जलवायु वित्तमा अनुदान र प्रत्यक्ष पहुँचलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ / जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रभावित समुदायको संरक्षणका लागि नेपालले जलवायु वित्तमा अनुदान, प्रत्यक्ष पहुँच र क्षेत्रीय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

राष्ट्रियसभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा भएको छलफलमा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले बेहोर्नुपरेको क्षति तथा आगामी अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा नेपालको कूटनीतिक प्राथमिकताबारे चर्चा गरिएको हो।

छलफलमा जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि बाढी, पहिरो र अन्य चरम मौसमी घटनाका कारण ठूलो मानवीय तथा आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनका लागि बढी जिम्मेवार पक्षले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।

जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा विपद्पछिको पुनःस्थापनाका लागि प्राप्त हुने वित्तीय सहायता ऋणका रूपमा नभई अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। ऋणमा आधारित सहायताले मुलुकको सार्वजनिक ऋणको भार बढाउन सक्ने भएकाले प्रभावित देशलाई अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको हो।

त्यस्तै, नेपालका मान्यता प्राप्त राष्ट्रिय संस्थामार्फत जलवायु वित्तमा प्रत्यक्ष पहुँच सुनिश्चित गर्दै उपलब्ध स्रोत प्रभावित समुदायको संरक्षण र पुनःस्थापनामा परिचालन गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको थियो।

छलफलमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्यसचिव डा. चिरञ्जीवीप्रसाद पोखरेलले प्रकृतिमा आधारित पर्यटन विकासमा जोड दिँदै स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा संरक्षणका गतिविधि सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिएका थिए।

कोषका कार्यकारी निर्देशक तथा जलवायु परिवर्तन विभागका प्रमुख डा. मनिषराज पाण्डेले जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तार गर्न कोषले सहयोग पुर्‍याएको बताए। नेपालमा जलवायुजन्य विपद्का घटना बढ्दै गएकाले पूर्वतयारीमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई जलवायुमैत्री बनाउन, पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउन तथा जोखिममा रहेका हिमतालको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताए।

हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोट, नदीमा बाढी तथा अन्य जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रीय तथ्याङ्क आदानप्रदान र पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने विषय पनि छलफलमा उठाइएको थियो। यस्ता जोखिमले सीमापार प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले सम्बन्धित देशबीच सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ।

जलवायुप्रेरित विपद्बाट भएको क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्न आवश्यक वित्तीय सहयोग सुनिश्चित गर्नुका साथै जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको कूटनीतिक पैरवी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने निष्कर्षसमेत छलफलमा व्यक्त गरिएको थियो।