सत्ता जुनसुकैको होस्, न्याय र कानुनको शासन सबैका लागि समान हुनुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ / सत्ता र राजनीतिक सम्बन्ध परिवर्तन भए पनि न्याय, नागरिक अधिकार र कानुनको शासनप्रतिको अडान समान हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। आफूलाई मन पर्ने व्यक्ति सत्तामा हुँदा एउटा र अरूका हकमा अर्को मापदण्ड अपनाउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने भन्दै सबै नागरिकमाथि समान कानुनी व्यवहार हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ।

रवि लामिछानेलाई न्यूज २४ को कार्यालयबाट पक्राउ गर्दा अपनाइएको शैलीदेखि पछि उहाँलाई निवासबाट पक्राउ गर्दासम्मका घटनामा तत्कालीन सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाइएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै पक्राउको कानुनी आधारसँगै त्यसको कार्यान्वयनमा अपनाइएको प्रक्रिया र व्यवहार पनि पारदर्शी तथा मर्यादित हुनुपर्ने बताइएको छ। २०८१ चैत २२ गते निवासबाट पक्राउ हुनुअघि उच्च अदालतको बुटवल इजलासले उहाँलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको तथ्य स्वीकार गर्दै अदालतको आदेश कार्यान्वयनको शैलीबारे प्रश्न उठाउन सकिने धारणा व्यक्त गरिएको छ।

त्यस्तै, बालेन शाहले महानगरको काममा राजनीतिक अवरोध भएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि प्रश्न उठाएको प्रसङ्गलाई पनि राजनीतिक प्रतिशोध र शक्तिसङ्घर्षबाट सार्वजनिक संस्थालाई मुक्त राख्नुपर्ने विषयसँग जोडिएको छ। कुनै व्यक्तिले उठाएको प्रश्नको मूल्य उसको राजनीतिक परिचयका आधारमा निर्धारण गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ।

आफूले समर्थन गरेका व्यक्ति वा दल सत्तामा पुगेपछि हिजो उठाएका प्रश्न बिर्सने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न गर्दै न्याय र स्वतन्त्रताको पक्षमा बोल्नेहरू सबै अवस्थामा समान रूपमा आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। हिजो अस्वीकार्य लागेको व्यवहार आज स्वीकार्य मानिनु न्यायको सिद्धान्तभन्दा सत्तासँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिनु भएको टिप्पणी गरिएको छ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले नागरिकको सम्मान, वैयक्तिक स्वतन्त्रता र समानताको अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै धारा १६, १७ र १८ ले क्रमशः सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र कानुनको समान संरक्षणको व्यवस्था गरेको स्मरण गराइएको छ। धारा २० ले पक्राउको कारण जानकारी पाउने, कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्ने, २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराइनुपर्ने तथा निष्पक्ष सुनुवाइ पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। त्यस्तै, धारा २२ ले यातना तथा क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार निषेध गरेको छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ ले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने सामान्य प्रक्रिया र निश्चित अवस्थामा जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो पक्राउमा समेत कानुनी आधार र निगरानी आवश्यक हुने बताइएको छ। दफा १३ र १४ ले पक्राउसम्बन्धी जानकारी, कानुन व्यवसायीसँग परामर्श तथा हिरासतको अवधि र प्रक्रियाबारे व्यवस्था गरेका छन्।

प्रहरी ऐन, २०१२ ले पनि प्रहरीलाई कानुनले तोकेको सीमाभित्र रहेर मात्र अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरिएको छ। प्रहरी ऐनको दफा १३ ले प्राप्त अधिकारभन्दा बढी शक्ति प्रयोग गर्न रोक लगाएको र संशोधित दफा १५(१)(ट) ले सेवाग्राहीलगायत सबैसँग शिष्ट तथा मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने कर्तव्य तोकेको विषयलाई पनि स्मरण गराइएको छ।

त्यस्तै, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ९९ ले बदनियतपूर्ण अनुसन्धान तथा अभियोजनलाई निषेध गरेको र दफा १६७ ले यातना तथा क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार रोक्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरिएको छ। गैरकानुनी थुना तथा हिरासतसम्बन्धी अन्य व्यवस्थाले पनि राज्यशक्तिको दुरुपयोग रोक्न कानुनी आधार प्रदान गर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ।

कसैको गिरफ्तारीको कानुनी आधार सोध्नु, प्रक्रियाको पारदर्शिता खोज्नु र अनावश्यक बल प्रयोगमाथि प्रश्न उठाउनु लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको अभ्यास भएको बताइएको छ। वैध अनुसन्धानमा सहयोग गर्दै प्रहरीको कामको निगरानी गर्न सकिने र अपराधपीडितले न्याय पाउने सुनिश्चिततासँगै आरोपित व्यक्तिका कानुनी अधिकार पनि सुरक्षित रहनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

गैरकानुनी थुनाको आशङ्का भएमा संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ र १४४ अन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत संवैधानिक उपचार खोज्न सकिने उल्लेख गर्दै अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा स्वतन्त्र जाँच, न्यायिक परीक्षण र कानुनअनुसार जिम्मेवारी निर्धारण हुनुपर्ने धारणा राखिएको छ।

कानुनमा कमजोरी भए सुधार गर्न सकिने र आवश्यक परे संविधानको धारा २७४ अनुसार संशोधनको बहस अघि बढाउन सकिने भए पनि अहिले नै सुनिश्चित भएका नागरिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न संविधान संशोधनको प्रतीक्षा गर्न नपर्ने बताइएको छ।

अन्त्यमा, रवि लामिछाने, बालेन शाह, केपी शर्मा ओली वा कुनै राजनीतिक पहुँच नभएका सामान्य नागरिक सबैमाथि एउटै कानुनी मापदण्ड लागू हुनुपर्ने माग गरिएको छ। अनुसन्धान निष्पक्ष, प्रमाणमा आधारित र कानुनसम्मत हुनुपर्ने तथा नागरिकलाई अनावश्यक अपमान गर्ने, डर देखाउने वा राजनीतिक हिसाब मिलाउने शैली अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

सत्तामा पुगेपछि विगतमा उठाएका प्रश्न बिर्सने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र कमजोर बनाउने उल्लेख गर्दै नागरिकको विवेक कुनै नेताको पद वा राजनीतिक सम्बन्धसँग सम्झौता गर्न नहुने निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ। सत्ता जुनसुकैको भए पनि न्याय, नागरिक अधिकार र कानुनको शासनप्रतिको अडान सबैका लागि समान हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।