उदयपुर सिमेन्टको पुनरुत्थान र दिगोपनाबारे पूर्वमहाप्रबन्धक न्यौपानेको विद्यावारिधि

उदयपुर / उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडका पूर्वमहाप्रबन्धक डा. गोपीकृष्ण न्यौपानेले उद्योगको सञ्चालनगत चुनौती, सम्भावना र दीर्घकालीन दिगोपनामा केन्द्रित रहेर विद्यावारिधि (पीएचडी) हासिल गरेका छन्।

भारतको सिक्किमस्थित सिक्किम प्रोफेसनल युनिभर्सिटीबाट उनले विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गरेका हुन्। एसोसिएट प्रोफेसर डा. नसिरुद्दीन मोलाको मार्गदर्शनमा उनले ‘उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडका सञ्चालनगत चुनौतीहरू तथा दिगोपनाको विश्लेषण’ विषयमा अनुसन्धान गरेका थिए।

अनुसन्धानमा उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले सामना गरिरहेका सञ्चालनगत समस्या, व्यवस्थापकीय पक्ष, उत्पादन क्षमता, वित्तीय अवस्था तथा दीर्घकालीन दिगोपनाका सम्भावनालाई अध्ययन गरिएको छ।

पूर्वमहाप्रबन्धकका रूपमा उद्योगमा काम गरेको अनुभवका आधारमा अनुसन्धानको विषय छनोट गरेको डा. न्यौपानेले बताएका छन्। उनका अनुसार अध्ययनको मुख्य उद्देश्य उद्योगका सञ्चालनगत चुनौती पहिचान गर्नु, दिगो सञ्चालनका सम्भावित उपाय खोज्नु तथा उद्योगको पुनरुत्थान र सुदृढीकरणमा अनुसन्धानमार्फत योगदान पुर्‍याउनु हो।

अनुसन्धानले उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई पुनः प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याई ‘गैँडा छाप’ ओपीसी सिमेन्टको उत्पादन तथा बिक्रीलाई निरन्तरता दिन सकिने सम्भावना औँल्याएको छ।

त्यस्तै, उदयपुरका स्थानीय तह, सरकार तथा निजी क्षेत्रको लगानीमा सुकौरा खानी क्षेत्रमा दैनिक १० हजार टनसम्म क्लिंकर उत्पादन गर्न सकिने निष्कर्ष अनुसन्धानमा प्रस्तुत गरिएको छ। उक्त उत्पादन क्षमता विकास गर्न सके राज्यलाई वार्षिक करिब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना पनि अनुसन्धानले औँल्याएको छ।

उद्योगको सञ्चालन तथा विस्तारबाट रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर वृद्धि हुनुका साथै स्थानीय आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ। उद्योगको पुनरुत्थानले उदयपुर जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहसहित समग्र स्थानीय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने अनुसन्धानको निष्कर्ष छ।

डा. न्यौपानेले अनुसन्धान केवल शैक्षिक दस्तावेजमा सीमित नभई उद्योगको व्यावहारिक समस्या समाधान र सकारात्मक परिवर्तनका लागि उपयोगी हुनुपर्ने बताएका छन्। उद्योगसँगको प्रत्यक्ष व्यावसायिक अनुभवलाई अनुसन्धानसँग जोडिएको यो अध्ययनले उदयपुर सिमेन्टको दीर्घकालीन सञ्चालन, पुनरुत्थान र दिगोपनाका सम्भावित उपाय पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।