामाजिक लोकतन्त्रको स्थापित अर्थ भनेको; बजार अर्थतन्त्र र सामाजिक न्यायबीच सन्तुलन कायम गर्नु हो । युरोपेली अनुभवले देखाउँछ कि प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रसँगै बलियो सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सम्भव छ ।

तर नेपालको सन्दर्भमा प्रश्न उठ्छ ; सामाजिक लोकतन्त्रको अर्थ के हो ? के यो केवल सुशासन र उद्यमशीलताको नारा हो ? वा यसले आर्थिक असमानता, सामाजिक सुरक्षा र पुनर्वितरणका प्रश्नहरू पनि समेट्छ ? रास्वपाको दस्तावेजमा उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र प्रतिस्पर्धात्मक बजारलाई जोड दिइएको छ। तर भूमिसुधार, श्रम अधिकार, सम्पत्ति पुनर्वितरण र उत्पादन सम्बन्धको प्रश्नमा अझै पर्याप्त स्पष्टता देखिँदैन ।

त्यसैले अहिलेसम्म रास्वपालाई विकसित सामाजिक लोकतान्त्रिक शक्ति भन्दा पनि “सुधारवादी र सुशासनमुखी राजनीतिक शक्ति” का रूपमा बुझ्न उपयुक्त हुन्छ ।

प्रतिनिधित्वको प्रश्न – नयाँ शक्ति कसको राजनीति हो ?

राजनीतिक दलहरूको मूल्याङ्कन केवल उनीहरूको भाषणबाट होइन, उनीहरूको सामाजिक आधारबाट गर्नुपर्छ । रास्वपाको मुख्य समर्थन आधार हेर्दा;- शहरी मध्यमवर्ग, शिक्षित युवा, निजी क्षेत्रसँग जोडिएका पेशाकर्मी, पुराना दलप्रति निराश मतदाता देखिन्छन् ।

यो आफैंमा कुनै कमजोरी होइन । तर राजनीतिक अर्थशास्त्रको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ: 

रास्वपाको राजनीति अन्ततः कुन वर्गको हितसँग बढी जोडिएको छ ?

के यसले किसान, मजदुर, भूमिहीन र सीमान्तकृत समुदायका संरचनागत समस्यालाई प्राथमिकता दिन्छ ? वा मुख्यतः प्रशासनिक सुधार, उद्यमशीलता र बजार दक्षतामा केन्द्रित रहन्छ ? 

यो प्रश्नको उत्तर आगामी वर्षहरूमा उसका नीति र व्यवहारले दिनेछन् ।

संघीयता, जनयुद्ध र राज्य पुनर्संरचनाको ऐतिहासिक आवश्यकता:

संघीयताको बहसलाई वर्तमान प्रशासनिक खर्चको प्रश्नमा मात्र सीमित गर्न मिल्दैन । यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बुझ्न आवश्यक छ । नेपाल लामो समयसम्म अत्यधिक केन्द्रीकृत राज्यका रूपमा विकसित भयो । सत्ता, स्रोत, अवसर र निर्णय प्रक्रियामा सीमित समुदायहरूको प्रभुत्व थियो । मधेशी, जनजाति, दलित, थारु, महिला तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायहरू राज्यका मुख्य संरचनाबाट बाहिर थिए ।

यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा माओवादी जनयुद्धको उदय भयो । जनयुद्धको समर्थन वा विरोध अलग विषय हुन सक्छ । तर यसको ऐतिहासिक आवश्यकता र यसले उठाएका प्रश्नहरूलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । जनयुद्धले नेपाली राज्यलाई पहिलो पटक गम्भीर रूपमा सोध्यो कि;- राज्य कसको प्रतिनिधि हो ? शक्ति किन केही समूहमा केन्द्रित छ ? सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व कसरी सुनिश्चित गर्ने ? राज्यलाई कसरी पुनर्संरचना गर्ने ?

जनयुद्ध र त्यसले सिर्जना गरेको राजनीतिक दबाबका कारण नेपालमा गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी प्रतिनिधित्व र धर्मनिरपेक्षताको बाटो खुल्यो । यसका उपलब्धिहरू स्पष्ट छन् की;- राजतन्त्रको अन्त्य, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी प्रतिनिधित्व, राज्य पुनर्संरचनाको बहस । तर सीमाहरू पनि उत्तिकै स्पष्ट रहे । भूमिसुधार अपूरो रह्यो । उत्पादन सम्बन्धमा अपेक्षित परिवर्तन आएन । आर्थिक रूपान्तरण हुन सकेन ।नेतृत्वको संस्थागत रूपान्तरण कमजोर रह्यो ।

यही सन्दर्भमा संघीयता केवल प्रशासनिक संरचना होइन; यो ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायहरूको प्रतिनिधित्व र शक्ति बाँडफाँटसँग जोडिएको परियोजना हो । त्यसैले संघीयताको समीक्षा हुन सक्छ, तर यसको ऐतिहासिक कारणलाई बिर्सेर गरिने बहस अधुरो हुन्छ । 

यसको अर्थ संघीयताका वर्तमान संरचना र अभ्यासहरू आलोचनाभन्दा माथि छन् भन्ने होइन । प्रदेश सरकारहरूको कार्यक्षमता, खर्च संरचना, प्रशासनिक दोहोरोपन, अधिकार प्रयोग तथा जनउत्तरदायित्वका विषयमा गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् र ती प्रश्नहरू जायज पनि छन् ।

तर समस्या संघीयताको मूल सिद्धान्तमा भन्दा यसको अपूर्ण कार्यान्वयन, अधिकार हस्तान्तरणको कमजोरी तथा राजनीतिक नेतृत्वको अक्षमतामा बढी देखिन्छ । त्यसैले संघीयताको सुधार र परिमार्जन आवश्यक हुन सक्छ, तर यसको ऐतिहासिक औचित्यलाई नकारेर गरिने निष्कर्षले समस्या समाधान गर्दैन ।

विदेशी प्रभाव, राष्ट्रवाद र षड्यन्त्रको राजनीति:

नेपालको राजनीतिमा विदेशी प्रभावबारे बहस पुरानो हो । भारत, चीन, अमेरिका लगायत शक्तिशाली राष्ट्रहरूको प्रभावबारे चिन्ता स्वाभाविक पनि हो ।

तर गम्भीर विश्लेषण र षड्यन्त्र सिद्धान्तबीच फरक हुन्छ । गम्भीर विश्लेषणले सोध्छ;- नेपालको अर्थतन्त्र किन परनिर्भर छ ? श्रम निर्यात किन मुख्य आयस्रोत बन्यो ? भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले नेपाललाई कसरी प्रभावित गरिरहेको छ ?

तर षड्यन्त्रवादी सोचले प्रायः सबै समस्याको कारण कुनै बाह्य शक्ति मात्रलाई बनाउँछ । 

नेपालका धेरै समस्या आन्तरिक शासन, कमजोर उत्पादन प्रणाली, संस्थागत कमजोरी र राजनीतिक संस्कृतिसँग पनि सम्बन्धित छन् । त्यसैले राष्ट्रवाद तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ, केवल भावनामा होइन ।

नेपालको मूल संकट : उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक रूपान्तरण:

आज नेपालको राजनीतिक बहस संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप,  प्रधानमन्त्रीको मोडेल वा दलगत प्रतिस्पर्धामा केन्द्रित छ । तर आम नागरिकको जीवनसँग जोडिएको मुख्य प्रश्न भने आर्थिक हो । युवाहरू विदेश किन गइरहेका छन् ? कृषि किन कमजोर छ ? उद्योग किन विस्तार हुन सकेन ? रोजगारी किन सिर्जना हुन सकेन ? यही नै नेपालको मूल संकट हो ।

राजनीतिक अस्थिरता आफैंमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या होइन । उत्पादनविहीन अर्थतन्त्र, आयातमुखी विकास मोडेल, श्रमशक्तिको निरन्तर पलायन र रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने आर्थिक संरचना नै दीर्घकालीन संकटको केन्द्र हो । जब अर्थतन्त्रले आफ्ना नागरिकलाई अवसर दिन सक्दैन, तब राजनीतिक असन्तुष्टि बढ्छ र कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थाको वैधता कमजोर हुन थाल्छ ।

राजनीतिक प्रणालीको भाषण जस्तोसुकै होस्, यदि उत्पादन हुँदैन भने समृद्धि आउँदैन । यदि रोजगारी सिर्जना हुँदैन भने लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास पनि कमजोर हुँदै जान्छ । यस अर्थमा नेपालको वास्तविक बहस संघीयता भर्सेज एकात्मकता भन्दा पनि उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र भर्सेज परनिर्भर अर्थतन्त्रको बहस हो ।

यी सबै संकटहरूको केन्द्रमा अन्ततः उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक रूपान्तरणको प्रश्न रहेको देखिन्छ, किनकि राजनीतिक वैधता अन्ततः नागरिकको जीवनमा देखिने परिणामसँग जोडिएको हुन्छ ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक बहसलाई केवल रास्वपा भर्सेज पुराना दल, संघीयता भर्सेज एकात्मकता, वा गणतन्त्र भर्सेज राजतन्त्रको सरल द्वन्द्वमा सीमित गर्न सकिँदैन । यो बहस वास्तवमा राज्यको वैधता, लोकतन्त्रको गुणस्तर, वर्गीय प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय, आर्थिक रूपान्तरण र राजनीतिक संस्कृतिको भविष्यबारेको बहस हो ।

रास्वपाको उदयले पुराना दलहरूको संकट उजागर गरेको छ । सामाजिक लोकतन्त्रको बहसले वैचारिक स्पष्टताको आवश्यकता देखाएको छ । संघीयतामाथिको प्रश्नले राज्य पुनर्संरचनाको अपूरो कार्यसूची सम्झाएको छ । जनयुद्धको विरासतले समावेशिता र प्रतिनिधित्वका प्रश्नहरू अझै जीवित रहेको पुष्टि गरेको छ । र आर्थिक संकटले राजनीतिक नाराभन्दा उत्पादन र रोजगारीको महत्त्वलाई पुनः स्थापित गरेको छ ।

इतिहासले एउटा कुरा स्पष्ट देखाएको छ—अनुहार परिवर्तनले मात्र समाज रूपान्तरण हुँदैन । र केवल संरचना परिवर्तनले पनि परिणामको ग्यारेन्टी गर्दैन । लोकतन्त्र तब बलियो हुन्छ जब त्यसले नागरिकलाई सम्मान, अवसर, प्रतिनिधित्व र जीवनस्तरमा सुधार दिन सक्छ ।

आज नेपालको मूल प्रश्न को प्रधानमन्त्री बन्छ भन्ने होइन । मूल प्रश्न हो—नेपालले कस्तो राज्य, कस्तो लोकतन्त्र, कस्तो अर्थतन्त्र र कस्तो सामाजिक सम्झौताका आधारमा आफ्नो भविष्य निर्माण गर्नेछ ? यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रक्रियामै नेपालको आगामी राजनीतिक यात्राको दिशा निर्धारण हुनेछ ।

नेपालको इतिहासले बारम्बार देखाएको छ कि जनताले असन्तुष्टिका आधारमा पुराना शक्तिहरूलाई विस्थापित गर्न सक्छन्, तर नयाँ समाज निर्माण केवल असन्तुष्टिले सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि स्पष्ट वैचारिक दृष्टि, उत्पादनमुखी अर्थनीति, बलिया लोकतान्त्रिक संस्था, सामाजिक न्यायप्रतिको प्रतिबद्धता तथा उत्तरदायी राजनीतिक नेतृत्व आवश्यक हुन्छ । वैधता संकटबाट गुज्रिरहेको वर्तमान नेपालका लागि यही चुनौती र यही सम्भावना दुवै उपस्थित छन् ।

 

“नेपालको वर्तमान राजनीतिक बहसलाई केवल रास्वपा भर्सेज पुराना दल, संघीयता भर्सेज एकात्मकता, वा गणतन्त्र भर्सेज राजतन्त्रको सरल द्वन्द्वमा सीमित गर्न सकिँदैन । यो बहस वास्तवमा राज्यको वैधता, लोकतन्त्रको गुणस्तर, वर्गीय प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय, आर्थिक रूपान्तरण र राजनीतिक संस्कृतिको भविष्यबारेको बहस हो ।”

“रास्वपाको राजनीति अन्ततः कुन वर्गको हितसँग बढी जोडिएको छ ? के यसले किसान, मजदुर, भूमिहीन र सीमान्तकृत समुदायका संरचनागत समस्यालाई प्राथमिकता दिन्छ ? वा मुख्यतः प्रशासनिक सुधार, उद्यमशीलता र बजार दक्षतामा केन्द्रित रहन्छ ?”

“पछिल्लो दुई दशकमा नेपाली समाजभित्र एउटा नयाँ शहरी मध्यमवर्गको विस्तार भएको छ । वैदेशिक रोजगार, निजी क्षेत्रको वृद्धि, बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा, सूचना प्रविधि, निजी शिक्षा, गैरसरकारी क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्रमा भएको विस्तारले यस्तो वर्गको निर्माण गरेको हो ।”