अब मासु जाँच अनिवार्य

काठमाडौं / अब बजारमा बिरामी परेका वा मरेका पशुपन्छी—खसी, बोका, भेडा, च्यांग्रा, सुँगुर, बंगुर, भैँसी, बँदेल, खरायो, कुखुरा, हाँस र परेवाको मासु बिक्रीवितरण गर्न नपाइने भएको छ।

सरकारले ‘पशु वधशाला र मासु जाँच (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२’ मार्फत विद्यमान कानुनलाई थप कडा बनाउँदै सजाय र जरिबाना १० गुणासम्म बढाउने तथा नयाँ मापदण्ड लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

प्रस्तावित विधेयकले २०५५ सालको मूल ऐनमा रहेका कानुनी छिद्र हटाउँदै पशुको परिभाषासमेत विस्तार गरेको छ। नयाँ व्यवस्थामा बँदेलपछि ‘माछा’ शब्द थप गरिएकाले माछाको व्यावसायिक कारोबार, ओसारपसार तथा गुणस्तर जाँचसमेत पशु वधशाला तथा मासु जाँचसम्बन्धी कानुनको दायरामा आउनेछ।

त्यस्तै, मासुको परिभाषालाई विस्तार गर्दै कच्चा, अर्धप्रशोधित र प्रशोधित अर्थात् ‘रेडी टु इट’ मासुजन्य पदार्थलाई समेत समेटिएको छ। यससँगै बजारमा प्याकिङ भएर बिक्री हुने मासुजन्य उत्पादन पनि नियमन र निगरानीको दायरामा पर्नेछन्।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार पशु वध गर्नुअघि स्वास्थ्य परीक्षण नगराउने, वधशालाबाहेक अन्यत्र पशु वध गर्ने वा रोगी पशुको मासु बिक्री गर्नेलाई पहिलो पटकमै २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै, इजाजत नलिई वधशाला सञ्चालन गर्ने वा एउटा जातको पशुको मासुमा अर्को जातको मासु मिसावट गर्नेजस्ता गम्भीर कसुरमा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र जेल सजायसमेत हुने प्रस्ताव गरिएको छ।