महासभामा नेपालको जलवायु एजेण्डा उठाउन प्रधानमन्त्री बालेनलाई गण्डकीको १५ बुँदे सुझाव

काठमाडौं / संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको ८१औँ अधिवेशनमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सम्बोधन गर्ने तय भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले हिमालय तथा पर्वतीय क्षेत्रका जलवायु समस्या र प्राथमिकतासहित १५ बुँदे एजेण्डा प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको छ।

लामो अन्योलपछि महासभामा स्वयं उपस्थित भएर सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेका प्रधानमन्त्री शाहले विभिन्न प्रदेशबाट स्थानीय तथा क्षेत्रीय समस्या र प्राथमिकताका विषयमा सुझाव मागेका थिए। सोहीअनुसार गण्डकी प्रदेशले हिमालयन जलवायु न्याय, जलवायु वित्त, पर्वतीय जोखिम, जलस्रोत संरक्षण तथा जलवायु उत्थानशील पूर्वाधारलाई केन्द्रमा राखेर आफ्ना एजेण्डा प्रस्तुत गरेको हो।

प्रदेशले हिमालयन जलवायु न्यायलाई जलवायु वित्तको सिद्धान्तका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने, पर्वतीय क्षेत्रका लागि छुट्टै जलवायु वित्तीय व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा हिमालयन जलवायु कूटनीतिको केन्द्रमा वैज्ञानिक प्रमाणका आधारमा क्षति तथा नोक्सानीको विषयलाई राख्नुपर्ने माग गरेको छ।

त्यस्तै, स्थानीय नेतृत्वमा आधारित जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम सुदृढ गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय हिमालयन हिममण्डल तथा पर्वतीय जोखिम साझेदारी निर्माण गर्ने, हिमालयन पूर्वसूचना तथा जोखिम सूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने र सीमापार जलवायु–जोखिमसम्बन्धी सूचना आदानप्रदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

गण्डकीले ‘विज्ञानदेखि निर्णयसम्म’ भन्ने अवधारणालाई पर्वतीय विकासको आधार बनाउनुपर्ने तथा सडक, पुल, जलविद्युत् र बस्ती विकास गर्दा जलवायु तथा बहुजोखिम परीक्षणलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

यसैगरी, हिमालयन जल सुरक्षालाई क्षेत्रीय प्राथमिकता बनाउने, पानीका मुहान तथा जलाधार संरक्षण गर्ने, प्रकृतिमा आधारित समाधानलाई विस्तार गर्ने, जलवायु उत्थानशील कृषि तथा खाद्य सुरक्षा सुदृढ गर्ने र वातावरणमैत्री पर्वतीय पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

गण्डकी प्रदेशले भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा आएको बाढीलाई हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जलवायु तथा विपद् जोखिमको उदाहरणका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ। नेपाल सरकारको प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार उक्त विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि करिब ७ खर्ब २३ अर्ब ३३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

प्रदेशले उक्त विपद्लाई आधार बनाएर वैज्ञानिक प्रमाण र पारदर्शी मूल्यांकनका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय हानि तथा नोक्सानी वित्तीय संरचनामा नेपालको पहुँच सहज बनाउन पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

त्यस्तै, विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगन्य भए पनि जलवायु परिवर्तनको जोखिम उच्च रहेको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्पष्ट रूपमा उठाउनुपर्ने गण्डकीको धारणा छ। जलवायु वित्त वितरण गर्दा उत्सर्जन न्यूनीकरणसँगै भौगोलिक जोखिम, संवेदनशीलता र अनुकूलन क्षमतालाई पनि प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने प्रदेशले जनाएको छ।

गण्डकीले पर्वतीय क्षेत्रका लागि ‘माउन्टेन क्लाइमेट फाइनान्स विन्डो’ स्थापना गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेतृत्व लिनुपर्ने प्रस्तावसमेत गरेको छ। हिमालय क्षेत्रका मुलुकबीच जल, मौसम, हिममण्डल तथा विपद् जोखिमसम्बन्धी तथ्यांक वास्तविक समयमै आदानप्रदान हुने संयन्त्र निर्माणका लागि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

इसिमोडको अध्ययनअनुसार पछिल्ला तीन दशकमा हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रको हिमनदीको क्षेत्रफलमा उल्लेख्य कमी आएको तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै नेपालमा बहुजोखिम पूर्वसूचना प्रणाली विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रदेशको माग छ।

गण्डकीले सडक, जलविद्युत्, पुल तथा बस्ती विकासका आयोजनामा जलवायु र बहुजोखिम परीक्षण, जीवनचक्रगत उत्थानशीलता तथा बदलिँदो जोखिमअनुसार पुनर्मूल्यांकनलाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको महत्वपूर्ण सर्त बनाउनुपर्ने जनाएको छ।

प्रदेशका अनुसार गण्डकीमा ३७.८ प्रतिशत वन क्षेत्र र ४५.६८ प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र रहेको छ। यसलाई आधार बनाएर जलवायु वित्त, विज्ञान, प्रविधि तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य जुटाउनुपर्ने प्रदेशको प्रस्ताव छ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नेपाल अब हिमालयको जलवायु जोखिम र संवेदनशीलताको वर्णनमा मात्र सीमित नभई व्यवहारमै उत्थानशीलता प्रदर्शन गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार जलवायु वित्त, विज्ञान, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्रमाणबाट निर्णय, निर्णयबाट लगानी र लगानीबाट मापनयोग्य उत्थानशीलतामा रूपान्तरण गर्ने व्यावहारिक उदाहरण गण्डकीले प्रस्तुत गर्न सक्नेछ।