प्रभातफेरी अनलाइन६४ पटक पढिएको | २०८३ भाद्र ३०, मंगलबार
काठमाडाैं / भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ।
सरुवा भएका कर्मचारीलाई विभिन्न बहानामा साविककै कार्यालयमा राखेर काम गराउने तथा सरुवा भइसकेपछि पनि पुरानै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि मन्त्रालयले परिपत्र जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो।
मन्त्रालयले निजामती सेवा नियमावलीअनुसार तोकिएको अवधिभित्र रमाना नदिई साविककै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गरेमा रमाना दिनुपर्ने म्यादभन्दा बढी अवधिको तलबभत्ता सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र भुक्तानी दिने लेखा प्रमुखबाट असुलउपर हुने व्यवस्था रहेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार बहाली म्याद सकिँदासमेत रमाना नदिने र सरुवा भएका कर्मचारीलाई साविककै कार्यालयमा राख्ने प्रवृत्तिका कारण स्थानीय तहमा जनशक्ति अभाव भई सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ।
त्यसैले सरुवा भएका कर्मचारीलाई कानुनले तोकेको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन र अन्यथा कानुनबमोजिम कारबाही हुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना नदिई तलबभत्ता भुक्तानी गरेको पाइएमा लेखापरीक्षणका क्रममा बेरुजु कायम गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई समेत आग्रह गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।