दिर्धकालिन कम खर्चिलो विकास निर्माण नितिको आवश्यक्ता छ,काभे्रमा ३ हजार ५ सय ५५ रोपनी जग्गा सडक मापदण्मा

भेषराज दनुवार
नेपालको विकास क्रम तिब्र गतिमा अगाडी बढिरहेको छ । हरेक विकास निमार्णहरु नागरीक मैत्रि भएको सुचना आईरहेको छ र जारी पनि छ । आम नागरीकले सबैधानिक व्यवस्था अनुसार गास, वास, कपास एक महत्वपुर्ण र आधारभुत आबश्यकतामा राखिएको छ । पछिल्ला तथ्यांक हेर्ने हो भने २५ सय करोडको कृषि उपज आयात गरीएको तथ्यांक छदै छ । विभिन्न विकास निमार्ण र भौतिक संरचना निमार्णमा गरीएको खर्च जुन आयात गरीएको सामग्री हेर्ने हो भने नेपालीले छिमेकि मुलुक बाट आयात नहुने हो भने ठप्प हुने देखिख्न्छ नै ।

नेपालीले नेपालमा बनेका कछाड देखि विस्तारा सम्मको हेर्ने हो भने कुन चै सामग्री नेपालको छ भनेर प्रश्न गर्ने हो भने सायद नेपाली संग उत्तर पाउन मुस्किल छ । नेपालमा उत्पादन हुने कपास खेति बन्द छ । नेपालको टेक्सटायल कम्पनी बन्द छन् । नेपालको मुख्य आधारभुत आवश्यक्ता कसरी पुरा गर्ने नितिगत व्यवस्था व्यापक छन् । तर कार्यान्वयनको अवस्था के रहेको छ अनुगमन मुल्यांकन र सुपरिवेक्षण गर्ने अबस्था कमजोर रहेको छ । नेपालीहरुको पर दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा दैनिक रुपमा विहान उठने वित्तिकै मुख धोएर चिया खादा नेपालीले एका विहानै नेपाली आर्थिक निर्यात २० करोड बिदेश पुगि सकेको हुन्छ । नेपालीको महान चाड देखि सास्कृतिक पर्व मनाउदा होस वा परम्परागत सस्कृती मनाउदा होस नेपालीले नेपालको अर्थतन्त्र बिदेश पठाईरहेको छन् । अनि नेपाल सबल र सक्षम कसरी हुन्छ ?

नेपालको विकास क्रम हेर्दा पछिल्लो समयमा विकासमा वडा तह देखि नियाल्ने हो भने सडकका ट्रयाक खोल्ने काम व्यापक रुपमा रहेका छन् । सामान्यतया प्रत्येक वडामा कम्तिमा ३ देखि ७ किलोमिटर सम्मका कृषि सडक, ग्रामिण सडक, बस्ति सडक, क्षेत्रिय सडकका रुपमा निमार्ण गर्ने कार्य जारी रहेको छ । सडक बनाउने काममा नागरीक पनि सक्रिय छन् । जनप्रतिनिधि पनि सक्रिय छन् । अझ पहिलो प्राथमिकता नै सडकमा राखिएको देखिन्छ । सामान्यतया समग्र अनुपात हेर्ने हो भने २५ देखि ५० प्रतिशत सम्म सडकलाइ प्राथमिक रुपमा बजेट बिनियोजन गरीएका तथ्यहरु छन । जे जस्तो रहेता पनि सडक निमार्ण हुनु पर्छ र बनाईनु पर्छ जुन योजना बद्ध, दिर्धकालिन कम खर्चिलो रुपमा टिकाउ बनाउने नितिको आवश्यक्ता भएको छ ।

हरेक सडक बन्ने क्रममा नागरीकको व्यक्तिगत निजि सम्पति परेको छन् । यस अवस्थामा नागरीकहरु दुखि त छैनन खुशि नै छन् । खुशि हुनु पर्ने आवश्यक्ता पनि हो । हरेक नागरीक घरटोल बस्तिमा सडक बन्दा सरकारलाई सकारात्मक रुपमा सहयोग उपलब्ध गराउनु र सहयोग पु¥याउनु हरेक नागरीकको दायित्व पनि हो । नागरीकले सरकारलाई सहयोग सकारात्मक दायित्व निर्वाह गर्दा सरकार सञ्चालक पनि नागरीकको समस्यामा ध्यान केन्द्रित भई दिनु पर्ने देखिन्छ । सरकारलाई सहयोग गरिरहदा सडक संग जोडिएको निजि सम्पतिमा सरकारले कर लगाएको अवस्था हेर्ने हो भने संघिय संरचनाको भन्दा पछिल्लो अनुपात विश्लेषण गर्ने हो भने १०००% भन्दा पनि बढि बृद्धि गरेको पाईन्छ । नितिगत व्यवस्था हेर्ने हो भने सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ को प्रस्तावनामा सर्वसाधारण जनताको सुविधा तथा आर्थिक हित कायम राख्नको लागि सबै किसिमको सार्वजनिक सडकहरूको वर्गीकरण गरी तिनीहरूको निर्माण, संभार, विस्तार वा सुधार गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्त गर्न र त्यसको लागि मुनासिब माफिकको मुआब्जा वितरण गर्न पर्ने व्यवस्था रहेको छ । रोड वोर्ड ऐन २०५८ अनुसार दफा ५ नं. अनुसार बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्र्तगत बुदा नं. ६ अनुसार उठाइएको दस्तुर जुन सडकबाट उठाईएको हो सो दस्तुरको तोकिएको प्रतिशतले हुने रकम र्ममत सम्भारमा खर्च गर्ने व्यवस्था रहेको छ । २. परिभाषा ः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– (क) “सार्वजनिक सडक” भन्नाले कसैको निजी भोगचलनमा नरहेको सडक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो सडकमा पर्ने सबै किसिमका पुल, कज्वे, कलभर्ट, )साईकल मार्ग र फूटपाथलाई समेत जनाउँछ । (ख) “सडक सीमा” भन्नाले सार्वजनिक सडक र त्यस्तो सडकको केन्द्र रेखाको दायाँ बायाँ दफा ३ बमोजिम तोकिएको जग्गाको क्षेत्र सम्झनु पर्छ ।

(ग) “जग्गा” भन्नाले जुनसुकै जग्गा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो जग्गामा रहेको टहरा, घर, ईमारत, रुख, इत्यादि र सोसंग स्थायी रूपले जोडिएको चिज वस्तुलाई समेत जनाउँछ । नितिगत व्यवस्था हेर्ने हो भने मालपोत ऐन २०३४ अनुसार (ख२) “सरकारी जग्गा” भन्नाले नेपाल सरकारको हक, स्वामित्व, नियन्त्रण वा अधीनमा रहेको सरकारी घर, भवन वा जग्गा, सडक, बाटो वा रेल्वे, वन, जल वा वन जंगलमा रहेका रुख, बुट्यान, नदी, खोलानाला, ताल, पोखरी तथा त्यसको डिल, नहर, कुलो वा ऐलानी, पर्ती जग्गा, खनिज वा खनिज पदार्थ, हिमाल, भिर, पहरा, डगर, बगर, सार्वजनिक बगैंचा, सार्वजनिक, सामुदायिक, गुठी वा कुनै व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा बाहेकको अन्य जग्गा सम्झनु पर्छ । (ख३) “सार्वजनिक जग्गा” भन्नाले सार्वजनिक प्रयोजनको लागि रहेका परापूर्वकालदेखि रहेको घर, जग्गा, ढल वा बाटो, कुवा, पधेरो, पानीघाट, इनार, पोखरी तथा त्यसको डील, गाईवस्तु निकाल्ने निकास, गौचर, खर्क, अन्त्यष्टीस्थल, चिहान, मसानघाट, समाधिस्थल, कब्रिस्थान रहेको जग्गा, पाटी, पौवा, देवल, धार्मिक उपासनास्थल, स्मारक, मठ, मन्दिर, चैत्य, गुम्बा, स्तूप, मस्जीद, इदगाह, कव्रस्थान, गिर्जाघर, चोक, डबली, चौतारी वा सो रहेको जग्गा, हाट, मेला, सार्वजनिक रूपमा मनोरञ्जन गर्ने वा खेलकुद गर्ने ठाउ रहेको जग्गा, सार्वजनिक प्रयोजनको लागि कसैले प्रदान गरेको निजी जग्गा वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक जग्गा भनी तोकिदिएको अन्य जग्गा सम्झनु पर्छ ।

नितिगत व्यवस्था अनुसार स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानिय सरकार मार्फत बनाईने कानुन, ऐन, निति, नियम तथा कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने प्रावधान रहेको छ । यसर्थ स्थानिय सरकारले कार्यान्वयनको लागी सडकमा परेको निजि सम्पतिको सम्भव छ भने नागरिकहरुको सहमतिमा लगत कट्टा गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखिन्छ भने । तत्काल लगत कट्टा गर्न सकिदैन भने पनि कम्तिमा नागरिकको निजि सम्पति सडकमा परेको स्थलगत रुपमा अवलोक मुल्यांकन र रेखांकन गरी कर मिनाहा गर्नु पर्ने आवश्यक्ता छ ।

काभ्रेको सन्र्दभमा मात्र हेर्ने हो भने पनि सडक माप ढण्डमा परेको जग्गा अरनिको राजमार्ग, विपि राजमार्ग, मेलम्चि सडक, पनौति सडक सहित ठुला सडकको समेत न नागरीकको जग्गाको लगत कट्टा गरीएको देखिन्छ न कर मिनाहा गरीदियौ भन्ने सरकार छ । जिल्लाको बस्तुगत विवरण २०७४ अनुसार कालो पत्रे, ग्रावेल, धुले गरी काभ्रे जिल्लामा ४१ वटा सडक रहेका छ । यस विवरणमा जिल्लामा स्थिती अनुसार रहेको ग्रामिण सडकको लेखा जोखाको आधारमा रहेको तथ्यांक रहेको भएतापनि समग्रमा वडा स्तरमा बनेका सडक हरुको तथ्यांक रहेको छैन । सामुदायिक सारथीले पनौति नगरपालिकामा प्रति वडा ४ देखि २० वटा सम्मको सडक १ किलोेमिटर देखि ६ किलो मिटर सम्मका ग्रामिण सडक जुन उल्लेख नभएको अवस्था रहेको छ । काभ्रे जिल्लाको १३ वटा स्थानिय तहको अनुपातमा प्रत्येक वडामा ५ वटाको दरमा राख्दा १४१ वटा वडा को ७०५ वटा सडक रहेको छ र उक्त सडकमा प्रति सडक सामान्य १ किलोमिटरको दरमा ५ रोपनि जग्गा लगत कट्टा वा मालपोत कर मिनाहा नहुदा आम नागरिकको ३५५५ रोपनी जग्गा बाटोमा परेको तथ्यांक हुन आउछ । ३५५५ रोपनी जग्गाको बार्षिक १०० रुपैयाको दरमा पनि ३५५५०० (तिनलाख पचपन्न हजार पांचसय रुपैमा) अनुपातमा सडकमा परेको जग्गाको पनि मालपोत कर उठिरहेको देखिन्छ यो न्यूनतम रकम अंक हो । यसरी बार्षिक रुपमा नागरिकले राजश्व बुझाउदा राज्यलाई फाईदा रहेता पनि नागरिक राज्यबाट प्रत्येक्ष रुपमा सडकमा परेको जग्गाको करको मारमा परेको देखिन्छ । यस कारण पनि सडकमा परेको जग्गाको मालपोत कर मिनाहा गरिनु पर्ने आवश्कता रहेको छ । स्थानिय सरकार मार्फत तत्काल कानुन, निति, नियम, तथा नियमावली बनाई कार्यान्वयन मा लैजाने हो भने नेपाल अधिराज्यका निजि सम्पति सडक बनाउन सरकारलाई सहयोग गर्ने नागरीकलाई सरकारको तर्फबाट सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।