इतिहासकै वलियो सरकारमा भाँडभैलो

२०१५ साल भन्दा पछाडीको इतिहासकै पहिलो वलियो सरकामा सत्तापक्ष भित्रकै आन्नतरिक भाँडभैलोले गर्दा जटिल अवस्था आएको छ । २०७२ सालमा नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट केपी ओलीको अध्यक्षतामा केन्द्रिय कमिटिको गठन भयो । नवौं महाधिवेशन बाट अध्यक्ष वने लगतै पार्टी एकिरणको प्रयासमा जुटेका ओलीले अध्यक्ष बनेको तीन बर्ष नवित्दै तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादीबीच एकीकरण गराउन सफल भएका थिए । पार्टी एकिकरण हुने क्रममा एमाले पार्टी विघटन भएको थियो । पार्टी विघटन हुनुपूर्व सत्ता स्वार्थबाट प्रेरित भएर संघीय संसद्को निर्वाचनमा दुई पार्टीबीच चुनावी गठबन्धन भएको थियो । एउटै घोषणापत्र बाट निर्वाचनमा सहभागी भई अगाडी बढ्दै जाने क्रममा जनताले पुर्ण रुपमा साथ दिदा झण्डै दुई तिहाईको नकि रहने गरी उपलब्धी हासिल गरे ।

पार्टीको एकता प्रक्रियासंगै अगाडी बढ्दा दुईतिहाइको हाराहारीमा नेपाली जनताले विश्वास गरेपछि २०७४ साल फागुनमा केपी ओली नेतृत्वमा वनेको सरकार नेपालको इतिहासमा २०१५ सालपछिकै सबैभन्दा बलियो सरकार हो । तर पार्टी भित्रको आन्तरिक कचिङ्गलो मिलाउन नसक्दा दुई बर्ष सम्म राम्रो ढंगबाट अगाडी बढेको सरकार पछिल्लो एक बर्ष आन्तरिक कचिङ्गलोमै वित्यो । आन्तरिक कचिङ्गलो मच्चिदै गएको अवस्थामा समस्याको समाधानको प्रयास गर्ने तर्फ सकारात्मक भुमिका निर्वाह गर्न नसकेर संसद विघटन गर्ने कार्य हुन पुग्यो । जसको कारण हाल आएर दुई पार्टी बिचको एकिकरण असफल सावित हुन पुग्यो । पुर्व एमाले र पुर्व माओवादीका बौद्धिक पक्षका व्यक्तित्वहरुको घनिभुत छलफलबाट पार्टी एकिकरण भएको भन्ने आसामा डुक्क भएका नेपाली जनता हाल आएर छक्क परेका छन्, पार्टीहरुमा के कती दिग्गज व्यक्ति रहे नरहेको । न्यायालयले पार्टी यकतालाई बच्चाको पुतली खेलाईको संज्ञा दिदै एकता प्रक्रिया विधान, कानुन संम्बत नभएको प्रमाणित गरीदिएको छ ।

सरकार बन्नुपूर्व दुई पार्टीको एकीकरण गर्ने र त्यही अनुसार अघि बढ्नेगरी तत्कालीन एमाले अध्यक्ष र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले सत्तासाझेदारीका लागि तीनबुँदे सहमति गरेका थिए । दाहालले भारत भ्रमण गरेका बेला आधाआधा कार्यकाल सत्तासाझेदारीको गोप्य सम्झौता गरेको रहस्य खोलेपछि विवाद सुरु भयो । दुई अध्यक्ष बनाइएको पार्टीमा एउटा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बन्ने र अर्को अध्यक्षले पार्टी सञ्चालन गर्ने सहमति पनि भयो तर त्यस्तो सहमति कार्यान्वयन हुन सकेन । आइतबार सर्वोच्च अदालतले नेकपा नाम ऋषि कट्टेलका पक्षमा फैसला सुनाएपछि दुई दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरू पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन बाध्य भए । जसका कारण वहुमतको सकार संचालन गर्दै आएका दल संकटमा परेको छ । नेपाली जनताले विस्वास गरी ५ बर्षको लागि जिम्मेवारी दिए तर सो जिम्मेवारी सम्हाल्न धौ धौ परेको छ , विगतमा एकिकरण भएका दुई दल विच पुन सहमती नहुने हो भने सरकार संञ्चालको नेतृत्व कम्युनिष्ट पार्टी बाट बाहिरीने प्रवल संभावना रहेको छ ।